मुंबईः मी आता ७० वर्षांचा झालो आहे. मी १४ वर्षांपेक्षा अधिक काळ शिक्षा भोगली आहे. त्यामुळे आता माझी मुदतपूर्व सुटका करा, अशी मागणी करणारी याचिका डॉन अरुण गवळीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर केली आहे. या याचिकेवर १५ मार्चला सुनावणी होणार आहे.
शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर हत्येप्रकरणी अरुण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. तो सध्या नागपूर येथील मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेसंदर्भात २००६ साली राज्य शासनाने परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकाचा आधार घेत गवळीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
१५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी, १ मे अशा गौरवशाली दिवसांचे औचित्य साधून कैद्यांचे मुदतपूर्व सुटकेचे आदेश देणारे परिपत्रक राज्य शासन जारी करते. कैद्याने भोगलेली शिक्षा, त्याची कारागृहातील वर्तवणूक या सर्वाचा आढावा घेऊन संबंधित कैद्याच्या सुटकेचा निर्णय घेतला जातो. त्यानुसार अरुण गवळीने नागपूर खंडपीठासमोर मुदतपूर्व सुटकेसाठी याचिका केली आहे.
गुन्हेगारी जगताला सोडचिठ्ठी देत गवळीने राजकारणात प्रवेश केला. आखिल भारतीय सेना नावाचा स्वतःचा पक्षही त्याने काढला. गवळीने निवडणूकही लढवली होती. मुंबई महापालिकेची निवडणूक आता कधीही जाहिर होऊ शकते. पुढच्या वर्षी विधानसभा व लोकसभा अशा दोन्ही निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी गवळीची सुटका झाली तर राजकीय वर्तुळावर त्याचा काय परिणाम होईल याची चर्चा सध्या सुरु झाली आहे.
काय आहे कमलाकर जामसंडेकर प्रकरण?
कमलाकर जामसंडेकर यांचा सदाशिव सुर्वे नावाच्या व्यक्तीशी संपत्तीवरुन वाद होता. त्यानंतर सदाशिव सुर्वे याने अरुण गवळीच्या टोळीमधील दोन व्यक्तींना जामसंडेकर यांच्या हत्येची सुपारी दिली होती. त्यांनी सदाशिव सुर्वेची अरुण गवळीशी भेट घालून दिली. गवळीने या हत्येसाठी ३० लाखांची सुपारी मागितली होती. सदाशिव सुर्वेने होकार दिल्यावर गवळीने आपल्यावर संशय येऊ नये म्हणून प्रताप गोडसेला जामसंडेकर यांच्या हत्येसाठी नवे शूटर शोधण्यास सांगितले होते. यानंतर शूटरच्या मदतीने २ मार्च २००७ रोजी कलमाकर जामसंडेकर यांची त्यांच्या राहत्या घरी गोळी घालून हत्या करण्यात आली. याप्रकरणी न्यायालयाने गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
