2021 साल शुक्रवारीच संपले आहे आणि शनिवारी मध्यरात्री बारा वाजल्यानंतर जगाने नव्या वर्षात अर्थात 2022 मध्ये पदार्पण केले आहे. 2022 हे साल अनेक अंगांनी महत्वाचे तसेच आगामी दिशा सुस्पष्ट करणारे साल आहे. कारण राज्यात 2019 साली झालेले सत्तांतर, भाजपच्या घशातून नव्हे तर पोटातून शिवसेनेने काढून घेतलेले मुख्यमंत्रीपद, राज्यात ठाकरे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर चार पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर सुरू झालेले कोरोना संकट, टाळेबंदी, वाढलेली बेरोजगारी, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, निसर्गाच्या बदललेल्या चक्रामुळे पर्जन्याचा शेती क्षेत्रावर झालेला विपरीत परिणाम आणि या सार्‍यामुळे राज्याच्या आर्थिक आघाडीवर असलेली चिंताजनक परिस्थिती हे सारे लक्षात घेता 2022 मध्ये होऊ घातलेल्या राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच अन्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारसाठी प्रतिकूल ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे सहाजिकच 2022 वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने बघावयास गेल्यास भाजपचा बोलबाला असणारे वर्ष असू शकते. त्याचबरोबर भाजप आणि मनसे यांची जर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी युती अथवा पडद्याआडून हातमिळवणी झाल्यास मनसेलादेखील नवीन वर्ष हे काही प्रमाणात लाभदायक ठरू शकते, असे एकूण चित्र आहे.
शिवसेनेला सर्वाधिक फटका..
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा इतिहास पाहिला तर एक गोष्ट सहजपणे लक्षात येते ती म्हणजे मुंबई, ठाणे जिल्हा काही प्रमाणात नाशिक, औरंगाबाद अशा महापालिका यामध्ये आजवर शिवसेनेला भाजपच्या मदतीने सत्ता राखता आलेली आहे. 2022 मध्ये होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं जरी ठळक वैशिष्ठ्य लक्षात घेतलं तर ते हे असेल यावेळी सर्वत्र शिवसेनेला भाजपपासून फारकत घेऊन निवडणुका लढवाव्या लागणार आहेत. आजवर एखाद-दुसर्‍या महापालिका निवडणुकांचा अपवाद वगळता शिवसेना आणि भाजप यांची युती होऊन निवडणुका लढवल्या गेलेल्या आहेत. भाजपशी शिवसेनेची युती असतानादेखील स्थानिक पातळीवर दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांमध्ये नेत्यांमध्ये, कार्यकर्त्यांमध्ये वाद-विवाद मतभेद ते असायचेच, मात्र कार्यकर्त्यांमधील मतभेदांचा अथवा वादांचा परिणाम हा शिवसेना-भाजपच्या युतीच्या मतदारांवर होत नव्हता. त्याच्यामुळे युती म्हणून भाजपचे मतदार हे शिवसेनेला मतदान करायचे तर शिवसेनेला मानणारा वर्ग हा हिंदुत्वाच्या भूमिकेमुळे भाजपला मतदान करायचा. यामुळे शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्तेचा मार्ग सुकर व्हायचा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्तेसाठी स्थानिक पातळीवर अनेक वेळा विचित्र आघाड्या अथवा युती या यापूर्वीदेखील झालेल्या आहेत. कोणत्याही मार्गाने स्थानिक शहरांची महापालिका असो, नगरपालिका असो यांची सत्ता स्वतःच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी त्या-त्या पातळीवरील स्थानिक मातब्बर नेते हे सत्तेच्या सोयीसाठी स्थानिक पातळीवर विरोधकांशीदेखील सोयरिक करून ठेवत असतात हे यापूर्वी देखील अनेक वेळा घडलेले आहे. मात्र आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेना भाजपमधील मतांची होणारी फाटाफूट ही शिवसेनेसाठी तसेच काही प्रमाणात भाजपसाठीदेखील धोक्याची घंटा ठरणार आहे. अर्थात भाजपकडे डॅमेज कंट्रोल यंत्रणा की नेहमी अलर्ट मोड बसते. त्यामुळे शिवसेनेमुळे होणारे संभाव्य नुकसान कमीत कमी कसे करता येईल या दृष्टीने भाजपकडून सर्व यंत्रणा कामाला लागलेली आहे.
शिवसेनेला मानणारा बहुजन समाजातील मतदार हा खूप मोठा आहे. हा मतदार भाजपचा समर्थक यापूर्वी कधीच नव्हता आणि आता तो यापुढेदेखील असणार नाही हे स्पष्टच आहे. मात्र तरीदेखील शिवसेना भाजपबरोबर असल्यामुळे हा बहुजन वर्ग लोकसभा, विधानसभा तसेच स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांमध्ये भाजपला मतदान करत आलेला आहे. शिवसेनेच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास 2014 नंतर देशात आणि महाराष्ट्रात नरेंद्र मोदी या नावाचा जो काही झंजावात या सात वर्षात उभा राहिला आहे त्यामुळे मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय, नोकरदार, छोटे मोठे व्यावसायिक आणि त्याचबरोबर नव्याने नोंदवले गेलेले नवमतदार यांच्यावर नरेंद्र मोदी या पंचाक्षरी नावाची जादू अजूनही कायम आहे. नोकरदार हा प्रामुख्याने भाजपचा मतदार आहे. तसेच लॉकडाऊनच्या काळात जो वर्ग शेअर मार्केटकडे मोठ्या प्रमाणावर वळला आहे तोदेखील भाजपचे समर्थन करणारा वर्ग आहे. त्यामुळे शिवसेना दुरावल्यामुळे भाजपचे जे नुकसान होणार आहे ते नुकसान भरून काढण्याची तयारी भाजपने 2014 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांपासूनच सुरू केलेली आहे. त्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे यासारख्या शहरी आणि महानगरी पट्ट्यात भाजपला जर मनसेसारखा नवीन सहकारी मित्र लाभला तर त्याचा मोठा फटका हा शिवसेनेला हमखास बसू शकतो. कारण शिवसेनेचे मतदार हे काही प्रमाणात मनसेमध्ये विभागले गेलेले मतदार आहेत. मनसेकडे असलेले मतदार जर भाजपला जोड म्हणून लाभले तर भाजप हा आघाडीचा मुकाबला करू शकतो. यामध्ये एकीकडे शिवसेनेचे नुकसान करताना भाजपला दुसरीकडे मनसेचा लाभ करून द्यावा लागणार आहे. म्हणजेच दुसर्‍या अर्थाने बघायचे झाल्यास उद्धव ठाकरेंचे नुकसान करण्यासाठी राज ठाकरेंना भाजपला वाढवावे लागणार आहे.
इथे प्रश्न उभा राहतो तो भाजपचे नेतृत्व एका ठाकरेंना पाडण्यासाठी दुसर्‍या ठाकरेंना पाठबळ देऊन वाढवणार आहे का? अर्थात महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांची मनसेबाबतची यापूर्वीची भूमिका जर लक्षात घेतली तर अगदीच थेट जरी निवडणुकीपूर्वी भाजपची मनसेबरोबर युती होऊ शकली नाही तरीदेखील दोन्ही पक्षांमध्ये आपापसात समझोता होऊन काही जागा या मनसेला सोडण्यात येऊ शकतात. आणि त्या मोबदल्यात मनसेचे समर्थन हे भाजपला मिळवता येऊ शकते. त्यामुळे यामध्ये कोणताही पर्याय जरी भाजपने स्वीकारला तरीदेखील नुकसान हे शिवसेनेचेच होणार आहे. भाजपकडून होणारे हे नुकसान टाळण्यासाठी शिवसेनेला जरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी या दोन आघाडीतील मित्रपक्षांची साथ मिळणार असली तरीदेखील राज्यातील मतदारांना शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीनही परस्पर विरोधी पक्षांची दोन वर्षांपूर्वी झालेली आघाडी खरोखरच कितपत पसंतीला उतरली आहे, यावरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिवसेनेला मिळणारे यश अवलंबून असणार आहे.
भाजपला लाभ..
2019 मध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या सत्तांतर नंतर राज्यात आणि मुंबईसह अन्य महापालिकांमध्ये भाजप हा प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून फार जोमाने काम करत आहे. मुंबई महापालिका असो ठाणे महापालिका असो अथवा शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या अन्य महापालिका असोत या महापालिकांमध्ये गेल्या दोन वर्षांमध्ये भाजपने विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून शिवसेनेची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे एकामागोमाग एक बाहेर काढण्याचा सपाटा लावला आहे. सुशिक्षित मराठी मतदारांना मराठी अस्मितेसाठी शिवसेना हवी असते हे खरेच आहे, मात्र त्याचबरोबर राज्यात मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे असताना आणि महापालिकांमधील सत्ता शिवसेनेकडे असताना या सत्तेचा उपयोग मुंबईकरांना अथवा ठाणेकरांना अथवा त्या महापालिकांमधील रहिवाशांना नागरी सुविधा देण्यासाठी कितपत झाला याचा विचार आता नवमराठी मतदार प्रकर्षाने करू लागला आहे हे 2017 साली झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या यशानंतर स्पष्ट झालेले आहे. 2017 ची मुंबई महापालिकेची निवडणूक तसेच ठाणे महापालिकेची निवडणूक शिवसेना आणि भाजप हे स्वतंत्रपणे लढले होते, अशा वेळेला भाजपला स्वबळावर मुंबईसारख्या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात तब्बल पहिल्याच फटक्यात 84 जागा मिळाल्या हे यश दुर्लक्षित करण्यासारखे नक्कीच नाही. अर्थात त्यावेळी राज्यातील आणि मुंबईतील राजकीय परिस्थिती भिन्न होती हे वास्तवदेखील नाकारून चालणार नाही. कारण त्यावेळी महाराष्ट्रावर भाजपचे राज्य होते, मुख्यमंत्री भाजपचा होता.
केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा लोकप्रिय नेता सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानी होता आणि केंद्रीय नेतृत्वाचे महाराष्ट्र सरकारला संपूर्ण पाठबळ होते. त्यामुळे सहाजिकच या सार्‍या परिस्थितीचा लाभ त्यावेळी भाजपला मिळाला होता हे नाकारता येणार नाही. त्या दृष्टीने विचार करता 2022 मध्ये होऊ घातलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता नाही. केंद्रात भाजपची सत्ता असली आणि पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे सक्षम आणि लोकप्रिय नेतृत्व असले तरीदेखील 2014 अथवा 2017 या काळात असलेला भाजपचा झंजावात हा 2022 मध्ये काही प्रमाणात निश्चितच कमी झालेला आहे. हा कमी झालेला झंजावात भाजपला कितपत रोखतो यावर भाजपचे यश अवलंबून असणार आहे. मात्र त्याचबरोबर मुंबई महानगर प्रदेशातील सुशिक्षित मतदारांची राज्यातील ठाकरे सरकारवर असलेली नाराजी ही शिवसेनेसाठी प्रमुख डोकेदुखी ठरणार आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीला काही प्रमाणात यश…
2019 मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर हातमिळवणी करून सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसाठी 2022 मध्ये होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या निश्चितच फलदायी ठरण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे जरी दोन स्वतंत्र पक्ष असले तरी पुन्हा या दोन्ही पक्षांचे मतदार हे एकच आहेत आणि ते समविचारी आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. राजकारणात जाती-धर्माला अनन्यसाधारण महत्व गेल्या काही वर्षांमध्ये प्राप्त झालेले आहे आणि निधर्मवादी समाज मग त्यामध्ये मुस्लीम आले, ख्रिश्चन आले आणि अन्य अल्पसंख्याक जातीजमाती यादेखील आल्या. हा निधर्मवादी अर्थात सेक्युलर विचारांचा मतदार हा प्रामुख्याने काँग्रेस राष्ट्रवादीचा मतदार आहे. त्यातच या निवडणुकांमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची निवडणुकीपूर्वी युती झाल्यास अथवा आघाडी झाल्यास शिवसेनेला मानणारा जो मोठा मतदार आहे तो काँग्रेस-राष्ट्रवादीला यावेळी पहिल्यांदाच मतदान करणार असल्यामुळे या दोन्ही पक्षांच्या मतदानात चांगल्यापैकी वाढ होऊ शकते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा निधर्मवादी मतदार हा शिवसेनेला मतदान करेल की नाही याबाबत जरी शांतता असली तरी शिवसेनेचा मतदार हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे वळला तर तो या दोन्ही पक्षांचा लाभ अधिक करून देऊ शकतो.
जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागावर भाजपच्या खालोखाल शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांची पकड मजबूत आहे. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये विशेषत: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये या तीन पक्षांची आघाडी झाल्यास त्या आघाडी समोर भाजपचा टिकाव लागणे हे काहीसे कठीण आहे.
एकूणच राज्यातील एकंदरीत राजकीय परिस्थितीचा विचार करायचा झाल्यास महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री शिवसेनेचा असल्यामुळे त्याचा लाभ शिवसेनेला मिळणार का? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची आघाडी झाल्याचा राजकीय फायदा या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला मिळणार आहे का? भाजपशी फारकत घेऊन निवडणूक लढविणार्‍या शिवसेनेला भाजप बरोबर नसलेल्या हिंदुत्ववादी आणि सुशिक्षित मतदारांचा न मिळणारा पाठिंबा हा कितपत नुकसान पोचवणार? महाराष्ट्रात सत्तेसाठी एकत्र आलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना मतदार महाआघाडी म्हणून खरोखरच मनाने कितपत स्वीकारणार? गेल्या दोन वर्षातील ठाकरे सरकारच्या कामगिरीबाबत असलेला रोष नाराजी ही मतपेटीद्वारे व्यक्त होणार का? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आपणा सर्वांनाच नजीकच्या काळात अर्थात नव्या वर्षात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालांमध्ये पाहायला मिळणार आहेत. म्हणूनच 2022 हे वर्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणाला पुन्हा नव्याने कलाटणी देणारे वर्ष ठरण्याची शक्यता आहे. कारण यानंतर पुन्हा दोन वर्षांनी अर्थात 2024 मध्ये लोकसभा आणि कदाचित या आधी किंवा त्या बरोबरीने महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांची रंगीत तालीम ही 2022 मध्ये महाराष्ट्राला पहायला मिळू शकते, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये.
