मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांचा खालावत असलेला दर्जा हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. या शाळांचा खालावत असलेला दर्जा लक्षात घेता मुंबईतील अनेक शाळा बंद पडल्या. त्यामुळे या शाळांचा दर्जा सुधारावा म्हणून सध्याच्या शिक्षण समितीने नव्या आकर्षित शाळा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रत्यक्षात आणल्यादेखील. परंतु, आजही पालिकेच्या अनेक शाळा विद्यार्थी संख्येअभावी बंद होण्याच्या मार्गावर उभ्या ठाकल्या आहेत. या शाळा वाचविण्यासाठी पालिकेने गेल्यावर्षी ३५ शाळा स्वयंसेवी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. पालिकेच्या निर्णयावर बरीच टीकादेखील झाली होती. या निर्णयाचा म्हणावा तितका फायदा झालेला अद्याप तरी दिसून आलेले नाही. पालिका प्रशासनाचा हा निर्णय म्हणजे जखम लागलेल्या जागी औषध न लावता दुसर्‍याच ठिकाणी उपचार करण्याचा प्रकार आहे. बंद पडलेल्या शाळा स्वयंसेवी संस्थांना इंग्रजी माध्यमांसाठी चालविण्यास देण्याच्या या निर्णयाने पुन्हा एकदा मराठी शाळांना तोंडघशी पाडणार, असे चित्र आज तरी दिसून आलेले आहे. त्यामुळे बुरूज ढासळणार्‍या या मराठी शाळांचे विशेषकरून पालिका शाळांचे संवर्धन होणार तरी कसे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
मुंबई महानगरपालिकेतर्फे सध्याच्या घडीला १ हजार ८९ प्राथमिक शाळा आणि १४५ माध्यमिक शाळा चालविल्या जात आहेत. इतकेच नव्हे तर इंग्रजी शाळेकडे वाढत असलेला ओढा लक्षात घेता पालिकेने काही वर्षांपासून ३६ इंग्रजी शाळाही सुरू केल्या आहेत. मात्र, त्यानंतरही पालिका शाळांचा दर्जा हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. सध्या मुंबई महापालिका प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे वर्षाला सुमारे ६० हजार ७२० रुपये खर्च करीत आहे. मात्र, त्यानंतरही पालिका शाळांमधील गळती मात्र तशीच कायम राहत असल्याचे दिसून येते. इतके रुपये खर्च करूनही ही अवस्था म्हणजे आपसूकच तोंडात बोट घालण्याशिवाय काही पर्याय उरत नाही. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही गेल्या दोन वर्षांत पालिकेच्या ३५ हून अधिक मराठी शाळा बंद पडल्याचे समोर आले आहे. त्यात भर म्हणजे इंग्रजी माध्यमांकडे पालकांचा वाढत असलेला ओढा.
इंग्रजी शाळांकडे वाढलेल्या ओढ्याचा फटका पालिका शाळांना बसला आहे. त्यामुळेच या शाळांना नवसंजीवनी देणे सध्या जिकरीचे झाले आहे. याच अनुषंगाने पालिका शाळांना लागलेली उतरती कळा लक्षात घेता पालिकेने गेल्यावर्षापासून बंद पडलेल्या ३५ शाळा स्वयंसेवी संघटनांना देण्याचा निर्णय घेतला. एकीकडे मराठीच्या मुद्यांवरून राजकारण करायचे आणि दुसरीकडे विद्यार्थी येत नाहीत, अशी ओरड करून दुसरीकडे इंग्रजी शाळांना पाठबळ द्यायचे, असेच हे काहीसे गणित वाटत होते. त्या निर्णयाचा तितकासा फायदा झाला असे चित्रदेखील दिसले नाही. पालिका शाळा वाचविण्यासाठी शिक्षण समितीने अनेक प्रयोग केले. खासगी शाळांच्या धर्तीवर पालिका शाळा आकर्षक करण्यासाठी सर्वच सदस्यांनी मेहनत घेतली. शाळांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही बसविण्याची योग्य सूचनादेखील करण्यात आली. परंतु, आजही पालिका शाळेत म्हणावे तसे विद्यार्थी येत नसल्याचे सत्य नाकारता येणार नाही.
आजही पालिकेकडून एकीकडे व्हर्च्युअल क्लासरूम आणि विद्यार्थ्यांच्या हातात टॅब दिले असतानादेखील पालिका शाळांचा खालावत असलेला दर्जा हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. पालिका शाळेत तंत्रज्ञानाने झेप मारली असली तरी अनेक शाळेत विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बाकांची सोय नाही, अशा वेळी पालिका शाळांमध्ये विद्यार्थी येणार तरी कसे? पालिकेच्या अनेक शाळांमध्ये शौचालयाची दुरवस्था, शाळांची सुरक्षा असो किंवा तुटलेला फळा किंवा तडे गेलेले खांब यासारख्या अनेक परीक्षा देत पालिका शाळेतील विद्यार्थी शिक्षणाचे धडे घेत आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा निधी शिक्षणासाठी असतानादेखील आज कित्येक शाळांमध्ये शिक्षकांची उणीव असून, अनेक शाळांमध्ये तर विज्ञानाची प्रयोगशाळादेखील नाही. या सर्व प्रश्नांमुळे खरंच पालिका शिक्षणविभाग आणि पालिका प्रशासनाचे शिक्षण विभागाकडे लक्ष आहे का? हा प्रश्न हमखास उपस्थित केला जातो.
आज पालिका शाळेतील अनेक वर्गांमध्ये रात्रीचे दारूचे अड्डे भरत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षादेखील वार्‍यावर आहे. विद्यार्थ्यांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून नवी बाके खरेदी केली जातात. पण अवघ्या ४ महिन्यांतच या बाकांची दुरवस्था होत असेल तर दाद कोणाकडे मागायची? पालिकेकडून शिक्षणावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असताना या शाळा स्ययंसेवी संस्थांंकडे चालवण्यास देण्याचे कारण काय? गेटनेत्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याने विरोधकांनी त्यावरच आक्षेप घेतला. या शाळा त्यांच्या मर्जीतील संस्थांना चालविण्यास देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीका करण्यात आली आहे. मराठी शाळांच्या संवर्धनासाठी स्वयंसेवी संस्थांपेक्षा इच्छाशक्तीची जास्त गरज आहे.
पालिकेच्या अनेक शाळा विद्यार्थी संख्येअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. याही शाळा भविष्यात खासगी संस्थांना देणार की काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे. या शाळांच्या माध्यमातून शाळांच्या जागांवर डोळा असल्याची चर्चा आहे. ती अगदीच निरर्थक आहे, असे म्हणता येणार नाही. मराठी शाळांना अनुदान देताना पालिका प्रशासनाने हात आखडता घेऊ नये. इंग्रजी शाळांसोबत किमान शुल्क आकारून शिक्षणसेवा निष्ठेने पाळणार्‍या मराठी शाळांना बळ द्यायची गरज आहे. म्हणूनच नवीन मराठी शाळांना अनुदानित तत्त्वावर तत्काळ परवानगी मिळण्याची, प्रस्थापित शाळांचे थकित अनुदान लवकरात लवकर देण्याची व भविष्यात हे अनुदान वेळेत देण्याची हमी मिळाली तरी बरेच काही साध्य होऊ शकते. मराठी शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व त्यांचा दर्जा तपासण्यासाठी शिक्षण विभागांतर्गतच स्वतंत्र यंत्रणा प्रस्थापित करण्याची गरज आहे. या यंत्रणेमार्फत मराठी शाळांतील इंग्रजीचे अध्ययन-अध्यापन सुधारण्यासाठी व माहिती तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी स्वयंसेवी शिक्षण संस्थांच्या मदतीने विशेष उपाययोजनांची पायाभरणी करणेही अत्यावश्यक आहे.
मराठी शाळांच्या पायाभूत सुविधा, इमारत, स्वच्छतागृह, प्रयोगशाळा, संगणक-केंद व ग्रंथालय सुधारण्यासाठी विशेष अनुदानाची तरतूद होण्याची आवश्यकता आहे. मराठी शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट व प्रयोगशील शाळांना विभागवार पुरस्कार जाहीर करावेत. अशा धोरणात्मक उपायांतून मराठी शाळांचे सक्षमीकरण करतानाच मराठी शाळांसाठीचे पटसंख्येबाबतचे नियम शिथिल करण्याचीदेखील गरज आहे. निर्धारित संख्येच्या खाली पटसंख्या असल्याचा बाऊ करत मराठी शाळा बंद करण्याचा घाट घालणार्‍या कूटनीतीला त्यामुळे आळा बसू शकेल. यासाठी फक्त राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
