–दीपक चव्हाण
राज्य शासनाने अर्थसंकल्प सादर करताना कृषी या महत्त्वाच्या घटकाला अधिक महत्त्व देत शेतकर्‍यांप्रति असणारी बांधिलकीच व्यक्त केली आहे. विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि या योजनांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांची उन्नती व्हावी यावर अर्थसंकल्पात दिलेला भर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. बळीराजाच्या समृद्धीसाठी राज्य शासन सदैव पाठीशी असल्याचा विश्वास या माध्यमातून राज्यातील शेतकरी वर्गाला दिला आहे.
केंद्र शासन देशातील शेतकरी वर्गासाठी प्रधानमंत्री किसान योजना राबवत आहे. या माध्यमातून शेतकर्‍यांना त्यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी ६ हजार रुपये जमा करते. राज्य शासनाने याच योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ही योजना लागू करून योजनेत शेतकर्‍यांना प्रतिवर्षी ६ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांना या दोन्ही योजनांचा लाभ मिळून प्रतिवर्ष त्यांच्या खात्यात १२ हजार रुपये जमा होणार आहेत. राज्य शासनाने त्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.
शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होण्यासाठी कृषी विभाग सातत्याने प्रयत्नशील आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प आणि इतर योजनांच्या माध्यमातून त्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात राज्य शासनाने महा कृषीविकास अभियान राबविण्याचे निश्चित केले आहे. यात पीक, फळपीक या मूलभूत घटकांच्या उत्पादनापासून मूल्यवर्धनापर्यंतची प्रक्रिया तसेच तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट समूहासाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पुढील ५ वर्षांसाठी या योजनेला ३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.
राज्य शासन शेतकर्‍यांसाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना राबवत आहे. या योजनेला शेतकर्‍यांचा खर्‍या अर्थाने उदंड प्रतिसाद लाभला आहे. शेतकर्‍यांची ही गरज ओळखून या योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा विस्तार करून त्यात अन्य काही घटकही आता उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यात फळबागा, ठिबक सिंचन, शेडनेट, हरितगृहे, आधुनिक पेरणी यंत्रे, कॉटन श्रेडर याचा समावेश आहे. यावर्षी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी विमा योजना राबविण्यात येते. ठरावीक रक्कम भरून शेतकरी त्यांचे पीक संरक्षित करतात. यामध्ये राज्य आणि केंद्र शासन त्यांचा हिस्साही जोडते, मात्र राज्यातील शेतकर्‍यांना आता त्यांना भरावी लागणारी रक्कमही भरावी लागणार नाही. आधीच्या योजनेत एकूण विमा रकमेच्या दोन टक्के रक्कम शेतकर्‍यांना भरावी लागत होती. अर्थसंकल्पात याबाबतचा अभिनव निर्णय जाहीर करण्यात आला. केवळ एक रुपया भरून शेतकर्‍यांना आता या पीकविमा योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. राज्यातील १.५२ कोटी शेतकरी कुटुंबांना या योजनेच्या माध्यमातून आता राज्य शासनाचा खर्‍या अर्थाने आधार मिळणार आहे. शेतकर्‍यांच्या हिश्श्यापोटी येणारा रुपये ३३०० कोटींचा विमा हप्ता आता राज्य शासन भरणार आहे.
राज्य शासन गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविते. आता ही योजना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना म्हणून प्रस्तावित करण्यात आली आहे. विमा योजनेच्या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे शेतकर्‍यांना होणारा त्रास यामुळे वाचणार आहे. यासाठी अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी दोन लाखांचे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. यावर्षी १२० कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
रासायनिक खतांचा वापर कमी करत नैसर्गिक शेतीकडे आता शेतकरी वळत आहेत. नैसर्गिक शेती काळाची गरज आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनही प्रयत्नशील आहे. या आगामी तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्यासाठी जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्रांची स्थापना केली जाणार आहे. त्यासाठी एक हजार कोटींच्या निधीची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२३ हे वर्ष पौष्टीक तृणधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. त्यात राज्याने महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान सुरू केले आहे. त्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. उत्पन्न वाढीसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रसार, प्रात्यक्षिक, यांत्रिकीकरण करणे, प्रक्रिया करणे, मूल्य साखळी विकास याचा समावेश आहे. राज्यात भरडधान्याचा प्रसार करणे, त्याचे महत्त्व अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे यासाठी श्री अन्न अभियान महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शेतकर्‍यांना फक्त आधुनिक यंत्रे देऊन शेती कशी करायची हे सांगून उपयोगाचे नाही, तर त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणाचीही गरज आहे. त्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला अंतर्गत येणार्‍या नागपूर कृषी महाविद्यालयाच्या जागेवर सर्व सुविधांनी परिपूर्ण अशा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषी कन्वेंशन केंद्राची स्थापना केली जाणार आहे. त्यासाठी २२७ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. तंत्रकुशलतेची जोड शेतीला देऊन शेती अधिक सुलभ करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
संत्री पिकावर प्रक्रिया करण्यासाठी नागपूर, काटोल, कळमेश्वर (जि. नागपूर), मोर्शी (जि. अमरावती) आणि बुलढाणा येथे संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारली जाणार आहेत. त्यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. याशिवाय काजू फळपीक विकास योजना राबविण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. साध्या काजूच्या बोंडापेक्षा प्रक्रिया केलेल्या काजूच्या बोंडाची किंमत सात पटीने अधिक आहे. त्यामुळे काजूच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकर्‍यांना साहाय्य करण्यासाठी काजू फळपीक विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी या योजनेकरिता १ हजार ३२५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांच्या उन्नतीसाठी, प्रगतीसाठी पोषक ठरणार्‍या तरतुदी या अर्थसंकल्पात आहेत. त्यांच्या माध्यमातून शेती आणि शेतकरी दोन्हींनाही बळ मिळेल एवढे मात्र नक्की!
–(लेखक विभागीय संपर्क अधिकारी आहेत)
