मुंबईः मुंबई उच्च न्यायालयानं आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीच्या मार्गातील 48 इमारती तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानं या इमारतीच्या उंचीसाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले असून, त्यांच्याकडेच कोणतीही तडजोड न करता या इमारतींवर कारवाईची मागणी केली आहे. मुंबई विमानतळाजवळील 48 इमारतींवर कारवाईचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
विमानतळ आणि रनवे यांच्यातील सुरक्षेबाबत तडजोड करू नये आणि अशा इमारतींवर आवश्यक ती कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेत. ज्या इमारतीची उंची जास्त आहे, त्यांची उंची कमी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिलेत. विमान वाहतुकीत सर्व काही हवाई वाहतूक नियंत्रणावर अवलंबून असते आणि चुकीमुळे काहीही होऊ शकते, असंही याआधी सोमवारी मुंबई हायकोर्टाने सांगितले होते. मुंबई विमानतळाजवळील उंच इमारतींमधून विमानांना होणाऱ्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे आदेश दिलेत.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर वकील यशवंत शेणॉय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये शहरातील विमानतळाच्या परिसरात विहित उंची मर्यादेपेक्षा जास्त इमारतींच्या बांधकामावर कारवाई करण्यात आली होती. मुंबई विमानतळावर टेक ऑफ आणि लँडिंग करताना या इमारतींमुळे विमानाला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि एखाद्या दिवशी काही अनुचित घटना घडू शकते, असा युक्तिवाद शेनॉय यांनी केला.
हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला या मुद्द्यावर काय कारवाई केली याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. तसेच सीजे दत्ता यांनीसुद्धा यावर टिपण्णी केली. त्यांनी अलीकडेच अजय देवगण स्टारर हिंदी चित्रपट “रनवे 34” पाहिल्याचं सांगितलं. “मी ‘रनवे 34’ हा चित्रपट पाहिला. पायलटवर काहीही अवलंबून नसते. सर्व काही हवाई वाहतूक नियंत्रणावर अवलंबून असते, असंही ते म्हणालेत. “लँडिंग किंवा टेक ऑफसाठी पायलट तयार असतो. बाहेरचे तापमान आणि इतर अनेक घटकांवर ते अवलंबून असते. इकडे तिकडे एक चूक झाली तर काहीही होऊ शकते,” असंही सीजे दत्ता म्हणालेत.
हेही वाचाः मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा आईलाच अधिकार, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
