देशात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने लॉकडाऊनचा कालावधी ३ मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. पण लॉकडाऊनमुळे सरकारी कामेही रखडली आहेत. यामुळे केंद्र सरकारने ३५ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत कामकाज सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. याच निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार २० एप्रिलपासून मंत्रालयासह विभागीय मुख्यालयातील कामकाज सुरु करणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावही तयार करण्यात आला आहे.
पण कामांना वेग मिळावा म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शासकिय कार्यालयातील उपस्थिती ५ टक्क्यावरून मागे घेत १० टक्क्यावर आणली आहे. तसेच यात कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्याला प्राधान्य दिले आहे. मात्र यात सोशल डिस्टंन्सिंगचेही भान राखावयाचे असल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना तुकड्या तुकड्यात काम करावे लागणार आहे. त्यानुसार सहसचिव , उपसचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, कारकून, शिपाई यांच्या प्रत्येकी अशा तीन तुकड्या तयार करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक तुकडी एकदिवसाआड मंत्रालयात हजर राहणार आहेत. यामुळे शासकिय कामकाजे लवकरात लवकर मार्गी लावता येणार आहेत. दरम्यान, लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर लगेचच काही अधिकाऱ्यांनी कुटुंबीयांसह गाव गाठले होते. त्यांना तात्काळ जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षकांशी संपर्क करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी एसटी व बेस्टचीही सोय करण्यात येणार आहे.
पुरेशी काळजी घेऊन उद्योगधंदे सुरू – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
20 एप्रिलनंतर राज्यातील काही भागांत पुरेशी काळजी घेऊन तसेच अटी व शर्तींच्या अधीन राहून औद्योगिक, व्यावसायिक उपक्रमांना सुरू करण्यात येत आहे जेणे करून अर्थव्यवस्थेचे चक्र हळूहळू का होईना फिरत राहील. यादृष्टीने सुधारित मार्गदर्शक आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
अर्थातच कोरोनाचा मुकाबला करणे हे लॉकडाऊनचे मूळ उद्दिष्ट्य अबाधित राहून कंटेंनमेंट क्षेत्र घोषित केलेली ठिकाणे वगळून इतरत्र स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकारात हे सुधारित आदेश लागू राहतील
केंद्राने निर्देश दिल्याप्रमाणे लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत आहे. त्याचे अतिशय काटेकोर पालन करायचे आहे . सोशल डिस्टन्सिंग, स्वच्छतेचे नियम पाळणे, नियमित मास्क घालणे या व अशा कोणत्याही बाबी शिथिल करण्यात आलेल्या नाहीत.
कुठल्याही कारणांसाठी गर्दी झालेली चालणार नाही. धार्मिक उत्सव, प्रार्थनास्थळांवरील गर्दी, मेळावे, खेळाच्या स्पर्धा, परिषदा, सभा यांच्या आयोजनाला परवानगी असणार नाही
लोकांना अत्यावश्यक सेवा, जीवनावश्यक वस्तू विना अडथळा मिळत राहतील
