एके काळी महाराष्ट्राच्या समुद्रात मुबलक मिळणारी मत्स्य संपदा आणि तिच्यावर उपजिवीका करणारे पारंपरिक मच्छीमार गेली दहा बारा वर्षे संकटात सापडले आहेत. सुमारे दोन लाख पारंपरिक मच्छीमारांना मत्स्य दुष्काळजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागते आहे. बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारीचा अतिरेक त्यात परत आता एलईडी दिव्यांचा वापर करून केल्या जाणार्‍या बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारीचा मोठा परिणाम पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक उत्पन्नावर झाला आहे. महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून कोट्यवधी रुपयांची मत्स्यसंपदा हडप करणार्‍या कर्नाटक आणि गुजरात राज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सनीसुद्धा राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारांचे जगणे मुश्कील करून सोडले आहे. बेकायदेशीर पर्ससीन अन् परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या मासेमारीचे संकट कायम असताना हवामान बदलाच्या नव्या आव्हानालाही पारंपरिक मच्छीमार व मासे विक्रेत्या महिलांना सामोरे जावे लागते आहे. यामध्ये शासन नावाच्या व्यवस्थेची म्हणावी तशी साथ कष्टकरी पारंपरिक मच्छीमारांना मिळत नाहीय याची खंत वाटते.
रापण, गिलनेट आणि वावळ (गळ पद्धतीची मासेमारी) आदीसह विविध प्रकारांमधील पारंपरिक मासेमारी करणार्‍या सागरी मच्छीमारांची महाराष्ट्रात मोठी संख्या आहे. परंतु त्यांच्या मागण्या आणि प्रश्नांकडे शासनाकडून नीट लक्ष दिले जाते असे सद्यस्थितीवरून दिसत नाही. त्यामुळे राज्यातील सुमारे दोन लाख पारंपरिक मच्छीमारांना सध्या मत्स्य दुष्काळजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागतेय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मत्स्य दुष्काळग्रस्त रापण व गिलनेटधारक पारंपरिक मच्छीमारांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत मालवण येथील दांडी समुद्रकिनारी ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी मत्स्य दुष्काळ परिषदेचे आयोजन केले होते. या दुष्काळ परिषदेस मच्छीमार महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. केंद्र आणि राज्य शासनाने बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन मासेमारीला आळा घालावा. तसेच राज्य शासनाने अनधिकृत मिनी पर्ससीन नेटद्वारे दहा वावाच्या आत होणारी बेकायदेशीर मासेमारी रोखावी. परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सना महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करू देऊ नये. या प्रमुख मागण्या पारंपरिक मच्छीमारांनी मत्स्य दुष्काळ परिषदेत लावून धरल्या. परंतु आजची स्थिती पाहिली तर त्यांच्या मागण्यांचा शासनाकडून गांभीर्याने विचार केला गेलेला दिसत नाही. आजच्या तारखेपर्यंत राज्याचा मत्स्य विभाग आपल्या जिल्ह्यातील कार्यालयांना गस्ती नौका उपलब्ध करून देऊ शकलेला नाही.
परिणामतः परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सना रान मोकळे झाले आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याचे कोट्यवधी रुपयांचे मत्स्य धन तर लुटून नेत आहेतच. शिवाय स्थानिक मच्छीमारांची जाळीदेखील ते तोडून नेत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आपल्याला संरक्षण देऊ शकत नसल्याची भावना स्थानिक मच्छीमारांच्या मनात दृढ होत चालली आहे. वास्तविक पाहता पश्चिम किनारपट्टीवरील गुजरातपासून केरळपर्यंतच्या सर्व सागरी राज्यांचा मत्स्य हंगाम १ आगस्टपासून प्रारंभ होतो. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मत्स्य विभागाने १ ऑगस्टपासून गस्ती नौका तैनात करणे आवश्यक आहे. मात्र आज ऑक्टोबर संपत आला तरी गस्ती नौका तैनात झालेल्या नाहीत अशी तक्रार मच्छीमारांकडून ऐकावयास मिळत आहे. मत्स्य विभागाने येथून पुढे मत्स्य हंगाम विचारात घेऊन गस्ती नौका मंजूर न करता १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षासाठी गस्ती नौकेची तरतूद करावी. जेणेकरून मत्स्य हंगामाच्या सुरूवातीलाच गस्ती नौका सज्ज असेल अशी सूचना मच्छीमारांकडून मांडली जात आहे. कारण सुरूवातीचे चार महिने मासेमारीसाठी खूप महत्त्वाचे असतात. परंतु त्याच कालावधीत परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स आणि अनधिकृत मिनी पर्ससीनवाले मत्स्य संपदा गाळून नेत असतील तर पारंपरिक मच्छीमारांना उरणार काय? हा सवाल आहे. साधारणतः डिसेंबरपासून मे महिन्याच्या कालावधीत प्रखर प्रकाश देणारे एलईडी दिवे लावून बेकायदेशीररित्या पर्ससीन मासेमारी केली जाते. परंतु अशा बेकायदेशीर मासेमारीवर केंद्र व राज्य सरकार यापैकी कुणाचेच नियंत्रण नाही.
दोन्ही सरकारांनी आपआपल्या सागरी हद्दीत एलईडी दिव्यांच्या साह्याने मासेमारी करण्यास बंदी घातली आहे. मात्र ही बंदी कागदावरच आहे. त्याची ठोस अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. किंबहुना तशी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करण्यात आलेली नाही. राज्य शासनाचा मत्स्य विभाग ब-याचदा सागरी हद्दीचे कारण पुढे करून माघारी परततो. एलईडी मासेमारी राष्ट्रीय हद्दीत म्हणजेच १२ सागरी मैलापलिकडे सुरू असल्याने आम्ही कारवाई करू शकत नाही. १२ सागरी मैलापर्यंतच राज्याची सागरी हद्द आहे, असे राज्य मत्स्य विभागाचे म्हणणे असते. केंद्र शासनातील लोकप्रतिनिधींकडे हा विषय मांडल्यानंतर ते कारवाईसाठी कोस्ट गार्डला अधिकार दिल्याचे सांगून मोकळे होतात. प्रत्यक्षात राज्य व केंद्रीय सागरी हद्दीत राजरोसपणे सुरू असलेल्या एलईडी पर्ससीन मासेमारीवर प्रभावी कारवाई होते की नाही याकडे बघायला राज्यकर्त्यांना वेळ नसतो. आपल्या कार्यालयांमध्ये बैठका घेऊन केवळ आदेश देण्याचे काम ते करतात. सागरी मासेमारी अधिनियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष मत्स्य स्थापन करण्याच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष केला जातोय. हा प्रस्ताव शासन दरबारी खितपत पडलाय.
महाराष्ट्र शासनाने ५ फेब्रुवारी २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार पर्ससीन मासेमारीवर काही निर्बंध घातले आहेत. परंतु त्यांचे पालन होताना दिसत नाही. परवानाधारक पर्ससीन नेट नौकांची संख्या कमी करा असेही या अधिसूचनेत म्हटले आहे. मात्र गेल्या चार वर्षात त्यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. अशा प्रकारे एका महाभयानक दुष्टचक्रात पारंपरिक मच्छीमार सापडला आहे. मालवणातील मत्स्य दुष्काळ परिषदेत झालेल्या मागणीनंतर मत्स्य विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी मत्स्य दुष्काळाचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत करणार असल्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केले होते. परंतु अद्यापपर्यंत ही समिती गठीत झालेली नाही. त्यामुळे खरच शासन मत्स्य दुष्काळाबाबत गंभीर आहे का प्रश्न पडतो. मत्स्य विभागाकडून दरवर्षी जाहीर होणार्‍या सागरी मत्स्योत्पादन आकडेवारीतून पारंपरिक मच्छीमारांना भेडसावणारा मत्स्य दुष्काळ प्रतिबिंबीत होत नाही असा आरोप मच्छीमारांकडून नेहमीच केला जातो. शासनाच्या आकडेवारीनुसार अमुक मेट्रिक टन मासे मिळाले असतील. पण ते नक्की कुणाला मिळाले हा सवाल त्यांच्याकडून केला जातो.
परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स आणि बेकायदेशीर पर्ससीन नेटसारख्या आधुनिक मासेमारीच्या अतिरेकामुळे सर्वसामान्य पारंपरिक मच्छीमार मत्स्य दुष्काळाच्या खाईत लोटला गेला असताना आता जागतिक हवामान बदलाचे मोठे संकट त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे. सातत्याने निर्माण होणारी वादळे आणि अवेळी पडणार्‍या पावसामुळे मासेमारी व्यवसायाचे मोठे नुकसान होत आहे. मत्स्य हंगामाचा कालावधी वाया जातो आहे. दुसरी खेदाची बाब म्हणजे वादळी हवामानाचा इशारा मिळाल्यावर परराज्यातील ट्रॉलर्स आश्रयासाठी महाराष्ट्रातील स्थानिक बंदरांमध्ये रीघ करतात आणि वातावरण निवळल्यावर महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत मासेमारी करून स्थानिक मच्छीमारांच्या तोंडचा घास पळवतात. गतवर्षी क्यार व महाचक्रीवादळांमुळे पूर्ण क्षमतेने राज्यातील सागरी मच्छीमारांना मासेमारी करता न आल्याने नुकसानभरपाई म्हणून राज्य शासनाने ६५ कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज मंजूर केले आहे. परंतु पॅकेजच्या लाभासाठी घातलेल्या जाचक अटी व शर्थींमुळे ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त मच्छीमार व महिला ह्या पॅकेजपासून वंचित राहण्याची भीती विविध मच्छीमार संघटना व्यक्त करीत आहेत. जाचक अटी व शर्थी रद्द करण्यासाठी सध्या त्यांचा लढा सुरू आहे. गतवर्षीप्रमाणे यंदाच्या मत्स्य हंगामातही वादळी हवामानाचा फटका मच्छीमारांना बसला आहे. त्यामुळे यंदाही शासन मत्स्य पॅकेज जाहीर करणार का असा सवाल उपस्थित होतो आहे. १ आगस्ट ते १९ ऑक्टोबरपर्यंतच्या ८० दिवसांच्या कालावधीत ३९ दिवस मच्छीमारांना समुद्रात हवामान वादळी असल्याचे संदेश मत्स्य विभागाकडून पाठवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे ह्या ३९ दिवसांसाठीची नुकसानभरपाई म्हणून शासनाने पुन्हा मत्स्य पॅकेज जाहीर करणे कमप्राप्त आहे असे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे.
– रेणुका कड
-(लेखिका मत्स्य व्यवसायाच्या अभ्यासक असून त्या विकास अध्ययन केंद्र मुंबईमार्फत सामाजिक प्रश्नांवर कार्यरत आहेत)
