मनीष कटारिया । नाशिक
राज्यातील शिक्षण विभागाचा कारभार अतिशय भ्रष्ट झाला आहे. शिक्षक, शिक्षकेत्तरांना नाहक त्रास दिला जातोय. शिक्षणाच्या दर्जाकडे लक्ष देण्याऐवजी चुकीच्या कामांमध्येच कर्मचारी अधिकारी गुंतलेले दिसतात. नाशिकमध्ये घडलेले प्रकरण हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी याबाबत अँटी करप्शन विभागाला पत्र देणे ही गंभीर बाब म्हणावी लागेल. एकूणच राज्यातील शिक्षण व आरोग्याच्या प्रश्नांबाबत शासनाची उदासीन भूमिका दिसून येते. नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आधीच विलंब झाला असताना अजूनही या धोरणाबाबत स्पष्टता नाही. पदवीधरांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे शिक्षक, पदवीधरांचे प्रश्न जाणून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे. शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार मोडीत काढायचा असेल तर, नागरिकांनी निर्भिडपणे पुढे यावे, असे मत पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी व्यक्त केले. ‘माय महानगर’ कार्यालयाला आमदार तांबे यांनी गुरुवारी (दि.८) भेट दिली. या भेटीदरम्यान विविध प्रश्नांवर त्यांनी दिलखुलास संवाद साधला…
- Advertisement -
- मतदारसंघाचा दौरा करताना तुम्ही कोणते प्रमुख प्रश्न हाताळत आहात?
– गेल्या काही दिवसांपासून मी मतदारसंघाचा आभार दौरा करतोय. ५ जिल्हे, ५४ तालुके, ४ हजार गावे, ५ महानगरपालिका, २०० नगरपालिका असा हा मतदारसंघ आहे. त्यामुळे हा दौरा मोठा आहे. यात प्रामुख्याने पदवीधरांचे प्रश्न जाणून घेतोय. यात दौर्‍यात असे दिसून आलेय की पदवीधरांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न फार मोठा आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून सरकारी नोकरीत येणार्‍या तरूण, तरूणींचे अनेक प्रश्न आहेत. शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचेही प्रश्न आहेत. ते प्रश्न सोडविण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे. - शिक्षण विभागात भ्रष्टाचार वाढतोय, याकडे कसे पाहता?
– शिक्षण खातं अतिशय भ्रष्ट झालंय. शिक्षणाच्या दर्जाकडे लक्ष न देता चुकीच्या कामांमध्ये शिक्षकांना त्रास देऊन त्यांच्याकडून पैसे उकळण्याचे काम सध्या सुरू आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनीच अँटी करप्शन ब्युरोला याबाबत पत्र दिले आहे. यावरून या विभागातील भ्रष्टाचाराचे गांभीर्य आपल्या लक्षात येईल. शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनाही वेगवेगळ्या माध्यमातून त्रास दिला जातोय. या भ्रष्ट कारभाराला लगाम घालण्यासाठी शासनाने अनेक नियम केले. अशा अधिकार्‍यांना निलंबित केले जाते मात्र या काळात त्यांना अर्धे वेतन दिले जाते. वर्षानुवर्षे या प्रकरणांचे निकाल लागत नाहीत. त्यामुळे काम न करता वेतन देण्याऐवजी पुन्हा कामावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, याचा गैरफायदा काही अधिकारी घेतात. यात जनतेने सतर्क राहिला पाहिजे. नाशिकच्या प्रकरणात जसे नागरिकांनी पुढे येऊन तक्रार दिली तसेच, अन्य ठिकाणच्या लोकांनीही निर्भिडपणे पुढे यावे. - जुन्या पेन्शन योजनेबाबत शासनाची भूमिका नकारात्मक आहे?
– माझा जुन्या पेन्शनसाठीचा लढा सुरूच राहणार आणि सरकारला हा निर्णय घेण्यास भाग पाडू. पूर्वीची जी पेन्शन स्किम होती त्यात निवृत्त होतानाचा जो पगार असतो त्या पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन दिली जात होती. ती शाश्वत होती. आता जी योजना आहे ती शेअर मार्केटशी लिंक केली आहे. ते योग्य नाही. त्यामुळे २००५ नंतर जे शिक्षण सेवेत रूजू झाले त्यांचे म्हणणे आहे की, आम्हाला ५० टक्केच द्या मात्र शाश्वत द्या. या मागणीचा पाठपुरावा मी करणार आहे. - नवीन शैक्षणिक धोरणाकडे कसे बघता?
– राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे अतिशय प्रगतशील धोरण आहे. त्याचे स्वागत मी करतो. यातील त्रुटींवर सरकारने मात करावी. २०२० साली जे धोरण जाहीर सरकारने जाहीर केले ते १५ वर्षार्ंपूर्वीच परदेशातील विद्यापीठात लागू आहे. त्यामुळे आधीच आपण १५-२० वर्षे विलंब केलाय. आता २०२० चे धोरण २०२३ मध्येही लागू होण्याबाबत संभ्रम आहे. आता शासन म्हणतेय की २०२७ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने ते लागू होईल. आधीच विलंब झालेला असताना आणखी सात ते आठ वर्षे अंमलबजावणीला लावले तर तोपर्यंत जग आपल्यापेक्षा खूप पुढे निघून गेलेले असेल. धोरण ठरवले आहे तर त्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. दुर्दैवाने शासनाची तशी कोणतीही तयारी दिसत नाही. यात नववी ते बारावी हा एक गट तसेच, दहावी, बारावीची बोर्डाची परीक्षा होणार आहे का, हे माहित नाही. सर्व बोर्ड जाणार आहेत, असे म्हणतात मग त्याचे काय झाले. अंगणवाडीत जे शिक्षण दिले जाते तेदेखील बालवाडीच्या माध्यमातून पूर्व प्राथमिक शाळांना जोडले जाणार आहे. याबाबत स्पष्टता नाही. अंगणवाडी शिक्षणसेविकांना त्यांच्या कामाचाच मोबदला मिळत नाही मग त्यांना नवीन काम देताना त्यांचे वेतन वाढवणार का, याबाबत कुठेही स्पष्टता नाही. धोरण कितीही चांगले असले तरी प्रभावी अंमलबजावणी झाल्याशिवाय त्याचा फायदा लक्षात येत नाही, यावर शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. - शालेय गणेशाबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत संभ्रम आहे?
– राज्य शासनाची शिक्षण व आरोग्याच्या प्रश्नांबाबत उदासीनता दिसून येतेय. कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे हे मी पाहणार नाही. येथून मागच्या २५ वर्षांच्या सरकारच्या कारकिर्दीचा अभ्यास केला तर हे सरकार अधिकार्‍यांच्या बोलण्यावर काम करते, ग्राउंडवर काय चालले याची माहिती ठेवत नाही. त्यामुळे निर्णय चुकतात किंवा उशिरा होतात. चुकलेला निर्णय असेल तर त्याचे धोरण पूर्णपणे चुकते असा हा सर्व खेळखंडोबा शिक्षण आणि आरोग्य विभागाचा झालेला आहे. याला शासनच जबाबदार आहे. - राज्यातील दंगलीत तरूण भरडला जातोय, असे वाटते का?
– हो, या घटनांमध्ये तरूण भरडला जातोय. ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. छत्रपती शिवरायांचा हा महाराष्ट्र आहे. ज्यांनी बारा बलुतेदार, अठरा पगड जातींना सोबत घेऊन स्वराज्याची निर्मिती केली. परंतु, त्यांच्या विचारांना काळीमा फासण्याचे काम कुणी करत असेल तर जनता हे स्विकारणार नाही. आज तरूणांच्या हाताला रोजगार नाही. काहींना रोजगार आहे तर पगार पुरेसा नाही, मुबलक पगार आहे तर विविध अडचणींना त्यांना तोंड द्यावे लागते, हे प्रश्न आज महत्वाचे आहेत. - बेरोजगारी निर्मूलनासाठी आपले कसे प्रयत्न राहणार आहेत?
– बेरोजगारीचा प्रश्न मी एकटा सोडवू शकत नाही. आज नाशिक एक प्रमुख केंद्र बनतेय. समृध्दी महामार्ग, सूरत-चेन्नई एक्सप्रेस-वे, नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे, विमानतळांचा विकास या माध्यमातून नाशिक विकसित होत आहे. त्यामुळे विकासाकडे वाटचाल करताना बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर नवनवीन उद्योग आणण्यासाठी राजकीय जोडे बाजूला ठेवून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. उद्योग आणू शकलो तर रोजगार निर्माण होतील. यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. - राज्यातील सध्याच्या राजकारणाकडे आपण कसे पाहता?
– राज्यातले आताचे राजकारण चांगले चाललेले नाही. राज्यघटनेला अभिप्रेत हे राजकारण नाही. यामुळे तरूणांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडाल्याशिवाय राहणार नाही. या देशाच्या लोकशाहीवर, राज्यघटनेवर त्यांचा विश्वास राहणार नाही. हे रोखण्यासाठी मी तरुणाईचा आवाज बनून काम करणार आहे. ते जरी आमदार नसले तरी ते आमदारच आहेत, याच भावनेतून मी काम करेल.
मी अपक्षच राहणार
पुढील राजकीय वाटचालीबाबत बोलताना आमदार तांबे म्हणाले की, मी यापूर्वीही स्पष्ट केलंय आणि आजही माझं तेच म्हणणं आहे की, मी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढलो. त्यामुळे मी अपक्षच राहणार आहे.
