एकविसाव्या शतकात विज्ञानवादी, घटनात्मक कारभार करणारा देश म्हणून आपण गप्पा मारतो. अन्य कोणत्याही राज्याला लाभली नाही एवढी संत व समाजसुधारकांची जाज्वल्य परंपरा महाराष्ट्र राज्याला मिळाली आहे. परंतु आपले सामाजिक मन मात्र वर्चस्ववादी प्रवृत्ती सोडायला तयार नाही. सामाजिक सुधारणांवर समाजसुधारकांनी भर दिला, मात्र त्यांचे विचार अजूनही आपल्या पचनी पडत नाही. नाशिकमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका घटनेमुळे महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. डॉक्टर असलेली वधू व अमेरिकन नेव्हीमध्ये अधिकारी असलेला वर यांचा विवाह सोहळा नुकताच पार पडला. दोघांचेही परीवार उच्चशिक्षित आहे तरीही या विवाहात नववधूची कौमार्य परीक्षा घेतली जाणार असल्याच्या बातमीने समाजमन ढवळून निघाले. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानाकडे तशी तक्रार प्राप्त झाली होती. त्याप्रमाणे कार्यकर्त्यांनी त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिसांनी याची गंभीर दखल घेऊन होणारी कौमार्य चाचणी थांबवली.
खरे तर ही प्रथा एका विशिष्ट समाजात पाचशे वर्षांपासून घेतली जात असल्याचा दावा जात पंचायतच्या पंचांकडून केला जातो. परंपरेच्या नावाखाली त्याचा अगदी सहजपणे अंगीकार केला जातो. परंतु इतके दिवस हे काळोखात घडत असल्याने समाजासमोर आले नव्हते. सर्व काही आलबेल वाटत होते. मात्र महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने 2013 मध्ये जात पंचायतींच्या मनमानी विरोधात लढा पुकारला. त्यानंतर जात पंचायतींच्या शिक्षांचे दाहक वास्तक समोर आले. जात पंचायतकडून विशेषता महिलांना क्रूर शिक्षा दिल्याचे प्रकार समोर आले आहे. महिलेस मानवी विष्ठा खाऊ घालणे, चारित्र्याच्या संशयावरून उकळत्या तेलात हात घालून नाणे बाहेर काढणे, लालबुंद कुर्‍हाड हातावर ठेवणे, योनीमार्गात मिरचीची पूड कोंबणे, जिभेला चटका देणे, चाबकाने फटके मारणे, झाडाला बांधून ठेवणे आदी शिक्षा झाल्याचे प्रचार माध्यमातून प्रसिद्ध झाले आहे. याबरोबरच जात पंचायतकडून पाळली जाणारी अमानुष कुप्रथा म्हणजे कौमार्य चाचणी!
जात पंचायतचे वास्तव बहुतांश जातींत असल्याचे आढळून आले आहे. काही जात पंचायतमध्ये शिक्षा म्हणून आर्थिक दंड केला जातो तर काही जातीत आर्थिक दंडासोबत शारीरिक शिक्षा केली जाते. एका समाजात लग्नाच्या रात्री नववधूला कौमार्य परीक्षा द्यावीच लागते. सुरुवातीला वर व वधू यांच्या शरीराची ज्येष्ठ व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते. बांगड्या बांधून ठेवल्या जातात. अलंकार काढले जातात. शरीराचे रक्त काढू शकेल अशी टोकदार वस्तु लपविली नाही ना याची खात्री करून घेतली जाते. त्यानंतर त्या दोघांना एक पांढरे शुभ्र वस्र दिले जाते. त्यावर दोघांनी झोपायचे असते. पंच दारू व मटण यांचे सेवन करत असतात. कधी कधी त्या दोघांना दुसर्‍या जोडप्याकडून शरीर संबंधाचे प्रात्यक्षिक करून दाखविले जाते. काही वेळाने दोघांनी जात पंचायतमध्ये हजर होऊन ते पांढरे शुभ वस्त्र पंचाना द्यायचे असते. पंच ते वस्र उजेडात पाहतात. त्यावर रक्ताचा लाल डाग असेल तरच ते लग्न ग्राह्य धरले जाते.
अन्यथा त्या वधूस तिच्या पूर्व आयुष्यातील लैंगिक संबधांबद्दल विचारणा केली जाते. तिला मारहाण करण्यात येते. तिच्या परिवारास लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्यात येतो. ते पैसे पंच आपसांत वाटून घेतात. दंडाची रक्कम पंचांना दिली नाही तर पंच अशा कुटुंबास बहिष्कृत करतात. मग अशा वाळीत टाकलेल्या कटुंबाशी कुणी संबध ठेवत नाही. त्यांच्याशी कुणी बोलत नाही. त्यांच्या मुला- मुलींशी कुणी लग्न करत नाही. त्यांच्या परिवारात कुणी मयत झाल्यास मयतीला कुणी खांदा देत नाही. अशा परिवाराचे जीवन असह्य होते. त्यामुळे ते बर्‍याच वेळा आत्महत्येचा पर्याय निवडतात. खरे तर चारित्र्य व कौमार्य यांचा काही संबध नाही. वैद्यकशास्त्रानुसार खेळताना, व्यायाम करताना, नृत्य करताना, सायकल चालवताना मुलीचे पातळ योनीपटल फाटले जाऊ शकते. त्यामुळे रक्त येण्याचा चारित्र्याशी दुरान्वयाने संबध नाही. पण जात पंचायतचे पंच हे मान्य करत नाहीत. परंपरेच्या नावाखाली त्या कुप्रथांचा उदोउदो केला जातो.
महाराष्ट्रात हे दाहक वास्तव समोर आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी हा विषय लावून धरला. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानाच्या लढ्यामुळे राज्य सरकारने याची दखल घेतली. महाराष्ट्राचा पुरोगामी चेहरा धुसर बनत असल्याने सरकारने याबाबत सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा बनविला. असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. एका बाजूने हे सकारात्मक असले तरी कायद्याचे नियम अजून बनविले नाही. या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सरकारने केली नाही. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आपल्या कुवतीप्रमाणे या कायद्याचा प्रचार-प्रसार करत आहे, परंतु मर्यादा व क्षमता याचा विचार करता हे प्रयत्न अपुरे असल्याने सरकारने कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. इंडोनेशियामध्ये लष्कर भरतीच्या वेळी महिलांची कौमार्य चाचणी घेतली जात होती. त्यांच्या सरकारने ती आता बंद केली आहे.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात बलात्कार पीडित महिलेच्या कौमार्य चाचणीचा उल्लेख होता. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या व इतरांच्या प्रयत्नाने तो विषय अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आला आहे. परंतु विवाहात होणारी कौमार्य चाचणी बंद होत नाही. त्यासाठी पंचांच्या मनपरिवर्तनाची मोठी गरज आहे. जात पंचायत ही कधीकाळी गरजेची होती. परंतु देश स्वतंत्र झाल्यावर आपण लोकशाही स्वीकारली. पूर्वीपासून चालत आलेली संस्थाने खालसा केली. पण जात पंचायती टिकून राहिल्या. त्या समांतर न्याय व्यवस्था असल्याने लोकशाही कमकुवत बनते. त्यामुळे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने त्या विरोधात लढा उभारला आहे. एका बाजूने व्यापक प्रमाणावर प्रबोधन व दुसर्‍या बाजूने कायद्याचा धाक दाखवत जातपंचायतींना मूठमाती देण्याची गरज आहे.
— कृष्णा चांदगुडे
