गेले वर्षभर दिल्लीच्या सीमांवरती ‘डेरा डालो घेरा डालो’ म्हणत केंद्राच्या अन्यायकारी तीन शेतकरी विधेयकांच्या विरोधात व प्रस्तावित वीज बिल कायदा विरोधात पंजाब व हरियाणाच्या शेतकर्‍यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील शेतकर्‍यांनी आंदोलन पुकारले होते. अखेर गेल्या शुक्रवारी केंद्र सरकारला या आंदोलनापुढे झुकावे लागले आणि मोदींनी हे कायदे मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. हे तीन कृषी कायदे करताना, केंद्र सरकारने ५ जून २०२० रोजी अध्यादेश आणल्या बरोबर, शेतकर्‍यांनी त्यास विरोध करायला सुरुवात केली. पंजाबातल्या शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर उतरून, राज्यातील सर्व रस्ते व रेल्वे मार्ग बंद पाडले. तरीही सरकारने या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर केलेच.
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान येथील शेतकर्‍यांनी जेव्हा ताकदीने विरोध सुरू केला, तेव्हा केंद्र सरकार व त्यांच्या पक्षाने काय केले? तर हे शेतकर्‍यांचे आंदोलन दहशतवादी व देशद्रोही चालवीत आहेत, आंदोलनात नक्षलवादी घुसले आहेत, या आंदोलनास परदेशातून पैसा येतो… असे अनेक आरोप करून, या शांततामय व अहिंसक आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, पक्षाची मंडळी तर रोजच हिंसेची भाषा वापरत. पोलीस अधिकार्‍यांना पोलिसांमार्फत जाहीरपणे आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांची डोकी फोडायला उद्युक्त केले गेले. तरीही शेतकर्‍यांनी आपला संयम तसूभरही सोडला नाही.
देशभरात अखिल भारतीय किसान सभा, सुरुवातीपासून या आंदोलनात सहभागी होती. गावागावांपासून तहसील कचेरी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मंत्रालय या सर्व ठिकाणी किसान सभेने हा लढा लावून धरला होताच. मात्र, प्रत्यक्ष दिल्लीच्या सीमेवर लढणार्‍या शेतकर्‍यांसोबतही हजारो शेतकरी, महिला शेतकर्‍यांसह प्रत्यक्ष सहभागही घेतला. महाराष्ट्रातून असंख्य शेतकरी घेऊन दिल्ली आंदोलनात सहभागी झालो होतो. आता २७ ऑक्टोबरपासून राज्यभर शहीद किसान कलश यात्रा राज्यभर सुरू करून कायद्याच्या विरोधात जनजागृती सुरू आहे. ज्यात लोकसंघर्ष मोर्चाच्या सीताबाई तडवी या संघटनेच्या लढाऊ महिला नेतृत्वाला आपले बलिदानही द्यावे लागले.
आज शहीद सीताबाई तडवी यांच्या बलिदानाला यश आलं. महाराष्ट्रातील बळी गेलेल्या सीताबाई तडवींसह देशभरातून ७०० शेतकर्‍यांनी या आंदोलनात आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले आहे. लाखीमपूर येथील सरकारनेच चिरडून टाकलेल्या शेतकर्‍यांची हत्या ही सर्वांच्या लक्षात आहे. या सर्व बलिदान करणार्‍या शेतकर्‍यांना स्मरण करत केंद्र सरकारला हे काळे कायदे मागे घ्यायला भाग पाडणारा देशातील बळीराजाचा जो हा विजय आहे त्याचे स्वागत होणे म्हणूनच स्वाभाविक आहे. खरे तर केंद्राला कायदे करायचेच होते तर शेतकर्‍यांशी आधी चर्चा करायला हवी होती. बांधावरचे प्रश्न समजून घ्यायला हवे होते. मात्र, शेतकर्‍यांशी कुठलीही चर्चा न करता केंद्र सरकारने कृषी कायदे आणले. मात्र, हे कायदे येण्याअगोदर पंजाब, हरियाणात गहू, तांदूळ अशा मालाचे साठे करण्यासाठी लाखो टन क्षमतेचे सायलो उभारण्यात आले.
अगोदर साठे करण्याची व्यवस्था अन् नंतर कायदा अशा पद्धतीने कामकाज पुढे आले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या हेतूबद्दल शंका आहे. हे कायदे भांडवलदार, साठेबाजांसाठीच तयार करण्यात आले. म्हणूनच ते रद्द झाल्यानंतर देशभरातील शेतकर्‍यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. परंतु लढाई अजूनही संपलेली नाही. मोदी सरकारने शेतकरी आंदोलनाला आतंकवादी ठरवण्याचा प्रयत्न केला, आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी साम, दाम, दंड या सर्वांचा वापर केला गेला. भाडोत्री लोक दिवस-रात्र या आंदोलनाविरुद्ध गरळ ओकत राहिले. तरीही शेतकरी आंदोलन मागे सरले नाही. आंदोलनात ७०० च्या वर शेतकर्‍यांना आपले बलिदान द्यावे लागले. या सर्व मृत्यूंचे पातक या सरकारवर आहे. आता पंजाब व उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका समोर असल्या तरी वर्षभर या दूराग्रही सरकारच्या समोर नेटाने अहिंसक लढाई लढत या सरकारला घुटण्यावर आणत घाम फोडला म्हणून केंद्र सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. जर खरंच शेतकरी हित महत्वाचे वाटत होते तर हे कायदे मागे घ्यायला वर्षभर वाट का बघितली याचे उत्तरही सरकारने द्यायला हवे.
या तिन्ही कायद्यांबाबत आक्षेप काय होते ते देखील जाणून घेणे गरजेचे आहे. पहिला कायदा होता तो कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य कायदा. यात शेतकर्‍यांना कुठेही उत्पादन विकण्यास परवानगी आहे, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात इच्छेनुसार उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते. साठवणुकीची व्यवस्था नसल्याने चांगला भाव मिळेपर्यंत वाट पाहणे अशक्य होते. विक्रीस उशीर झाला तर किमान भावापेक्षा कमी भावाने माल विकावा लागणार होता. दुसरा कायदा म्हणजे कृषी (सशक्तीकरण-संरक्षण) भावाला हमी आणि कृषी सेवा करार कायदा. यात करार तत्त्वावर शेतीचे स्वातंत्र्य असेल असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात या कायद्याचा फायदा शेतकर्‍यांना नव्हे तर कंपन्यांनाच होईल हे स्पष्ट होते. तिसरा कायदा म्हणजे जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा. धान्य, खाद्यतेल, डाळी, कांदा, बटाटा अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीबाहेर टाकण्यात येणार होते. मात्र, यात सूट असल्याने भाव कॉर्पोरेट घराणी ठरवतील, हे निश्चित होते.
मुळात हे तिन्ही कायदे रद्द झाले असले तरी शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाला बाजार समित्या व खासगी व्यापार्‍यांनी हमीभाव दिलाच पाहिजे हा प्रश्न बाकी आहे. आज शेतकरी जो सर्व बाजूंनी महागाई आणि नैसर्गिक संकट या दुहेरी सापळ्यात अडकला आहे त्यातून त्याला सोडवण्यासाठी सर्वंकष कृषीहिताचे धोरण जाहीर करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचे मूळ प्रश्न अजूनही शिल्लक आहेत आणि त्यासाठी ही लढाई अजून संपलेली नाही. येथील उद्योगपतींना फायदा करून देण्यासाठी मोदी सरकारने हे तीन कृषी विरोधी कायदे मध्येच येथील बळीराजाच्या माथी मारले होते ते परतवून लावण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर हा लढा द्यावा लागला. मात्र, शेतकर्‍यांना हमीभाव व स्वामीनाथन आयोगाच्या शेतकरी हिताच्या शिफारशींची अंमलबजावणी ह्या मागण्यांसाठी हा लढा सुरूच राहील.
आज सीताबाईंचे बलिदान स्मरण करून केंद्र सरकारविरोधातील लढा यशस्वी झाल्याचा आनंद आहे आणि बलिदान करणार्‍या तमाम शहीद शेतकर्‍यांना वंदन करत आम्ही हा विजय साजरा करत आहोत. शहीद शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपये द्या, त्यांच्या वारसांना केंद्र सरकारने नोकरी द्यावी. लखीमपूर शेतकरी चिरडून मारणार्‍या कृतघ्न पुत्राच्या पित्याचा म्हणजे केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा. त्याच्या मुलावर कठोर कारवाई करावी यांसारख्या मागण्या देशातील असंख्य शेतकरी वर्ग करीत आहे. पुढील आंदोलन देशा-देशातील सर्व शेतकरी संघटना एकत्र येऊन ठरवतील. कामगार विरोधी कायदा रद्द करण्यासाठी शेतकरी व कामगार एकत्र लढा देतील. थोडक्यात काय तर, शेती मालाचे हमीभाव कायद्याचे संरक्षण आणि वीज बिलाबाबतचे विधेयक रद्द करणे, याबाबत जोपर्यंत केंद्र सरकार निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत शेतकरी-कष्टकर्‍यांचा लढा सुरूच राहणार यात कोणतीही शंका नाही.
–राजू देसले
