खरा भारत आज कुठे आहे?

15 ऑगस्ट 2021 रोजी भारतीय स्वातंत्र्याला चौर्‍याहत्तर वर्षे पूर्ण होवून स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाची सुरुवात होते आहे. हा क्षण समस्त देशवासियांकरिता गौरवाचा आहे. हजारो मैल दूर असणार्‍या एका वसाहतवादी राष्ट्राने स्वतःच्या साम्राज्यविस्ताराच्या विळख्यात ही भारतभूमी जवळपास दोनशे वर्षे आपल्या पाशात जखडून नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटला. साम्राज्य विस्ताराआड येणार्‍या ऐतदेशीय शक्तींना नेस्तनाबूत करीत दडपशाही मार्गाने अखंड भारत जुलुमी राजवटीत बंदिस्त करून टाकला. ईस्ट इंडिया कंपनी रक्षणाच्या नावे उभी केलेल्या तैनाती फौजांची शक्ती जुलम, दडपशाही अन् नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यासाठी अधिक वापरली गेली. वरकरणी ‘कायद्याचे राज्य’ असा राज्यशकटाचा मुखवटा असला तरी मूलतः व्यक्ती स्वातंत्र्यांची गळचेपी, शोषणाच्या सर्व प्रकारच्या परिसीमा या सरकारने ओलांडल्या होत्या. त्यांचा ‘समाजभौतिक’ सुधारणांचा चेहरा अनेकांना उपयुक्त वाटत होता तरी गहाण पडलेले व्यक्तिस्वातंत्र्य व भारताची आर्थिक लूट हा चिंतेचा विषय होता.

ब्रिटीश सरकार भारताच्या उन्नतीसाठी नव्हे, तर भारतीयांना सर्वार्थाने ओरबडणारे होते. सरकारी दडपशाही, शोषणाला विरोध करणार्‍या भारतीयांबद्दलचे त्याचे वर्तन किती क्रूर, अमानवी होते; हे सर्वज्ञात आहे. सरकार विरोधाचा हिशोब टोकदार पातळीवर जावून केला जाई यास भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा साक्षी आहे. भारतीय सामाजिक संरचनेचा वापर करुन ‘फोडा आणि राज्य करा,’ या नीतीने त्यांनी हुकुमत गाजविण्याची संधी दीर्घ काळ सोडली नाही. समाजभौतिक सुधारणांचा बागुलबुवा उभा केला तरी भारतीय माणसांच्या स्वातंत्र्याच्या संकोचाबद्दल कंपनी सरकारने कधी काळजी वाहिली नाही. सरकारचे वर्तन आणि व्यवहार यातील पक्षपातीपणा पाहून देशभरात ऐतदेशीयांनी स्वातंत्र्यासाठी राष्ट्रीय चळवळ उभी केली. इंग्रजी सत्तेला हादरा देण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने असंख्य पातळ्यांवरून हा स्वातंत्र्याचा लढा नेटाने लढला गेला. यातील प्रत्येकाचे ध्येय एकच होते; परकीयांच्या जोखडातून या भूमीला मुक्त करणे, याकार्यात अनेक क्रांतिकारकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले, काहींना अजन्म कारावास भोगावा लागला. तेंव्हा कुठे चौदा ऑगस्टच्या मध्यरात्री राजधानी दिल्लीच्या लालकिल्यावर आमचा तिरंगा स्वाभिमानाने फडकला..!

आताशा ही सर्व पार्श्वभूमी इतिहासातून नव्या पिढीला शिकवावी लागते तेंव्हा ‘स्वातंत्र्य’ या शब्दाचा आमचा परिचय होतो. स्वातंत्र्याचे ‘मोल’ त्यांनाच विचारायला हवे; ज्यांचा जन्म पारतंत्र्यात झाला. आमच्यासाठी स्वातंत्र्य, लोकशाही, प्रजासत्ताक हे अगदीच स्वस्त झालेले विषय आहेत. वर्षांतून दोनदा राष्ट्रीय झेंड्याला सलामी दिली, राष्ट्रगीत गुणगुणले म्हणजे आम्ही ‘स्वातंत्र्य’ मिळवले असे वाटवे इतके ते स्वस्त. या स्वातंत्र्याचे ‘मोल’ काय? स्वातंत्र्य म्हणजे आम्हांला मिळालेले नवजीवनच. त्यातून आम्हाला ‘व्यक्ती’ म्हणून ‘अस्तित्व’ प्राप्त झाले. समता,बंधुतेमुळे सामाजिक सहजीवनाचा आनंद प्राप्त झाला. आचार-विचारांसह संवैधानिक अधिकार प्राप्त झाले. समता,बंधुता,सामाजिक न्यायावर आधारित नवी लोकशाही संवैधानिक मूल्यव्यवस्था आकाराला आली.

आम्हाला संवैधानिकदृष्ठ्या समतेचा, स्वातंत्र्याचा, शोषणाविरुद्धचा, धर्म स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क,घटनात्मक उपाययोजनांबाबतचे हक्क असे मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांबाबत स्वतः डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अतिशय जागरूक होते. घटनेच्या कलम 14 ते 32 नुसार त्यांनी संवैधानिकदृष्ठ्या या देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा सनदशीर जाहीरनामाच मांडला. नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला घटनात्मकदृष्ठ्या कायद्याचा आधार देवून ते अनिर्बंध किंवा स्वैराचारी होणार नाही याचीही काळजी वाहिली. कारण प्रख्यात विचारवंत हेरॉल्ड लास्कींच्या मते स्वातंत्र्यामुळे व्यक्तीला नैतिक आणि भौतिक विकास साधता येतो. परंतु हे स्वातंत्र्य अनिर्बंध असू नये, असेल तर त्याची परिणती स्वैराचारात होऊ शकते. व्यक्तिस्वातंत्र्यावर काही प्रमाणात नैतिक, सामाजिक, राजकीय बंधने असणे जरुरी असते. हे लक्षात घेवून सामाजिक स्वातंत्र्याच्या कल्पनेवर बाबासाहेबांनीही भर दिला.

‘स्वातंत्र्य’ केवळ व्यक्तीहितापुरते सीमित नसून व्यापक पातळीवरचे समाजहित या संकल्पनेत अभिप्रेत असते. देशाच्या सामुदायिक प्रगतीसाठी स्वातंत्र्याचा असा अन्वयार्थ लावावा लागतो. स्वातंत्र्य, समता आणि सामाजिक न्याय ही तीन मूल्ये त्याअर्थाने लोकशाही राष्ट्रात महत्वाची ठरतात. बाबासाहेबांनी त्यांवर अधिक लक्ष देवून हजारो वर्षांच्या सामजिक विषमतेला मूठमाती दिली. सर्वांना समान अधिकार बहाल करून प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठा व आत्मसन्मान मिळून दिला. जात, धर्म, पंथ, उच्च-निच्च,स्त्री-पुरुष भेदभाव संपविण्यासाठी कायदे केले. एक लोकशाही ‘राष्ट्र’म्हणून भारताची उभारणी करण्यासाठी त्यासमोरील आव्हाने दूर काढण्यासाठी संवैधानिक तरतुदी केल्या. मूलभूत अधिकारांबरोबर नागरिकांची राष्ट्रीय कर्तव्ये विशद केली वगैरे. हा झाला इतिहास.

आज घडीला स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाची सुरुवात होत असताना नेमके काय चित्र आहे? या व्यवस्थेत विधायक बदलांसाठी नव्या राष्ट्रीय चळवळीची निकड वाटते काय, असे प्रश्न पडायला हवेत. वर्तमानात डोकावले तर सामाजिक, आर्थिक विषमता टोकदार आहे. हजारो वर्षाच्या सांस्कृतिक जोखडातून मुक्त झाल्यावर देश नवी संवैधानिक मूल्यव्यवस्था घेवून पुढे वाटचाल करील अशी अपेक्षा तत्कालीन सर्वच स्वातंत्र्य चळवळीतील अग्रणी असणार्‍या धुरिणांना होती. गेल्या चौर्‍याहत्तर वर्षांत भारताने जीवनाच्या एकूण क्षेत्रात केलेली भौतिक प्रगती वाखणण्याजोगी आहे. हे मान्य करून देशासमोरील महत्वाच्या विषयावर चर्चा होणे येत्या वर्षभरात अपेक्षित आहे. त्याचा धांडोळा घेतला तर सामाजिक व आर्थिक पातळीवर टोकदार झालेली विषमता हा अधिक चिंतेचा विषय आपल्याला दिसतो.

त्याकडे यापुढे अधिक काळ राज्यकर्त्यांना दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या प्रगतीबद्दल स्वतंत्र चर्चा करता येईल. मात्र स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असताना देशासमोरील कडव्या आव्हानाचा विचार करुन उपाय योजना करणे अधिक गरजेचे. साधारणतः ‘खाउजा’नंतर समाजाची आर्थिक स्तररचना बदलली. भारत-इंडिया ही दरी अधिकाधिक वाढत गेली. भांडवली व्यवस्थेला पूरक निर्णयच राजसत्तेकडून घेतले जात आहे. असे लोकमानस बोलते झाले. भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा-समितीमध्ये स्वातंत्र्य, समता आणि सामाजिक न्याय यासाठीच्या कलम 31 वर चर्चा करताना डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते की, ‘उपरोक्त मूल्यांच्या प्रस्थापनेसाठी समाजाच्या भौतिक साधन-संपत्तीची मालकी आणि नियंत्रण यांचे वाटप सार्वजनिक हित ध्यानी घेऊन करावे, स्त्रिया आणि पुरुष दोघांनाही उपजीविकेचे पर्याप्त साधन मिळविण्याचा समान अधिकार असावा, जनहित ध्यानी घेऊन उत्पादन साधनांचा संचय एकाच ठिकाणी होऊ नये.

भारतीय समाजात व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि समाजस्वातंत्र्य हे एकमेकांना पूरक होण्यासाठी वरील अटींचे कसोशीने पालन होणे गरजेचे होते. पण चित्र काय आहे? यापेक्षा आज तर राजसत्तेवर भांडवली शक्तींचे नियंत्रण प्रस्थापित होणे, हा नवा धोका स्वतंत्र भारतासमोर आहे. देशाच्या एकूण संपत्तीचा विचार करता कष्टकरी, श्रमकरी, शेतकरी, दलित, वंचित मागास समूहाचा वाटा नगण्य आहे. देशाची संपत्ती मूठभर लोकांकडे केंद्रित होत चालली असेल तर येणार्‍या काळात ही आर्थिक विषमता नव्या पारतंत्र्याला जन्माला घालणार नाही याची हमी कोण देवू शकेल काय? उदाहरणार्थ एकीकडे आपल्या मुलीच्या लग्नात शेकडो कोटी रुपये उधळणारा ‘बाप’ आणि दुसरीकडे मुलगी ‘उजवता’ येत नाही म्हणून आत्महत्या करणारा ‘बाप’ हे विषमताधिष्ठीत चित्र याच देशाचे आहे. लोकशाही समाजवादाचे काय झाले? लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचे काय झाले?

असे साधे प्रश्न आता कोणी विचारु शकत नाही? लाखो शेतकरी आत्महत्या का करीत आहेत असाही प्रश्न आता कोणाला पडत नाही. या देशात आजही करोडो लोकांना रोजीचा रोटीचा सवाल रोजचाच आहे…दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले/दोन दिवस दुःखात गेले/हिशोब करतो आहे आता/किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे/शेकडो वेळा चंद्र आला,/तारे फुलले,रात्र धुंद झाली/भाकरीचा चंद्र शोधण्यात/जिंदगी बर्बाद झाली, ही कवी नारायण गंगाराम सुर्वे यांनी व्यक्त केलेली अगतिकता चार दशकांपूर्वीची असली तरी आजही हातावर पोट बांधून फिरणारे कुठे कमी झालेत. इतिहासात पहिल्यांदा ‘ताळेबंदी’ झाली तेव्हा महानगरातून गावांकडे धावणार्‍या रस्त्यांवर भारताच्या बकालतेचे दर्शन उघड्या जगाला झाले नाही काय? पोटाची भ्रांत मिटविण्यासाठीचा अविरत संघर्ष या भूमीत अजूनही नवा नाही. ये आझादी झुटी है, देश की जनता भूकी है! चौर्‍याहत्तर वर्षे या देशात ही घोषणा का लोकप्रिय राहते? याचा कोणी शोध का घेत नाही? घोषणा देणारे वाईट नाहीत,वाईट असते ती पोटाची भूक. ही भूक समाजाला अस्वस्थ करते. नव्या क्रांतीच्या दिशेने घेऊन जाते किंवा अराजकला जन्म देते. म्हणून या समस्येचे उत्तर शोधले पाहिजे, परंतु याकडे साफ दुर्लक्ष होते आहे. त्यातून बकाल होत जाणारी खेडी आणि अजगरासारखी वाढत जाणारी महानगरातील झोपडपट्टी हे आमच्या नव्या भारताचे भीषण चित्र आहे.

मूठभरांच्या झगमगाटी जिंदगीला फोकस करून हा ‘नवा भारत’ संबोधणार्‍यांना खरा भारत अजून कुठे आहे?याचा शोधदेखील लागला नाही. भारतात अजूनही जात, धर्म, पंथांच्या सामाजिक उतरंडी जैसे थे आहेत?शिक्षणाने हे प्रश्न संपतील असे वाटले होते. परंतु शिक्षणातूनच जर जात, धर्म घट्ट होत असेल तर परिवर्तनाचा दुसरा मार्ग कसा शोधायचा? उलट या माध्यमातून जातीधर्माच्या कडव्या भिंती उभ्या केल्या जात आहेत. महापुरुषांची जातीत विभागणी करून अस्मितांचे वारे जोरदार वाहत आहेत. भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर जातीभेद निर्मुलनाचे कायदे झाले. स्वातंत्र, समता, बंधुता, सामजिक न्याय हे प्रत्यक्षात येण्यासाठी प्रयत्न झाले. देशातील वर्ण-वर्ग व्यवस्था निर्मित विषमता कमी होईल असे वाटले, परंतु हे चक्र आज पुन्हा उलटे फिरताना पाहून मन अस्वस्थ होत आहे. जातींचे अस्मितांचे भाले टोकदार करून एकमेकांसमोर उभे केले जात आहेत. जातीचा राजकारणासाठी होणारा वापर; त्यातून उभी राहणारी जातवार टोळीयुद्धे हे येणार्‍या काळातील नवे आव्हानच. ‘जाती सोडा,जाती तोडा’ म्हणण्याऐवजी ‘जाती जोडो’ अभियान जोरात आहे. त्यासह ‘धार्मिक उन्माद’ या काळाने जन्माला घातलेले मोठे आव्हान आहे.

भारत-पाक फाळणीच्या जखमा घेऊन देश पुढे चार दशकं एकोप्याने वाटचाल करीत होता. मात्र बाबरी पतनानंतर या देशात धार्मिक संघर्षाचे रूप बदलले. देशात धार्मिक ध्रुवीकरणाचे प्रयोग वाढीस लागले. ‘धर्मनिरपेक्ष’ राष्ट्र या संकल्पनेला तडे गेले. त्यानंतरच्या दोन दशकात धार्मिक मूलतत्ववादाचे स्वरूप कसे बदलले हे सर्वश्रुत आहे. हे सगळेच पुढील काळात राष्ट्रीय हिताला बाधा आणणारे आहे. गेल्या काही दशकांचा विचार केला तर सततचा धार्मिक-जातीय तणाव, टोकदार सामाजिक विषमता, गरीब-श्रीमंत यामध्ये वाढत चालेली दरी, उच्चांकी बेरोजगारी, शासन-प्रशासन पातळीवरील चालणारा भ्रष्टाचार, मुजोर होऊ पाहणारी नोकरशाही, मूठभर राजकीय घराण्यात झालेले राजकीय सत्तेचे केंद्रीकरण, सार्वत्रिक पातळीवर नैतिक मूल्यांचे अधःपतन, दारासमोर उभा ठाकलेला जैविक दहशतवाद, नक्षलवाद, पर्यावरणाचा होत असणारा र्‍हास, शेतकरी आत्महत्या, शिक्षणातून वाट्याला येणारा भ्रमनिरास, खेडूतांचे महानगरात होणारे स्थलांतर, संघटित गुन्हेगारी, इतिहास व संस्कृतीचे केले जाणारे विद्रुपीकरण, महामानवांचे प्रतिमा हनन, समाजमाध्यमातून जन्माला आलेली एक भाडोत्री ‘ट्रोल’ संस्कृती, संवैधानिक संस्थाची मुस्कटदाबी, राजकीय गुन्हेगारी, प्रसारमाध्यंमांचे सत्ताश्रयाकडे झुकणे यासारखी असंख्ये प्रदूषणे ही आमच्या सामजिक स्वातंत्र्यावर घाला घालणारी आहेत.

यांचा पाडाव केल्याशिवाय येणार्‍या काळात ‘नवा भारत’ घडविणे शक्य नाही. झगमगाट,रोषणाई, वल्गना, सांगीतिक मैफिली करुन फक्त अमृतमहोत्सव साजरा करुन येणार्‍या काळातील आव्हाने संपणार नाहीत. तर गांभीर्यपूर्वक या देशासाठी नव्या धोरणांची आखणी करावी लागणार आहे. ‘नवा भारत’ व्यक्तिस्वातंत्र्य, सामाजिक स्वातंत्र्य, लोकशाही मूल्यांचे जतन संवर्धन करणारा, विविधतेत एकता असलेला, वैज्ञानिक दृष्टीने प्रगती साधणारा असावा. ‘स्वातंत्र्य कसे /दहशती खाली /वाहते पखाली/सत्तेच्याच’ (फ.मु.) ही भावना कुणाही नागरिकाच्या मनात पुढील काळात येऊ नये इतकीच अपेक्षा!