राज्यात एमपीएससीच्या जागांची भरती करणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एमपीएससीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. एमपीएससीच्या जागांवर भरती करण्यासाठी एमपीएससींच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससीच्या रिक्त जागांबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. येत्या २० सप्टेंबरपर्यंत एमपीएससीच्या सचिवांना माहिती देण्यात येणार असून लवकरच भरती करणार येण्यात असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे.
राज्यात एमपीएससी पदांच्या रिक्त जागांचा प्रश्न प्रलंबित असताना ही भरती करण्यावर राज्यसरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. राज्यातील एमपीएससी रिक्त पदे भरण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत सर्व कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करावी असे निर्देशही देण्यात आल्याचे सांगताना त्यानंतर या जागांच्या जाहिराती जाहीर केल्या जातील अशी माहितीही अजित पवार यांनी दिली आहे.
यासोबतच देशातील प्रत्येक राज्यात सैनिक भरती होत असते. मात्र कोरोना संक्रमणामुळे महाराष्ट्रात ही सैनिक भरती मागील काळात झालेली नाही. राज्यात त्यामुळे ही सैनिक भरती संपूर्ण नियमांचे पालन करून घेण्यात यावी. तसेच राज्यात कुठेही सैनिक भरती असल्यास त्याची संधी मुला-मुलींना मिळण्यात यावी अशा सूचना राज्यसरकारने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना दिल्याचे अजितदादा पवार यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारची खरी भूमिका समोर
अजित पवारांनी इम्पेरिकल डेटावरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यामुळे खरी वस्तुस्थिती समोर आली आहे. इतके दिवस विनाकारण महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्यात येत आहे. केंद्राने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र समोर आल्यानंतर त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करु असेही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने आता न्यायालयात म्हटलं आहे की, आम्ही इम्पेरिकल डेटा देऊ शकत नाही. त्यामुळे आता खरी वस्तुस्थिती समोर आली आहे. परंतु मागील काही दिवसांपासून महाविकास आघाडीलाच ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे सांगून बदनाम करत होते. आता मात्र खरी वस्तुस्थिती समोर आली आहे. न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करुन डेटामध्ये चुका असल्यामुळे हा डेटा देऊ शकत नाही असे केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
हेही वाचा :केंद्र सरकारने जबाबदारी झटकल्याचा अर्थ निघू शकतो, इम्पेरिकल डेटाबाबत अजित पवारांचे वक्तव्य
