राज्य सरकार केंद्र सरकारकडीन इम्पेरिकल डेटाची मागणी करण्यात येणार असल्याचे अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. तसेच कोरोना परिस्थितीमुळे मागील १५ महिन्यांत डेटा गोळा करण्यासाठी घरोघरी जाणे अशक्य होते. परंतु कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात येऊन सर्व काही सुरळीत झाल्यास राज्य सरकारला डेटा गोळा करता येऊ शकतो. तत्कालीन फडणवीस सरकारनेही केंद्र सरकारकडे ओबीसींच्या लोकसंख्येचा डेटाची मागणी केली होती. परंतु त्यांनाही तो डेटा केंद्र सरकारने दिला नव्हता अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपने राज्यात चक्काजाम आंदोलन केले आहे.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळून २७ वर्ष पुर्ण झाले आहेत परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्यावर काही अटी टाकल्या आहेत. या अटी २०१० साली के कृष्णमुर्ती केसमध्ये दिल्या गेल्या आहेत. ५ न्यायाधीशांच्या बेंचने अटी दिली आहेत. आयोग निर्माण करुन इम्पेरिकल डेटा तयार करणे, शेड्यूल कास्टला त्यांच्या संख्येनुसार आरक्षण द्या आणि उरलेलं आरक्षण ओबीसींना द्या आणि ते कुठल्याही परिस्थितीत ५० टक्क्याच्या वर जाऊ नये. परंतु काही ओबीसी नागरिकांना याबाबत माहिती नाही. कोर्टाची लढाई आहे सरकार पुर्ण सहकार्य करत आहेत. सरकारतर्फे न्यायालयात जाणार आहे.
राज्य सरकारद्वारे आम्ही केंद्रात जाणार असून जो केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा आहे त्याची मागणी करणार आहोत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घरोघरी डाटा गोळा करण्यासाठी जाणे शक्य नाही. ज्यावेळी २०१७ मध्ये तत्कालीन फडणवीस मुख्यमंत्री होते त्यांनी २०१९ मध्ये अध्यादेश काढला तेव्हाही लोकसंख्येचे प्रमाण मानले होते. त्यावेळीही केंद्र सरकारकडे लोकसंख्येची माहिती मागितली होती. भाजप सरकारनेही पत्रव्यवहार करुन डाटाची मागणी केली होती परंतु केंद्र सरकारने दिला नाही.
राज्य सरकारने मागील १५ महिन्यात डेटा गोळा केला नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यावर प्रत्युत्तर देताना छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे की, मागील १५ महिन्यांत कोरोनाचा प्रादुर्भाव होता कोणीही घराबाहेर पडत नव्हते अशा परिस्थितीमध्ये कोण जाणार होते डेटा गोळा करायला. कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आली सर्व काही सुरळीत झाल्यावर राज्य सरकार डेटा गोळा करु शकते असेही छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
शरद पवार यांनी लक्ष घातले असते तर…
राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी आंदोलन केलं नाही पाहिजे त्यांनी निर्णय केला पाहिजे आम्ही आंदोलन करण्यासाठी आहोत पाहिजे तेवढी आंदोलनं करु मंत्र्यांनी निर्णय करावा. तत्कालीन भाजप सरकार होते तेव्हा ओबीसी आरक्षण टिकवले होते. न्यायालयात निर्णय टिकवून धरला सरकारने ५० टक्क्यांवर आरक्षण टिकवले होते परंतु मविआ सरकारने ५० टक्क्यांवरील खालचंही आरक्षण घालवले असल्याचा आरोप पंकजा मुंडे यांनी केला आहे. शरद पवार यांनी यामध्ये लक्ष घातले असते तर आंदोलनाची आवश्यकता भासली नसती असे विधान पंकजा मुंडे यानी केलं आहे.
