सामाजिक बहिष्कृतांचा इतिहास

महाराष्ट्रात अजूनही बहिष्कृत केले जाते. कोकणात गावकी तर उर्वरित महाराष्ट्रात जात पंचायतचे कामकाज चालते. जातीचे नियम मोडले तर शिक्षा केली जाते. ती शारीरिक, मानसिक व आर्थिक स्वरूपात असते. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने 2013 साली या विरोधात लढा चालू केला. गेल्या नऊ वर्षात सामाजिक बहिष्कृत केल्याची शेकडो प्रकरणे समोर आली आहेत. याची दखल प्रसार माध्यमांनी घेतली. त्यामुळे राज्य सरकारवर सामाजिक दबाव तयार झाला. युती सरकारने ‘सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा’ संमत केला. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर 3 जुलै 2017 पासून कायदा अंमलात आला.

गेल्या काही वर्षापासून आपण जात पंचायतच्याद्वारे होणार्‍या सामाजिक बहिष्काराच्या घटना बघत आहोत. सामाजिक बहिष्काराला इतिहास आहे. गौतम बुद्धांच्या आयुष्यात असाच एक प्रसंग उभा राहिला होता. नदीचे पाणी मिळविण्याच्या हेतुने शाक्य संघाने कोलीय राज्यावर आक्रमक करण्याचे ठरले. सिद्धार्थ गौतम यांचे मत मात्र त्याविरोधात होते. शाक्य संघाने सभा घेऊन वीस ते पंचवीस वर्षाच्या प्रत्येक पुरुषाने सैन्यात दाखल व्हावे, असा ठराव केला. सिद्धार्थ गौतमाने त्यास विरोध केल्याने त्यांच्या परिवारावर बहिष्कार टाकण्यात येईल व कुटुंबाची जमीन जप्त करण्यात येईल, असे सेनापतीने सांगितले.सिद्धार्थ गौतमापुढे तीन पर्याय होते. युद्धात भाग न घेणे, देशत्यागाची शिक्षा घेणे, परिवारावर सामाजिक बहिष्कार ओढावून घेणे. आपल्या परिवारावरील बहिष्कार असह्य वाटल्याने सिद्धार्थ गौतमाने देशत्याग करण्याचे ठरविले. पुढे ते गौतम बुद्ध कसे झाले, हे आपणास माहिती आहे.

आद्य शंकराचार्य यांना त्रछन्न(छुपा) बुद्ध असे म्हटले जायचे.त्यांच्या अद्वैत तत्वज्ञानाला सनातनी लोक विरोध करत होते. बौद्ध मताला सनातनी मताशी जोडून घेतल्याने, तत्कालीन नंबुद्री ब्राह्मणांनी त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकला होता. त्यांच्या आईचे निधन झाल्यावर ते शव स्मशानात घेऊन जाण्यासाठी त्यांचे स्वजातीय आले नाही.अशा परीस्थितीत आद्य शंकराचार्यांनी आपल्या आईच्या मृत शरीराचे तीन तुकडे केले. स्वतःच्या खांद्यावर एक तुकडा वाहत, तीन हेलपाटे मारत ते शरीर स्मशानात वाहून नेले. केरळमधील वर्तमानातील नंबुद्री ब्राह्मण मात्र आपल्या पूर्वजांचे चुकले असे कबूल करतात व आद्य शंकराचार्य यांना झालेल्या मानसिक क्लेशाचे स्मरण म्हणून वयोवृद्ध माणसाच्या निधनानंतर ते त्याच्या शवावर खडूने तीन रेषा मारतात.

महात्मा गांधी यांनी समुद्र ओलांडून परदेशगमण केले, तेव्हा त्यांची मोढ वाणिया जातपंचायत बसली. सर्वांनी एकमुखाने निर्णय घेतला. महात्मा गांधीना जातीतून बहिष्कृत करण्यात आले. त्यांना मदत करणार्‍यास सव्वा रुपयांचा दंड ठोठविण्यात आला होता. त्यामुळे परदेशात जाताना व परत आल्यानंतरही त्यांना भेटण्यास कुणीही समाजबांधव पुढे आला नाही. काही दिवसांनी गांधीजींना जेव्हा पुन्हा जातीत जाण्याची गरज निर्माण झाली तेव्हा त्यांनी तशी जातपंचायतीकडे विनंती केली. जातपंचायतीने त्यांना पश्चात्तापाचे एक कृत्य करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे त्यांनी नाशिक येथील गोदावरी नदीत डुबकी मारली. समाज बांधवांना जेवण दिल्यावर त्यांना परत जातीत घेतल्याचे सत्याचे प्रयोगमध्ये त्यांनी लिहिले आहे.

लोकमान्य टिळक यांच्याबाबत पुण्याच्या पंचहौद चौक येथील चहा ग्रामण्याचा किस्सा प्रसिद्ध आहे. ग्रामण्य म्हणजे बहिष्कृत करणे अथवा वाळीत टाकणे. युरोपियन मिशनरी पुण्यात शिक्षणप्रसाराचं काम करत होते. गोपाळराव जोशी नामक गृहस्थाने पंचहौद मिशनच्या शाळेतील मिशनरी शिक्षकांकरवी पुण्यातील काही लब्धप्रतिष्ठीत मंडळींना शाळेत एका व्याख्यानाला आमंत्रित केले होते. त्याला रावबहादूर रानडे, लोकमान्य टिळक अशा नामी असामी हजर राहिल्या. व्याख्यानानंतर सर्वांना चहा देण्यात आला. या मंडळींनी मिशन-यांच्या हातचा चहा प्यायल्याची बातमी जोशींनी ‘पुणे वैभव’ नावाच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली. त्यावरून पुण्याचे कर्मठ वातावरण ढवळून निघाले.

मिशन-यांच्या हातचा चहा पिऊन धर्मभ्रष्ट झाल्यामुळे या मंडळींना बहिष्कृत करावे,अशी सनातन्यांची मागणी होती. चहा प्यायलेल्या मंडळींची कागाळी थेट शंकराचार्यांपर्यंत नेण्यात आली. क्षुल्लक चहाच्या पेल्यातून खरोखर मोठेच वादळ निर्माण झाले. शंकराचार्यांनी जानेवारी 1892 मध्ये या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी ग्रामण्य कमिशन नेमले. मिशनरींच्या हातचा चहा प्यायल्याबद्दल दोषी ठरवत या अपराधाबद्दल प्रत्येकाने वैयक्तिक प्रायश्चित्त घ्यावे, असा निर्णय कमिशनने दिला. सनातन्यांनी उठवलेले काहूर त्यावेळी टिपेला पोहोचले होते. तेव्हा टी पार्टीला उपस्थित असलेल्या टिळक सोडून इतर सुधारकांनी प्रायश्चित्त घेण्याचे कबूल केले. रानडे यांनी माफी मागून जातीत पुन्हा प्रवेश मिळवला. टिळक बरेच दिवस जात बहिष्कृत होते. पुढे काही दिवसांनी उत्तरेकडे गेल्यावर काशी येथे विधी केल्याचा दाखला दाखवल्यावर टिळकांना पुन्हा जातीत प्रवेश मिळाला.

ज्ञानकोशकार डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांचे जर्मन तरूणीशी प्रेम होते. हिंदु धर्माचा स्वीकार करून लग्न करण्याचे तिने ठरविले. त्यावेळी व्रात्यस्तोम विधी करण्यासाठी पुरोहित मिळेना.शेवटी हा विधी करून त्यांना हिंदू करून घेण्यात आले, पण हा विधी जसाचा तसा न करता सोमयागापासून निराळा केला असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. त्यामुळे विधीमध्ये भाग घेतलेल्या दाते व कर्वे यांना बहिष्काराला सामोरे जावे लागले. केतकर कुटुंबालाही बहिष्कृत करण्यात आले. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांच्या पत्नी आनंदीबाई यांचा बाळंतपणात मृत्यू झाला. महर्षी कर्वे विधवा विवाहाचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी विधवा विवाह संस्थेची स्थापना केली होती. गोदुबाई या विधवेशी त्यांनी पुनर्विवाह केला. त्यामुळे त्यांच्या मुरूड गावच्या लोकांनी त्यांच्या परीवारावर बहिष्कार टाकला.

संत ज्ञानेश्वर व भावंडांना संन्याशाची मुले म्हणून वाळीत टाकण्यात आले होते. पं मदन मोहन मालविय यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार जाहीर झाला. त्यांना जात बहिष्कृत करण्यात केले होते. ज्येष्ठ कन्नड साहित्यिक यु.आर.अनंतमुर्ती यांचे निधन झाले. आयुष्यभर जात -धर्म, अंधश्रद्धेच्या विरोधात लिखाण करणार्‍या या लेखकाला ख्रिश्चन स्त्रीसोबत लग्न केल्याने जात बहिष्कृत केले होते. लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख यांनीही बहिष्कृत करण्यात आले होते. महात्मा फुले यांच्या सूनेचे अंत्यविधी करण्यासाठी कुणीही जातबांधव पुढे आला नव्हता. मुस्लीम धर्मातील हमीद दलवाई यांनी अनिष्ट रूढी परंपरा, अंधश्रद्धा यांच्या विरोधात आयुष्यभर लढा दिला. त्यांनाही बहिष्कृत करण्यात आले होते. इतरही अनेकांना बहिष्कृत करण्यात आले होते. अशा प्रकारे वाळीत टाकण्याला इतिहास आहे.

हा विषय लिहिण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रात अजूनही बहिष्कृत केले जाते. कोकणात गावकी तर उर्वरित महाराष्ट्रात जात पंचायतचे कामकाज चालते. जातीचे नियम मोडले तर शिक्षा केली जाते. ती शारीरिक, मानसिक व आर्थिक स्वरूपात असते. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने 2013 साली या विरोधात लढा चालू केला. गेल्या नऊ वर्षात सामाजिक बहिष्कृत केल्याची शेकडो प्रकरणे समोर आली आहेत. याची दखल प्रसार माध्यमांनी घेतली. त्यामुळे राज्य सरकारवर सामाजिक दबाव तयार झाला. युती सरकारने ‘सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा’ संमत केला. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर 3 जुलै 2017 पासून कायदा अंमलात आला. त्याला आता चार वर्षे पूर्ण झाली आहे. सामाजिक बहिष्कारापासून संरक्षण करणारा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरले आहे.

महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध,बंदी व निवारण) अधिनियम 2016 असे या कायद्याचे नाव आहे. हा नवीन कायदा आल्याने जात पंचायतींना चाप बसला आहे. सामाजिक बहिष्कार रोखण्याबरोबरच पीडितांसाठी दिलासादायक तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्याने सामाजिक बहिष्कार हा गुन्हा मानला जाणार आहे. सामाजिक बहिष्कार घालणार्‍या व्यक्तींना तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा एक लाख रुपये द्रव्यदंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र होतील. अपराध करण्यास अपप्रेरणा देणार्‍याससुद्धा अशीच शिक्षा होईल. वसूल करण्यात आलेली द्रव्यदंडाची संपूर्ण रक्कम किंवा रकमेचा काही भाग पीडित व्यक्तीला किंवा तिच्या कुटुंबाला देता येईल. अपराध हा दखलपात्र व जामीनपात्र असेल. पीडितांना तात्पुरता निवारा मिळावा, सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळावी व इतर मुद्द्यांसाठी महाराष्ट्र अंनिस आग्रही आहे. या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस विशेष मोहीम राबवत आहे. या कायद्याने महाराष्ट्राची पुरोगामीत्वाची परंपरा आणखी उजळ झाली आहे.

— कृष्णा चांदगुडे