पांगलेला पावसाळा
वाट भरली धुळीने
मोडक्या फांदीस घरटे
वाळलेली शुष्क पाने
ना. धो. महानोरांच्या या कवितेतील ओळींसारखे राज्याच्या बहुतांश शिवारात भकास चित्र आहे. कधी नव्हे ती यंदा पावसाने आशादायक सुरुवात केली होती. त्या आधारे हुरुपाने पेरण्याही झाल्या. मात्र जूनच्या दुसर्‍या आठवड्यापासून पावसाने सर्वत्र ओढ दिल्याचेच ठळकपणे दिसत आहे. पेरलेले उगवून येईल का? की पुन्हा दुबार पेरणी करावी लागेल याची चिंता शेतकर्‍यांना सतावित आहे. मागील वर्षी सोयाबीनला चांगला दर मिळाला म्हणून यंदा सोयाबीनकडे ओढा वाढला. बियाण्यांचा तुटवडा असताना जास्तीच्या दराने सोयाबीनचे बियाणे घेतले आणि ते पेरले. आता त्यावर पाऊस नसल्याने पेरणी वाया जाण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. उगवले नाही तर पुन्हा बियाणेही मिळणार नाही. अशा कात्रीत शेतकरी सापडला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्र, नगर, पश्चिम व दक्षिण महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती आहे.
मढे झाकुनिया करिता पेरणी
कुणबीयाची वाणी लवलाहे
तयापरी करा स्वहित आपुले
जयासी फावले नरदेह..
कुणब्याच्या म्हणजे शेतकर्‍याच्या जीवनात पेरणीचे महत्व किती आहे हे सांगण्यासाठी संत तुकाराम महाराजांचा हा अभंग पुरेसा आहे. आयुष्यातील दुसरे कोणतेही महत्वाचे काम बाजूला ठेवून शेतकरी आधी पेरणीला प्राधान्य देत असतो. ही पेरणी नेहमीच निसर्गाधीन असते. त्यासाठी पावसाची वाट पाहणे अपरिहार्य असते. चांगला वेळेवर आलेला पाऊस आणि त्याचवेळी झालेली पेरणी असे घडते तेव्हा ती खरी शेतकर्‍याच्या दृष्टीने पर्वणी असते. मात्र असे नेहमी घडत नाही.
तो वेळेवर आला पण ..
यावर्षी बर्‍याच वर्षांनी बरोबर 7 जूनला मान्सूनची सुरवात झाली. त्याची प्रगतीही वेगाने झाली. मध्यभारत, उत्तर भारतात तो पोहोचला. सुरुवातीचा कोकणात खूप मोठा पाऊस झाला. उर्वरित महाराष्ट्रात मात्र तो सर्वदूर सारखा झाला नाही. विदर्भ, मराठवाड्याच्या काही टापूमध्ये झाला. जो काही थोडासा पाऊस झाला त्यावर शेतकर्‍यांनी पेरण्या केल्या आहेत. त्यानंतर दीर्घकाळ उघडीप मिळाल्याने या पेरण्या धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे वर्षानुवर्षे होतंय. हे का होतंय तर आपण शेतकर्‍यांमध्ये जागरुकता करण्यात कमी पडत आहोत याचे यंत्रणेने, व्यवस्थेने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. हे दरवर्षी होतंय आणि त्यातून कोट्यवधी रुपयांचे बियाणे वाया जातेय. त्यापेक्षा सर्वात मोठे म्हणजे शेतकर्‍यांच्या डोक्यावरचा कर्जाचा बोजा यामुळे वाढत जातो. बियाण्याची उगवण कमी झाली तर त्याची उत्पादकता कमी राहील हा एक धोका यात आहे. पाऊस अधिकच लांबला तर पेरणीच वाया जाते व दुबार पेरणी करण्याची वेळ येते. याचा फटका कोरडवाहू शेतकर्‍यांना बसतो.
नियोजनाचा दुष्काळ
आपल्याकडे 40 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन पिक घेतले जाते. मागील वर्षी सोयाबीनला क्विंटलला 8 हजारांपर्यंत म्हणजे त्या मानाने चांगला भाव मिळाला. त्यामुळे यंदा राज्याच्या बहुतांश भागातील शेतकरी सोयाबीन लागवडीच्या तयारीत आहेत. ही लागवड वाढण्याची शक्यता दिसत आहे. ही स्थिती होणार हे यंत्रणेला आधीपासून माहीत होते, मात्र त्याचं नियोजन नीटसं झालं नाही. मागील वर्षीचा तुलनेने चांगला मिळालेला दर आणि त्याचबरोबर बियाणे प्लॉटचे अतिपावसाने झालेले नुकसान. या स्थितीत सोयाबीन बियाण्यांचा तुटवडा होणार हे सर्वांना माहीत होतं. बियाणे कमी पडणार नाही असा निर्वाळा मात्र वेळोवेळी कृषीखात्याकडून देण्यात येत होता. प्रत्यक्षात त्यावर उपाययोजना करण्यात शासनाची यंत्रणा कमी पडली हेही वास्तव आहे.
सोयाबीनला बरा भाव मिळाला म्हणून शेतकर्‍यांनी सोयाबीनला प्राधान्य दिले यात त्यांची काही चूक नाही. एकीकडे ‘विकेल ते पिकेल’ असं म्हणायचं आणि पेरणीच्या वेळी बियाणेच द्यायचे नाही. अशी शासनाच्या धोरणाची स्थिती आहे. यंदा सोयाबीन पेरायचे आहे, पण बियाणेच नसल्यामुळे शेतकर्‍यांसमोरील पेच अधिकच बिकट झाला आहे.
अंदाज चुकला?
यावर्षी चांगला 94 टक्के पाऊस होईल, असा अंदाज मागील महिन्यात भारतीय हवामान खात्याने वर्तवला. त्यानंतर पुन्हा दुसरा अंदाज असा दिला की यंदा पाऊस 104 टक्के होईल. या अंदाजाच्या भरवशावर बहुतांश शेतकर्‍यांनी पेरण्या केल्या. सुरुवातीचा पावसाचा जोर ओसरला आणि मोठा खंड पडला. या काळात बर्‍याच शेतकर्‍यांमधून या अंदाजाबाबत नाराजीचा सूर उमटला. प्रत्यक्षात या अंदाजावर आपण खूप जास्त अवलंबून राहू नये. असे हवामान विषयातील तज्ज्ञ अभिजित घोरपडे यांनीच एका कार्यक्रमात नुकतेच सांगितले आहे. यात ते म्हणतात की, भारतीय हवामान खाते हे मागील 18 वर्षांपासून मान्सूनचा अंदाज देते. मागील 18 वर्षात फक्त 7 अंदाज बरोबर ठरले आहेत. उर्वरित 11 अंदाज चुकीचे ठरले आहेत. आपल्या हवामान अंदाजाच्या यंत्रणेला प्रत्यक्षात आपल्याकडील हवामानाच्या तसेच तंत्रज्ञानाच्याही मर्यादा आहेत. या यंत्रणेने वर्तवलेला अंदाज हा अखिल भारतीय स्तरावरचा असतो. तो आपल्या विभागात, जिल्ह्यात, तालुक्यात, गावांत लागू होईलच असे नसते. आपापल्या भागात पाऊस कसा राहील यासाठीचे तंत्रज्ञान विकसित होणे गरजेचे आहे. इथे पारंपरिक ठोकताळे, अंदाज उपयुक्त ठरु शकतात. त्यांचे महत्व कमी लेखू नये. व त्या आधारे पेरणीचा निर्णय घ्यावा.
हवामान बदलाचे आव्हान
एकंदर बदलत्या हवामानाचा महाराष्ट्रातील पीक पध्दतीवर परिणाम झाला आहे. हे आता ठळक जाणवतही आहे. आपल्या राज्यातील खरीप व रब्बी पिकांच्या उत्पादकतेवर या हवामान बदलाचा कसा परिणाम झाला आहे आणि भविष्यातही होणार आहे. याबाबत अमेरिकेतील एका संशोधन संस्थेने अभ्यास केला असून त्याचा अहवालही समोर आला असल्याची एक बातमी आहे.
खरीपात सोयाबीन, कापूस तर रब्बीत हरभरा ही आपली महत्वाची पिके. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेकडो शेतकर्‍यांची उपजिविका या पिकांवरती अवलंबून आहे. मात्र बदलते हवामान आणि बेभरवशाच्या पावसामुळे या पिकांच्या उत्पादकतेसाठी दीर्घकालीन धोका व्यक्त होताना दिसत आहे. हवामान बदलाच्या संकटाचा परिणाम दूर भविष्यात होणार आहे. तो तसा अलीकडेही दिसू लागला आहे. हा परिणाम अजून 30 वर्षे टिकून राहील असे अमेरिकतेतील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ सस्टेनेबल कम्युनिटीज’ या संस्थेने एका अहवालात म्हटले आहे. राज्यातील बिघडलेले तापमान आणि बिघडलेल्या चक्रामुळे सोयाबीन आणि कापसाची उत्पादकता घटत चालली आहे. या बिघडलेल्या चक्रामुळे या सुरवातीच्या महिन्यात पावसाचे प्रमाण कमी राहणार असून या पिकांची उगवणक्षमता घटणार आहे. खरिपाच्या मध्यभागी अतिवृष्टीमुळे विविध रोगांचा प्रादुर्भाव तसेच तणांची वाढ होईल.
यामुळे सोयाबीनला शेंगा तर कापसाला बोंड लागण्याचे प्रमाण कमी राहणार आहे. असे या अहवालात म्हटले आहे. रब्बीत देखील हरभरा व गव्हाची उत्पादकता कमी होताना दिसतेय. अचानक वाढलेल्या तापमानामुळे गव्हाची दाणेभरणी कमी होण्याची शक्यता आहे. दाणेभरणीच्या वेळी तापमान कमी असल्यास उत्पादकता वाढते. तोच परिणाम भाजीपाला पिकांवर होताना दिसतो. मागील वर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात झालेल्या जोरदार पावसाने सोयाबीन, कापूस व इतर पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. या माहितीसाठी या संस्थेने मागील 30 वर्षातील हवामानाचा, सरासरी पावसाचा अभ्यास केला आहे. त्यानुसार 2021 ते 2050 या काळातील हवामानाचा अंदाज देण्यात आला असून खान्देश, मराठवाडा या भागावर या हवामान बदलाचा जास्त परिणाम दिसून येणार आहे.
नेमेचि येतो
आपल्या शेतीवरील अशी आव्हाने सातत्याने वाढत आहेत. त्यांना सामोरे जाण्यासाठी आपण सज्ज आहोत का? हा प्रश्न शेतकरी, कृषितज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, अभ्यासक, कृषि खात्यातील अधिकारी, धोरणकर्ते या सर्वांनी स्वत:ला विचारायला पाहिजे. शासनाच्या स्तरावरुन याकडे ‘नेहमीचा उपचार’ या पलीकडे फारसे गाभीर्याने पाहिले जात नाही हे एक दुर्दैवी वास्तव आहे.
गांभीर्याचा अभाव
जून महिन्याच्या तोंडावर दरवर्षी राज्य शासनाचे कृषी खाते, कृषी विद्यापीठे खरीप हंगामाच्या बैठका घेतात. ही जुनी परंपरा आहे. यात प्रामुख्याने पिकांच्या उत्पादकता वाढीवर भर दिला जातो. मात्र शेतकरी जे पिकवतो त्याच्या विक्रीबाबत यात फारसं बोललं जात नाही. ‘आम्हाला पिकवायचं कसं हे समजलं? आता विकायचं कसं हे सांगा. असा सूर शेतकर्‍यांमधून नेहमीच येत असतो. शेतीमालाचे मार्केटिंग हा मुद्दा खूप महत्वाचा बनला आहे. 1991 पासून शेतमाल बाजाराची यंत्रणा खुली झाली. त्यावरील सरकारी हस्तक्षेप कमी झाला. आपण जागतिक मार्केटशी जोडले गेलो आहोत. त्या दृष्टीने जागतिक दृष्टीकोनातून या विषयाचा विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र यंत्रणेकडून अजूनही त्याच ठराविक पारंपरिक साच्यातून बैठकांचे व योजनांचे नियोजन केले जाते. शासनाच्या कृतीमध्ये, धोरणांमध्ये तसे बदल झालेले दिसत नाहीत.
जागतिक स्पर्धेत पिछेहाट
भारत देश म्हणून अनेक उत्पादनात आपण जगात पहिल्या क्रमांकावर आहोत. मात्र उत्पादकतेच्या बाबतीत आपला क्रमांक खूपच मागे आहोत. जागतिक स्पर्धेत सक्षमपणे उतरायचे असेल तर उत्पादकता, गुणवत्ता हवी आहे. त्यासाठीची वैश्विक मानके आपण समजून घेतली पाहिजेत. या शिवाय मार्केट हा मुद्दाही दुर्लक्षित आहे. या बाबतीत आपण काही ठोस करु शकलो नाही तर राज्य म्हणून आपले भवितव्य अडचणींचेच राहील हे अगदी उघड आहे.
वर्ष 2021 च्या खरीप हंगामात आज आपण ‘जागतिक स्पर्धेत कुठे आहोत?’ यावर चर्चा होणे जास्त औचित्यपूर्ण आहे. मात्र आपण, आपले कृषी खाते अजूनही बियाण्यांचा तुटवडा, कमजोर पायाभूत सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञानाची कमतरता यातच अडकलो आहोत. यातून आपण बाहेर कधी येणार आहोत? जागतिक स्पर्धेत कधी सक्षम होणार आहोत? हा खरा प्रश्न आहे.
