पाच राज्यांच्या निकालांनी इतिहास घडवला. घराणेशाही आणि लांगुलचालन करणार्‍यांना जागा दाखवून दिली. ‘इंन्कलाब झिंदाबाद’च्या घोषणांनी आसमंत दुमदुमला. या निकालांनंतर खर्‍या अर्थाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शहा आणि अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिमा अधिक उजळून निघाली. ‘मोदी है तो मुमकिन हैं’वर चार राज्यातील जनतेला विश्वास बसला. मात्र, ‘लडकी हूँ, लड सकती हूँ’ अशी घोषणा देऊन उत्तर प्रदेश काबीज करु पाहणार्‍या प्रियांका गांधी यांच्या पदरी मात्र साफ अपयश आले. कदाचित हीच घोषणा घराणेशाहीची परंपरा नसलेल्या सर्वसामान्य मुलीच्या तोंडून दिली गेली असती तर काँग्रेसच्या झोळीत काही प्रमाणात मतांचे दान वाढले असते. समाज, धर्म, जात या आधारावर मतदार कधीच विभागले जात नाहीत, हे देखील या निवडणुकांनी दाखवून दिले. जातीपातीच्या गणितांना निवडणुकीत तिलांजली दिली गेली. विशिष्ट जाती या जणू आपल्या जहागिरी आहेत अशा तोर्‍यात वावरणार्‍या त्याच जातीच्या नेत्यांना मतदारांनी नाकारले.
उत्तर प्रदेशात जे गैर-यादव, मागासवर्गीय नेते पक्षांतर करुन समाजवादी पार्टीसोबत गेले, त्यांची संपूर्ण मते त्यांच्यासोबत समाजवादी पार्टीकडे गेली नाहीत. स्वामीप्रसाद मौर्य, धरमसिंग सैनी, दारासिंह चौहान हे सारे अखिलेशच्या बाजूने आले, पण त्यांच्या जातीची मते अखिलेशच्या झोळीत पडली नाहीत. या सर्वांमध्ये प्रभावी असलेले स्वामीप्रसाद मौर्य यांना तर पराभव स्वीकारावा लागला. असेच पंजाबमध्येही झाले. पंजाबमध्ये तब्बल 33 टक्के मागासवर्गियांची मते होती. मागासवर्गीय मतांवर आमचाच अधिकार आहे अशा थाटात वावरणार्‍या काँग्रेसच्या नांग्या मतदारांनी जागीच ठेचल्या. थोडक्यात, जाती-धर्माचे राजकारण मतदारांनाही कळून चुकले आहे. पाच वर्षं आपल्यासह जातीला विसरणार्‍या नेत्यांना निवडणुका तोंडावर आल्या की, कसा जातीचा पुळका येतो हे मतदारांना समजून चुकले आहे. त्यामुळे यापुढील काळात तरी मतदारांना गृहीत धरु नका, असा संदेश मतदारांनीच दिला आहे.
या निवडणुकीतून भाजपने हिंदुत्वाच्या मुद्याला अधिक ठळक केले आहे. बहुसंख्याकवादालाही खतपाणी घातले आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील नैतिकतेच्या चौकटीत हे मुद्दे बसतात का हा वादाचा विषय होऊ शकतो. परंतु, याच व्यवस्थेचे मुख्य अंग असलेल्या जनतेने हे मुद्दे स्वीकारले आणि भाजपला भरभरुन मते दिलीत हे देखील आता मान्य करावेच लागेल. अर्थात, विकास, सुशासन आणि गरीब कल्याणकारी योजना या त्रिसूत्रीचा उदोउदो करीत भाजपने राळ उडवली. निवडणुकीचे सुयोग्य नियोजन केले. वारेमाप खर्च केला. ‘साम, दाम, दंड, भेद’ या नीतीचा सर्वत्र अवलंब केला गेला. त्याचा परिपाक म्हणजे उत्तर प्रदेशचा महाकाय गड भाजपला राखता आला. राष्ट्रीय राजकारणाचा महामार्ग उत्तरे प्रदेशातून जातो असे म्हटले जाते. या राज्यात कोणतेही सरकार पुन्हा सत्तेवर येत नाही, हा गेल्या तीन साडेतीन दशकांचा रिवाज होता. तोदेखील भाजपने मोडून काढला.
निवडणुकीच्याच पार्श्वभूमीवर अयोध्येतील राम मंदिराचा शिलान्यास सोहळा मोदी यांच्या हस्ते पार पाडला. त्याचा काय परिणाम व्हायचा तो मतदारांवर झालाच. पण या सोहळ्याचे भांडवल जाणीवपूर्वक न करता भाजपने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या गरीब कल्याण योजनांचा गवगवा केला. ही नीतीच भाजपला विजयाच्या समिप घेऊन गेली. उत्तर प्रदेशात भाजप विरोधी मुद्दे काहीच नव्हते असेही नाही. धार्मिक ध्रुवीकरण, जाती-पातीचे राजकारण, शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम, कोरोना संसर्ग काळातील अव्यवस्थापन, बेरोजगारी, महागाई, मागासवर्गीय आणि स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या घटना, मोकाट जनावरांचा त्रास हे आणि यासारखे असंख्य मुद्दे विरोधकांच्या ताटात वाढून ठेवलेले होते. परंतु ते योग्यरित्या खाता आले नाहीत. पचवता आले नाहीत. लखीमपूरमध्ये केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाने शेतकर्‍यांच्या अंगावर गाडी घातल्याची घटनाही मतदारांच्या मनात संताप निर्माण करु शकली नाही. किंबहुना, लखीमपूर खिरी जिल्ह्यातील सर्व आठ जागा भाजपने जिंकल्या.
कोविडकाळात गंगा नदीतून वाहून जाणार्‍या मृतदेहांची जगभर चर्चा होती. हाथरसची बलात्कार पीडितेवर मध्यरात्री अंत्यसंस्कार करण्याची घटना संतापदायीच होती. कृषी विरोधी कायद्यांनी देश पेटला होता. शिवाय राष्ट्रीय लोकदलाची समाजवादी पक्षाबरोबरची युती ही आव्हान उभे करेल असे वाटत होते. अशा अनेक गोष्टी योगींच्या विरोधात गेल्या होत्या. त्यातच योगींच्या मंत्रिमंडळातील काही प्रमुख मंत्र्यांसह अनेक आमदारांनी पक्ष सोडला होता. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात भाजपचा सुपडा साफ होणार, असा अंदाज अनेक राजकीय विश्लेषकांनी लावला होता. परंतु या अंदाजांना फोल ठरवत योगींनी ‘धर्म आणि कायदा व सुव्यवस्थे’चे नवे मॉडेल पुढे आणले आणि जनतेला ते रुचलेही. योगींनी एका झटक्यात मुलायम, मायावती, अखिलेश या सार्‍यांना धोबीपछाड करीत आपली ताकद दाखवून दिली. मायावतींचे राजकारण संपल्यात जमा झाल्याचे या निवडणुकीतून जाहीर झाले आहे. समाजवादी पक्षाने तळागाळातले प्रश्न लावून धरले, पण तरी लोकांनी त्यांना नाकारले.
अर्थात, भाजपच्या प्रचंड ताकदीच्या विरोधात समाजवादी पक्षाने माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली चांगली लढत दिली. दक्षिणेकडील बुंदेलखंड ते वायव्येकडील सहारणपूर आणि पश्चिमेकडील शेतकरी पट्टा ते गरीबीचे प्रमाण अधिक असलेला पूर्वांचल, या सर्व ठिकाणी त्यांच्या सभांना मोठी गर्दी झाली होती. या गर्दीचे अपेक्षेएवढ्या मतांमध्ये रुपांतर होऊ शकले नाही. अर्थात, 2017 मध्ये त्यांना केवळ 47 जागा मिळाल्या होत्या. त्यात भरभक्कम भर घालतानाच त्यांची मतेही 12 टक्क्यांनी वाढली आहेत. अखिलेश यांनी भलेही सत्ता मिळाली नसली तरी त्यांनी जिंकलेल्या जागा, त्यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील महत्व योगी, अरविंद केजरीवाल आणि भगवंत मान यांच्याबरोबरच वाढले आहे. असे असले तरी अखिलेश यांना आता राजकीय दिशा बदलावी लागणार आहे. भाजपसमोर उभे रहायचे असेल तर केवळ त्यांची कॉपी करुन चालणार नाही तर, दणकट मुद्दे घेऊन तितक्याच ताकदीने सामोरे जावे लागेल. उत्तर प्रदेशाबरोबरच उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांतील सत्ताही भाजपने राखत आपल्या शिरपेचात मानाचे अनेक तुरे खोचले आहेत.
चार राज्यांत भाजपच्या विजयाचा वारु कुणी रोखू शकले नाही. पंजाबमध्ये मात्र आम आदमी पार्टीने इन्कलाब झिंदाबादचा नारा दिला. अर्थात येथे आम आदमीची स्पर्धा भाजपशी नव्हती तर काँग्रेस आणि अकाली दलाशी होती. या स्पर्धेत घवघवीत यश संपादन करीत या राज्याच्या क्षितिजावर आम आदमी पक्षाचा उदय झाला आहे. मुळात पंजाबची जनता पारंपारिक राजकारणाला पुरती वैतागलेली होती. वाढत्या भ्रष्टाचाराचे चटके सर्वसामान्य जनतेला बसत होते. त्यातच नशेखोरीचे ग्रहण राज्याला लागल्याने पुढील पिढीसाठी नागरिक चिंतीत आहेत. अशा निराशादायी वातावरणात आम आदमीने आशेचा किरण दाखवला. जनतेला जो पर्याय हवा होता तो आम आदमीच्या रुपात त्यांना दिसला. या पक्षाने भ्रष्टाचार मुक्त शासनाचे गोड आश्वासन दिले. त्याची भुरळ बहुसंख्य मतदारांवर पडली. शेतकरी आंदोलनाच्या काळात आपने पंजाबच्या शेतकर्‍यांशी नाळ जोडली. नरेंद्र मोंदींनी गुजरात मॉडेलला जसे देशभरात सादर केले.
तसेच केजरीवालांनी दिल्ली मॉडेलला पंजाबमध्ये सादर केले. दिल्लीत मोहल्ला दवाखाने, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा, शिक्षण, स्वच्छता, वीज वितरण आदी सुविधा उत्तम आणि स्वस्त दिल्या आहेत. त्याचे सुयोग्य मार्केटिंग पंजाबमध्ये त्यांनी केले. मोफत विजेचे आश्वासन दिले. गुण्यागोविंदाने नांदू इच्छिणार्‍या लोकांची राज्यकर्त्यांकडून यापेक्षा अधिक काय अपेक्षा असेल? महत्वाचे म्हणजे क्रांतीवीर भगतसिंग आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची साद घातली. ही दोन्ही प्रतीके पंजाबच्या जनतेला भावली. त्यामुळे त्यांनी पारंपरिक पर्याय झिडकारुन नव्या पक्षाला संधी दिली. पंजाबमध्ये जे घडले ते नवीन क्रांतीपेक्षा कमी नाही. 1972 पासून येथील मतदारांनी कधीही संभ्रमावस्थेतील जनादेश दिलेला नाही. नेहमी एकतर्फी निकाल दिला आहे. 2012 मध्ये बदल झाला होता. तेव्हा अकाली-भाजप सरकार पुन्हा आले होते.
पंजाबवर दिल्लीच्या राजकारणाचा प्रभाव असला तरी देेशातील सर्वात जुना आणि ज्याची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व काळात झालेली आहे, त्या अकाली दलाचा काँग्रेसला पर्याय म्हणून निवडून देण्यास मतदारांनी नकार दिला. अकाली दलास एकदाच पुन्हा सत्ता मिळाली होती. नाहीतर, पंजाबमध्ये काँग्रेस आणि अकाली दलाचे आलटून पालटून सरकार सत्तेवर येते. यंदा मात्र काँग्रेसने स्वत:हून पायावर धोंडा पाडून घेतलेला दिसतो. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन हटवून जो घोळ घालण्यात आला त्यातून काँग्रेस पक्ष सावरलाच नाही. अकाली दलाने पाच वर्षापूर्वी सत्तेवर असताना केलेल्या भष्ट कारभारामुळे पंजाबी जनता नाराज होती. या पक्षाचे पाच वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले प्रकाशसिंग बादल यांचाही पराभव मतदारांनी केला. कॅप्टन अमरिंदरसिंग, सुखबीर बादल, चरणजितसिंग चन्नी, नवज्योतसिंग सिद्धू या चर्चेतील चेहर्‍यांना घरी बसवणार्‍या पंजबाच्या निकालांनी दाखवले की, राजकीय भाषणबाजी, आंदोलने किंवा भावनिक मुद्दे वगैरे ठिक आहेत.
परंतु वीज, पाणी, प्रशासन या किमान नागरी सुविधांची गरज मतदारांना अधिक वाटते. दिल्लीप्रमाणे पंजाब जिंकून केजरीवाल यांनी हे सिद्ध करुन दाखवले की, सत्ता हेच आपले मॉडेल बनवायला पाहिजे. विरोधी पक्ष आता केजरीवालांना मोडीत काढू शकणार नाहीत. राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेसची जागा घेऊन भाजपाला पर्याय म्हणून समोर येण्याचा केजरीवाल यांचा प्रयत्न आहे. या विजयाचा परिणाम पुढील लोकसभा निवडणुकीतही दिसून येऊ शकतो. केजरीवाल आता राष्ट्रीय राजकारणात आपले अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी पुढे येतील. त्यानंतर आप गुजरातकडे कटाक्ष टाकू शकतो. तेथे थेट लढत ही भाजप- काँग्रेसमध्येच असते. तेथे पंजाबसारखी स्थिती भलेही झाली नाही, तरी भाजपवर नाराज असणारी जी मते काँग्रेसकडे जात होती ती आपला मिळू शकतात. त्यानंतर हरियाणात आप निवडणूक लढू शकते.
राजकारणाच्या क्षितिजावर आम आदमीचा उदय होत असताना देशाच्या सत्तेवर बहुसंख्य काळ राहणार्‍या काँग्रेसचा अस्त होताना दिसत आहे. ज्या पद्धतीने काँग्रेसने डाव्या पक्षांना संपवले त्याच पद्धतीने आता ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही संकल्पना रुजण्याची भयशंका दाटते आहे. देशात सदृढ लोकशाही टिकवून ठेवायची असेल तर काँग्रेसचा अस्त होणे कुणाच्याही भल्याचे नाही. पण काँग्रेस श्रेष्ठींनीच जर या पक्षाचा अस्त करायचे ठरवले असेल तर जनता तरी काय करणार? राहुल गांधी यांच्या सततच्या अपयशानंतर काँग्रेसने मैदानात उतवलेले प्रियांका नावाचे कार्डही हुकमी ठरत नाही, यावर या निवडणुकीत शिक्कामोर्तब झाले. या मंडळींनी उत्तर प्रदेश निवडणुकीत जे मॉडेल सादर केले तेच मॉडेल जिथे त्यांची सत्ता आहे, त्या राज्यातही लागू करु शकत नाही. प्रियांका गांधी यांनी केवळ उत्तर प्रदेशातच पक्ष बुडवला नाही, तर पंजाबमधील पक्षाच्या परिस्थितीलाही प्रियांकाच जबाबदार आहेत. पंजाबमधील काँग्रेसच्या संकटाची सुरुवात 10 जनपथ येथे झाली.
सरकारविरोधी मतदानाची चाहूल लागल्याचा दाखला देत राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन हटवून चरणजितसिंग चन्नी यांना आणले. परंतु चन्नी, प्रदेशाध्यक्ष सिद्धू आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड यांना आवारतानाच गांधी भावा-बहिणीचे नेतृत्व उघडे पडले. पंजाबमधील काँग्रेसची दुफळी दोघांना रोखता आली नाही. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेस जोमाने लढत देईल असे वाटत होते. तेथे गेल्या काही महिन्यांत भाजपला तीनदा मुख्यमंत्री बदलावे लागले होते. मात्र काँग्रेसची ती अपेक्षाही फोल ठरली. त्यामुळे देशाच्या राजकारणात काँग्रेस आता दूर फेकली जात आहे. गोवा हे आणखी एक राज्य काँग्रेसने गमावले आहे. येथे काँग्रेसला खरे तर भाजपशी लढताच आले नाही. आता निकालानंतर भाजपविरोधात विरोधकांची एकजूट जोमाने करण्याचा निर्धार शरद पवार करीत आहेत. ‘अभी महाराष्ट्र भी तैयार है’ असा ‘फिल्माळले’ला डॉयलॉग मारत ते भाजपला आव्हान देऊ पाहत आहेत. मात्र, अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी ‘काँग्रेसविना ही एकजूट अशक्य’ असे सांगणार्‍या पवारांना आता काही विचार नव्याने करावा लागू शकतो. काँग्रेसलाही या भाजपविरोधी आघाडीचे नेतृत्व आपल्याच हाती हवे हा आग्रह सोडावा लागणार आहे.
शिवाय राष्ट्रीय नेतृत्वात आमूलाग्र बदल करावा लागणार आहे. अन्यथा आत्मघात झालाच म्हणून समजा. गोव्यात तृणमूल काँग्रेससारख्या अनोळखी पक्षांनी निदान खाते तरी उघडले. पण आपल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला गोव्याच्या जनतेने स्पष्ट नाकारले. यावरुन या दोन्ही पक्षांनी आत्मपरीक्षण करावे. पाच राज्यांमध्ये जे घडले ते महाराष्ट्रातही घडू शकते. मुळात काँग्रेस आणि त्या विचाराच्या पक्षांना महाराष्ट्रातील जनतेनेही नाकारले होते. सहकार आणि कारखान्यांतून भ्रष्टचाराला राजाश्रय देणार्‍या या पक्षांतील नेत्यांचा विट आला म्हणूनच, पर्याय म्हणून शिवसेना आणि भाजपाला मतदान करण्यात आले होते. परंतु जनतेचा कौल फाट्यावर मारत केवळ सत्तेच्या लालसेपोटी शिवसेनेने या नाकारलेल्या पक्षांच्या गळ्यात गळा घातला. त्यातून जनतेच्या मनातील विश्वासाला तडा गेला. सध्या राज्याच्या राजकारणात सत्तेतील तिन्ही पक्षांची जी कुत्तरओढ होत आहे, त्याकडे जनता सहानुभूतीने बघताना दिसतच नाही. यावरुन तरी या पक्षांनी बोध घ्यावा. अन्यथा महाराष्ट्रातही ‘इंन्कलाब झिंदाबाद’चा नारा यशस्वी होऊ शकतो. इतकेच !
