राज्यपालांच्या कुलगुरू नियुक्तीच्या कायद्यातील बदलावर भाजपकडून कडाडून टीका करण्यात आली आहे. विद्यापिठाच्या कुलगुरू नेमण्याच्या कायद्याचे केंद्रीकरण करून ठाकरे सरकार हे भूखंड लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. कायद्यातील दुरूस्तीमुळे भूखंड लाटण्याची मुहूर्तमेढ रचण्यात येत असल्याची टीका भाजप नेते आणि आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे. राज्यातील विद्यापिठांचे कुलगुरू हे युवासेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये ठरविले जातील, असाही टोला त्यांनी लगावला. एक नवीन सचिन वाझेसारखा माणूस आपल्याकडे घेण्यासाठी ठाकरे सरकारने कायद्यात दुरूस्ती केली आहे, असेही ते म्हणाले.
चित भी मेरी, पट भी मेरी
नवीन कायद्याच्या निमित्ताने राज्यपालांच्या कुलगुरू नेमण्याच्या शोधसमितीचा अधिकार काढून घेण्याचे काम ठाकरे सरकारने केले आहे. पूर्वीच्या कायद्यात कुलगुरू नियुक्तिची वेळ आल्यानंतर शोध समितीची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जायची. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, कोणत्याही राज्याचे मुख्य न्यायाधीश किंवा हायकोर्टाचे न्यायाधीश, नावाजलेले शिक्षण तज्ज्ञ, पद्म पुरस्कार विजेते, राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त शिक्षणतज्ज्ञ, प्रधान सचिव (शिक्षण विभाग) यांची समिती या कुलगुरू निवडीसाठी होती. ही समिती अर्जदार कुलगुरू पदावरील व्यक्तीची शहानिशा करून पाच जणांची नावे ही पदासाठी शिफारस करणे अपेक्षित होते.
ठाकरे सरकारला ही गोष्ट मान्य नाही. ठाकरे सरकारला ही समिती सदस्यांची नेमणूक मान्य नाही, अशी टीका आशिष शेलार यांनी केली आहे. स्वतःच्या सरकारमधील प्रधान सचिवही मान्य नाही. नवीन नियमानुसार राज्य सरकार समिती नेमेल. त्या सदस्यांची नियुक्तीही राज्य सरकारच करणे अपेक्षित आहे. म्हणजे चित भी मेरी पट भी मेरी असाच हा प्रकार आहे. या समितीने जी नावे सुचवली जातील, ती नावे कुलपती म्हणून राज्यपालांसमोर मांडली जातील.
कुलगुरू युवासेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये ठरविले जातील
नव्या कायद्यान्वये अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्यात आले आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की राज्यातील विद्यापिठांचे कुलगुरू हे युवासेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये ठरविले जातील. एक नवीन सचिन वाझेसारखा माणूस विद्यापिठाच्या कुलगुरू पदावर बसवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वाधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत. अशाच सचिन वाझेच्या स्वाक्षरीची विद्यापिठाची प्रमाणपत्रे ही विद्यार्थ्यांच्या माथ्यावर मारली जातील का ? हा खरा प्रश्न आहे.
विद्यापिठाची आक्रमणे तेव्हापासून सुरू
जो राजाभाई टॉवर इंग्रजांसमोरही ताठ मानाने समोर उभा राहिला, त्याच टॉवरला मंत्रालयासमोर झुकवण्याचे काम ठाकरे सरकार करते आहे. मी ठरवेन धोरण, मी लावेन ते तोरण ही ठाकरे सरकारची कार्यपद्धती आहे. विद्यापिठाच्या स्वायत्ततेवर हे आक्रमण आहे. हे आक्रमण नव्याने नाही. याआधीही अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा प्रश्न होता तेव्हा युवा सेनेने दिलेल्या एका पत्रावर मंत्री महोदयांनी परीक्षा रद्द केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारावर ताशेरे ओढले. विद्यापिठाची आक्रमण तेव्हापासून सुरू आहे. विद्यापिठाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी हा विद्यापिठाने परस्पर वळवला. विविध विद्यापिठे ही आपल्याकडे असलेली काम करण्यासाठी ज्या निविदा काढतात, त्या टेंडरच्या कामांची यादी आम्हाला कळवा असे पत्र ओएसडी काढतात. विद्यापिठातील निविदांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न याच ठाकरे सरकारने केला आहे. निधी आणि वसुलीवर हे आतापर्यंत मर्यादित होते. राज्यपालांचे अधिकार काढून घेऊन कुलगुरू नेमण्याचा कायदा हा एक पाऊल पुढे टाकण्यासाठीची ही मुहुर्तमेढ आहे.
भूखंड लाटण्याची मुहूर्तमेढ
आगामी काळात सगळे कुलगुरू आम्ही नेमू असाच प्रकार आता ठाकरे सरकारकडून सुरू झालेला आहे. येत्या दिवसांमध्ये मुंबई विद्यापिठाचे सगळे भूखंड लक्ष्य करण्याचा प्रकार हा ठाकरे सरकारकडून सुरू झालेला आहे. त्यासाठी निर्णय गतीने घेण्यासाठी कुलगुरू आपले असावेत हादेखील उद्देश आहे. काही रजिस्टर काही अनरजिस्टर तसेच संहिता असलेल्या आणि नसलेल्या संस्थांना जागा वळवण्याचा प्रयत्न सुद्धा सुरू आहे. भूखंड लाटण्यासाठीच्या मुहूर्तमेढीसाठीला सुरूवात झाली आहे. विद्यापिठ बचाव असा कार्यक्रम भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाकडून यापुढच्या काळात राबविण्यात येईल. या पद्धतीने कारभार केला तर विद्यापिठाचे स्वायत्तता तर जाईलच. पण राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार युजीसीच्या आदेशानुसार ज्या पद्धतीने काम होणे अपेक्षित आहे, त्यालाच हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न आहे. मंत्री महोदयांचे विकेंद्रीकरण करणारे हे निर्णय आहेत, की केंद्रीकरण करणारे ? असाही सवाल त्यांनी केला. आगामी विधानसभा अधिवेशनात या कायद्याविरोधात आवाज उठवून विरोध करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
—————————————————
Karan Johar च्या पार्टीत ठाकरे सरकारचा कोणता मंत्री ? आशिष शेलारांचा सवाल
