ओलीताखालील जमीन कमी आणि लोकसंख्या अधिक होत गेल्याचा परिणाम म्हणून आहे त्या क्षेत्रात अधिकाधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी भरपूर उत्पादन देणार्‍या वाणांवर प्रयोग सुरू झाले, वाढीसाठी आवश्यक रासायनिक खतांचा प्रचंड प्रमाणात वापर सुरू झाला. विशेष म्हणजे या खतांच्या किंमतींमध्येही दर दोन-तीन वर्षांनी दुप्पट-तिप्पट वाढ होत असतानाही वापराचं प्रमाण मात्र कमी झालेलं नाही. गेल्यावर्षी तर शेतकर्‍यांचं आवडतं खत असलेल्या युरियाची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली होती. युरिया हे एकमेव खत आहे ज्याच्या दरांचं नियंत्रण केंद्र सरकारकडे आहेत. उर्वरित सर्व खतांच्या किंमती किती असाव्यात, याचे अधिकार त्या-त्या कंपन्यांकडे आहेत. यंदा खतांच्या किंमतीत 25 ते 65 टक्के वाढ झाली. शेतकर्‍यांची ओरड झाल्यानंतर केंद्राने तब्बल 14 हजार 777 कोटींचं अनुदान जाहीर केलं. अर्थात, अनुदानाच्या पैशांतून शेतकर्‍यांच्या पाचवीला पूजलेलं संकट कमी होणार नसलं तरीही खतांच्या कंपन्या मात्र आणखी सधन होतील.
वैद्यकीय क्षेत्रात ज्या प्रमाणे प्रत्येक औषधाचं प्रमाण ठरलेलं असतं, त्याचप्रमाणे शेतीक्षेत्रात रासायनिक खतांचं प्रमाण निश्चित असतं. फरक एवढाच की प्रमाण कमी-अधिक झाल्यास रुग्णालयात थेट रुग्णावर आणि शेतीत मातीसह हे अन्नधान्य खाणार्‍यांच्या पिढ्यांवर, त्यांच्या डीएनएवर दुष्परिणाम होत असतो. जनावरांनी जे खाल्लं त्याचा अंश जसा दूधात उतरुन मानवी शरीरावर परिणाम करत असतो, तसंच काहीसं पिकांचंही असतं. परजीवी अमरवेल किंवा गुळवेल हा कोणत्या झाडावरचा असावा, यासाठी आयुर्वेदात काही संकेत आहेत. याचं कारण म्हणजे त्या वनस्पतीवर दुसर्‍या वृक्षाच्या सानिध्याचा आणि त्यातील तत्वांचा परिणाम होत असतो. त्यामुळे रासायनिक खतांचा आणि हायब्रीड बियाण्यांमुळे मानवी आरोग्य आणि भविष्यावर किती घातक परिणाम होत असतील, याचा विचार न केलेला बरा. प्राचीन आयुर्वेद तज्ज्ञांनी वनस्पती शास्त्राचा एवढा सूक्ष्म विचार मांडला असताना, भारतातच त्याची किंमत नसल्याचं सद्यस्थितीवरुन दिसतंय. आजही वंध्यत्त्वाचं जे प्रमाण वाढलंय, त्याला रसायनांची फवारणी आणि खतं कारणीभूत असल्याचं तज्ज्ञ सांगताहेत. मात्र, याचा विचार करुन बदल करायची कुणाची मानसिकताच नाही.
युरोपियन देशांनी दोन वर्षांपूर्वी रसायनांचे अधिक अंश सापडल्याने (रेसिड्यू) भारतातून पाठवलेली द्राक्षं परत पाठवली होती. त्यावेळी द्राक्षाच्या गोड रसात रेसिड्यूच्या रुपाने विष असतं आणि त्याचा मानवी शरीरावर परिणाम होत असतो, हे सामान्य नागरिकांना समजलं. अर्थात, त्यानंतरही फारकाही फरक पडला असं नाही. भारतीय आजही अप्रत्यक्ष पोटात जाणारं हे विष पचवण्यात आघाडीवर आहेत. इतर देशांत ज्या पद्धतीनं कारवाई होते, तशी आपल्याकडे झाल्याचं कधी ऐकिवात नाही. रासायनिक खतं वापरायचीच असतील तर ते किती कार्यक्षम आहेत, त्यानुसार त्याच्या वापराकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण, आजही शेतकरी जी खतं वापरतो त्यापैकी केवळ 30 ते 40 टक्के खतांचाच प्रत्यक्ष उपयोग होतो आणि उर्वरित खत वाया जातं. खतं वापरायची असतील तर आधी माती परिक्षण केलं पाहिजे.
एखादा आजार उद्भवल्यास शरीरात ज्या घटकाची कमतरता आहे केवळ तेच दिले जातात. मात्र, शेतात ज्या पद्धतीनं खतं वापरली जातात ती म्हणजे विटॅमिन सीची कमतरता असलेल्या व्यक्तीला मल्टिविटॅमिट देण्यासारखं आहे. मातीची क्षारता, सामू, सेंद्रिय कर्ब, चुनखडीचे प्रमाण पाहूनच खतांचा वापर झाला पाहिजे. तसे झाले तरच रासायनिक खतांच्या वापराला जमीन प्रतिसाद देते. अर्थात, सेंद्रिय घटकांचं प्रमाण वाढवल्याशिवाय जमिनीतील सामू, क्षारता तसेच चुनखडीचं प्रमाण संतुलित होणार नाही. मात्र, याचा विचार ना शेतकरी करत ना शासन. हा विचार जेव्हा होईल, तेव्हाच शेतकर्‍याची सधन आणि पिकांची सकस वाटचाल सुरू होईल.
किटक सक्षम, मानव दुर्बल
पिकांवर पडणारे रोग आणि कीड नियंत्रणासाठी गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर रसायनांचा वापर झाला. या फवारणीचा सातत्याने परिणाम म्हणून अनेक रोग आणि किटकांनी जनुकीय बदल करत स्वतःला अधिक सक्षम केलं. त्यामुळे फवारणीसाठी अधिक प्रभावी आणि अतिरिक्त प्रमाणात औषधांचा वापर सुरू झाला. त्यातूनच मानवी प्रतिकारशक्ती प्रभावित होऊन व्याधीग्रस्त होण्याचं प्रमाण वाढू लागलं. फवारणीच्या संपर्कातील व्यक्तींमध्ये त्वचा आणि श्वसनविकार दिसू लागले तर, हे अन्न खाणार्‍यांमध्ये कर्करोग, टीबी, पोटाशी संबंधित व्याधी, रक्तविकारांचं प्रमाण वाढलंय.
सेंद्रिय चळवळीची गरज
शेती आणि त्यावर आधारीत जनावरांपासून निर्माण झालेल्या घटकांचा शेतीतच उपयोग होऊन एक सक्षम अन्नसाखळी तयार व्हावी, हाच पारंपरिक शेतीचा मुख्य उद्देश होता. म्हणूनच शेतातील पालापाचोळा, गवत, जनावरांचे शेणमूत्र याचा अत्यंत प्रभावी वापर होत होता. त्यापासून सेंद्रीय खत, गांडूळ खत निर्माण होऊन त्याचा सुपिक आणि सकस उत्पादनासाठी वापर होत. अशी ही अन्नसाखळी आधुनिकतेत भरडली गेली. खरंतर, आधुनिकतेच्या मदतीने हीच पारंपरिक शेती अधिक प्रगत होऊ शकली असती. रासायनिक खतं आणि रसायनांचे दुष्परिणाम दिसू लागल्यानंतर थोड्याफार प्रमाणात सेंद्रीय शेतीची चळवळ जोर धरू लागलीय. मात्र, हे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. शेणमूत्र आणि काडीकचरा हीच शेतकर्‍यांची खरी संपत्ती आहे. या संपत्तीचा सुयोग्य वापर करुन शेतकर्‍यांनी रासायनिक खतांच्या मृगजळातून बाहेर पडण्याची गरज आहे. रासायनिक खतांचा वापर करायचाच असेल तर तो शेणखतात मिसळून केल्यास त्याची कार्यक्षमता वाढते. खतं देताना ती जमिनीवर न टाकता मातीत मिसळून ती मुळांजवळ टाकली तरच त्यांचा प्रभावी वापर होतो.
खतांसोबत दृष्टीकोन बदलण्याची गरज
रासायनिक खतांच्या बेसुमार वापरामुळे आज मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खारवट झालेल्या आहेत. युरियाचा वापर मोजका आणि विभागून केल्यास त्याचा जमीन, जीव-जिवाणू आणि पिकांवर दुष्परिणाम होणार नाही. किड-रोगांचे प्रमाणही कमी राहील. पर्यावरणामधील बदलांना सामोरं जातानाच वाढत्या तापमानाला तोंड देण्यासाठीही जमिनीची सुपीकता महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे खतांचा किती आणि कसा वापर करावा, यासाठी आधी दृष्टीकोन बदलला पाहिजे. त्यासाठी कृषी विभागाने गावपातळीवर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करुन दिले पाहिजे.
सरकारनेच पुढाकार घ्यावा
इलेक्ट्रिक वाहनांना, सौरऊर्जा वापराला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ज्या पद्धतीने प्रोत्साहन दिलं जातंय, त्याच धर्तीवर संपूर्ण सेंद्रिय शेती करणार्‍यांसाठी स्वतंत्र योजना आणि अनुदान जाहीर केलं पाहिजे. तसं झालं तरच अधिकाधिक शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे वळतील. काही शेतकरी स्वतः सेंद्रिय खतनिर्मिती सुरू करतील, तर काही त्याचा वापर करतील. अशा परस्पर अवलंबित्वातून शेतकर्‍यांचा विकास होईल. ते अधिक सधन होतील आणि जनतेलाही सकस अन्नधान्य मिळू शकेल. कदाचित रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होऊन शेतकर्‍यांच्या पदरात अधिक पैसे पडतील.
