नाशिक : माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना झालेल्या अटकेच्या निषेधार्थ २०१७ मध्ये केलेल्या आंदोलनप्रकरणी नाशिकमधील काही भुजबळ समर्थकांवर गुन्हे दाखल करत पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. अमोल आव्हाड यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांवर आजही याप्रकरणी केसेस सुरू असून, या आंदोलनकर्त्यांवर अटकेची टांगती तलवार आहे. असे असताना पक्षाकडून साधी विचारणाही न झाल्याने कार्यकर्ते जोडले जाणार कसे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी आरोप ठेवत बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी माजीमंत्री छगन भुजबळ यांना सक्तवसुली महासंचालनालयाने २०१६ मध्ये अटक केली होती. या अटकेचे पडसाद नाशिकमध्येही उमटले होते. भुजबळांना अटक केल्याच्या निषेधार्थ समर्थकांनी १७ मार्च २०१६ रोजी शहरातील कॉलेजरोड, तसेच नाशिक-पुणे महामार्गावर आंदोलन करत महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाच्या बसची तोडफोड करून चालक व वाहकास मारहाण केल्याचा प्रकार घडला. याप्रकरणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तात्कालीन उपाध्यक्ष अमोल आव्हाड आणि त्यांच्या सहा ते सात साथीदारांवर गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात या आंदोलनकर्त्यांना अटक करण्यात येऊन कारावास झाला. सुमारे दीड महिना जेलची हवा खाल्यानंतर या कार्यकर्त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. अजूनही याप्रकरणी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात खटला सुरू आहे.
कालांतराने भुजबळांनी सुटका झाली. मात्र, पक्षातील काही लोकांना या आंदोलनकर्त्यांना भुजबळांपर्यंत पोहोचू न दिल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये आजही तीव्र नाराजी कायम आहे. भुजबळांसाठी अंगावर गुन्हे घेऊन प्रसंगी जेलची हवा खावूनही भुजबळांपर्यंत आपली साधी दखलही घेतली जात नसल्याने काही महिन्यांपूर्वीच या कार्यकर्त्यांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. यातील युवक काँग्रेसचे तत्कालीन उपाध्यक्ष अमोल आव्हाड हे एक कार्यकर्ते. आव्हाड हे गेल्या काही महिन्यांपासून किडनी निकामी असल्याने डायलिसीसवर आहेत. भुजबळांवर असलेल्या प्रेमातून आपण या आंदोलनात सहभागी झालो, गुन्हेही अंगावर घेतले. मात्र, आंदोलनाचे श्रेय घेणार्‍यांनी आपल्याला भुजबळांपर्यंत पोहोचू न दिल्याची खंत आव्हाड यांनी व्यक्त केली. मुलगी चार महिन्यांची असतानाही भुजबळांसाठी रस्त्यावर उतरून गुन्हे अंगावर घेतले.
नाशिक जिल्हा न्यायालयात हा खटला सुरू असून, या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे. महामंडळाने नुकसानभरपाईपोटी सुमारे १० ते १२ लाख रूपयांचा दावा केला आहे. केस चालवण्याची परिस्थिती नसताना नुकसानभरपाई भरणार तरी कशी, असा सवालही अमोल आव्हाड यांनी केला आहे. एखादा कार्यकर्ता आपल्या नेत्यासाठी जीवाची बाजू लावत असताना नेत्याकडूनच कार्यकर्त्यांना अशी वागणूक दिली जात असेल तर कार्यकर्ते जोडणार कसे, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात आला आहे.
