म्हाडाच्या अभियंत्याने केलेल्या दिरंगाईचा फटका महाराष्ट्रातील तमाम घरकुल धारकांना बसला असून, प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत मिळणारा राज्याच्या हक्काचा दीड हजार कोटींचा निधी केंद्र सरकारच्या तिजोरीतच अडकून पडल्याचा गौप्यस्फोट आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतचे गांभीर्य सभागृहाच्या निदर्शनात आणून दिले.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ‘प्रधान मंत्री आवास योजनेच्या लाभापासून दोन वर्षांपासून घरकुलधारक वंचित आहेत. महत्वाचे म्हणजे म्हाडाच्या मुख्य अभियंत्यांना त्यासाठी केंद्र सरकारला यूटीलायझेशन सर्टिफिकेट द्यावे लागते. जिल्हाशः घरकुलाच्या बांधकामाचा तो तपशील असतो. तो देताच केंद्राकडून राज्याच्या तिजोरीत प्रधान मंत्री आवास योजनेतील निधी वर्ग होतो. परंतु मुख्य अभियंत्याने तो तपशील केंद्र सरकारला दिला नसल्याने राज्यातील घरकुलधारक प्रधान मंत्री आवास योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. या अभियंत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
पशुसंवर्धन मंत्र्यांची स्थिती प्रचंड वाईट
यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अक्षरशः समस्यांचा पाढाच सभागृहात वाचून दाखवला. महाविकास आघाडीचे सरकार मोठ्या घोषणा करते पण त्यासाठी निधी देत नसल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. पशुसंवर्धन खात्याला अर्थसंकल्पात किती निधी मिळाला हे स्पष्ट नसताना शशिकांत शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना साईवाल गायी देण्याचे वचन दिले. एकीकडे पशुसंवर्धन खात्याचे अर्थकारण मजबूत नसून साईवाल गायींसाठी किमान ५ हजार कोटींची गरज असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
सरपंचांवर अन्याय
ऊर्जामंत्रालय आणि ग्रामविकास मंत्रालयाने पथ दिव्यांच्या बिलाचा भार सरपंचाच्या खांद्यावर दिला. बिल भरले नाही तर कारवाईचे करू असे पत्र पाठवले, हे चुकीचे आहे. पथदिव्यांचे बिल हा ऊर्जा मंत्रालयाचा विषय असून, सरपंचांवर अन्याय असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. सरपंचांना पाठवलेले कारवाईचे पत्र परत घेण्याची त्यांनी मागणी केली. तसेच कंत्राटदारांना वेळेत निधी न दिल्याने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना थंडबस्त्यात गेली. साधारणतः ३ हजार कोटींचा निधी यासाठी अपेक्षित असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
वैधानिक मंडळ पुन्हा जिवंत होणे गरजेचे
स्थानिक विकासाचा पाया असलेले राज्यातले वैधानिक मंडळ पुन्हा जिवंत होणे गरजेचे असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. तसेच क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घोषणा पूर्ण करण्यासाठी, महिला बालविकास मंत्रालय आणि ग्राम विकास मंत्रालयाशी निगडित योजना पूर्ण करण्यासाठी जादा निधी देण्याची मागणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
हेही वाचा – मुंबईतील रहिवाशांना दिलासा, सोसायट्यांना बजावलेल्या अकृषिक कराच्या नोटिशींना स्थगिती
