आरोग्याचे कारण देत वय वर्षे ५० च्या आधीच निवृत्ती घेतली तरच अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी कर्मचार्‍याच्या वारसाला मिळेल या महापालिकेच्या परिपत्रकावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एस.जी.चपळगांवकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला. याप्रकरणी प्रतिभा पदमलवार व त्यांचा मुलगा आशुतोष पदमलवार यांनी याचिका केली होती.
प्रतिभा यांचे पती संजय हे महापालिकेच्या सेवेत शिपाई म्हणून १९८८ पासून कार्यरत होते. त्यांनी आरोग्याचे कारण देत ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी निवृत्ती घेतली. त्यांच्या जागी अनुकंपा नोकरी मिळावी यासाठी मुलगा आशुतोषने पालिकेकडे अर्ज केला, मात्र निवृत्ती घेतली त्यावेळी संजय यांचे वय ५२ होते. पालिकेच्या परिपत्रकानुसार ५० वर्षांच्या आतील कर्मचार्‍याने आरोग्याचे कारण देत निवृत्ती घेतली, तरच त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जाते. त्यामुळे आशुतोष यांची मागणी नाकारली जात आहे, असे पत्र पालिकेने आशुतोषला १० मार्च २०२१ रोजी दिले.
पालिकेचे ५ जानेवरी २०२१ रोजीचे परिपत्रक व १० मार्च २०२१ रोजी अनुकंपा नोकरी नाकारणारे पत्र याविरोधात प्रतिभा व आशुतोष यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. पालिकेचे परिपत्रक अवैध आहे. कर्माचार्‍याचा कोणत्याही वयात मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जाते, असे परिपत्रक राज्य शासनाने काढले आहे. राज्य शासनाच्या विरुद्ध परिपत्रक पालिकेने काढले आहे. कर्माचार्‍याचा मृत्यू झाला किंवा तो शारीरिक सक्षम राहिला नाही तरी त्याच्या कुटुंबावर ओढावलेल्या संकटात फरक केला जाऊ शकत नाही, असा दावा पदमलवार यांच्यावतीने करण्यात आला.
पालिकेने या याचिकेचा विरोध केला. अनुकंपा नोकरी मिळणे हा कर्मचार्‍याच्या कुटुंबाचा हक्क नाही, मात्र पालिकेला यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच काही कर्मचारी हे निवृत्ती जवळ आले की जाणीवपूर्वक आरोग्याचे कारण देऊन निवृत्ती घेतात. त्यानंतर अनुकंपासाठी अर्ज करतात. हे प्रकार रोखण्यासाठीच पालिकेने आरोग्याचे कारण देऊन अनुकंपा नोकरी मागणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी ५० वर्षांची अट आणली आहे. त्या आधारावरच आशुतोषला नोकरी नाकारण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद पालिकेने केला.
अमूक एका कारणासाठीच अनुकंपा नोकरी द्यावी, असे पालिकेचे धोरण नाही. त्यावर निर्णय घेऊन परिपत्रक काढण्याचा पालिकेला अधिकार आहे. त्या अधिकारात पालिकेने अनुकंपासाठी ५० वर्षांची अट घातली आहे. तसेच राज्य शासनाचे परिपत्रक हे कर्मचार्‍याचे निधन झाल्यास अनुकंपा नोकरी देणारे आहे. त्याची तुलना आरोग्याचे कारण देऊन अनुकंपा नोकरी देणार्‍या पालिकेच्या परिपत्रकाशी होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पदमलवार यांची याचिका निकाली काढली.
