राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई – राज्यभरात विविध सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनात दाखल केलेले गुन्हा आता मागे घेण्यात येणार आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३० जून २०२२ पर्यंत दाखल केलेले खटले मागे घेण्यात येणार असल्याचे या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवण्यात आले आहे.

हेही वाचा – 5G साठी राज्य सरकार आखणार नवे धोरण, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय एका क्लिकवर

राज्यभरात विविध मुद्द्यांवर आंदोलने, मोर्चे  होत असतात. कधीकधी कोणत्याही  परवानगीशिवाय हे मोर्चे काढले जातात. कधीकधी आंदोलने आणि मोर्चांना उग्र रुप धारण होते. त्यामुळे जमावाला पांगवण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात. या गुन्ह्यांमुळे आंदोलनकर्त्यांना विविध त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेण्यात येणार असल्याचे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवण्यात आले आहे.

Maharashtra Government has decided to take back all criminal cases related to agitations on political and social issues till June 30, 2022

— ANI (@ANI) October 20, 2022

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

• नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार. शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार

• मराठवाडा, विदर्भ,उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण करणार. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण.

• भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार

• “महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क” (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य

• राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेणार.

• माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार

• बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा

• राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार.

• महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींची तात्पूरती वाढ करण्याचा निर्णय.

• 1250 मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता 2500 मे.टन पर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार.