ओबीसी आरक्षण परत मिळत नाही, तोवर भाजपाचे आंदोलन सुरूच राहील – देवेंद्र फडणवीस

ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग तयार करून इम्पिरिकल डाटा तयार करायला सांगितला होता. पण, राज्याने अशी कोणतीही कारवाई १५ महिने केली नाही. त्यामुळेच हे आरक्षण गेले. सभागृहात आणि पत्र पाठवून सातत्याने पाठपुरावा केला. १३/ १२/ २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिला की के. कृष्णमुर्तीच्या जजमेंटप्रमाणे तुम्ही ओबीसी आरक्षणाची कारवाई पुर्ण करा म्हणजे आरक्षणाला न्यायालाने विरोध केला नाही. ५० टक्केच्या वरच्या आरक्षणाला विरोध केला परंतु आतल्या ५० टक्केला विरोध केला नाही. राज्यमागासवर्ग आयोग तयार करणे आणि इम्पेरिकल डाटा गोळा करणे परंतु १५ महिन्या त्यानंतर राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगही गठीत केला नाही. इम्पेरिकल डाटा कलेक्ट करायची व्यवस्था देखील केली नाही. राज्य सरकारने ८ वेळा तारखा घेतल्या परंतु ८ वेळा तारखा घेऊन देखील त्याच्यावर कोणतीही कारवाई राज्य सरकारने केली नाही शेवटी नाराज होऊन ५० टक्क्याच्या वरचे आरक्षण उडवलेच परंतु ५० टक्क्याच्या आतलेही आरक्षण रद्द केले आणि सांगितले सर्व कारवाई पुर्ण करा.

राज्य सरकारने १५ महिने झोपा काढल्या त्यामुळे आज अशी परिस्थिती आली आहे की, उद्या जर निवडणूका घेतल्या तर मग ती जिल्हा परिषदची असो, ग्रामपंचायतीची असो, पंचायतसमितीची असो, महानगरपालिकेची नाहीतर नगरपालिकेची एकही जागा ओबीसी करता राखीव राहणार नाही. त्यामुळे आताही वेळ गेलेली नाही राज्य सरकारने तातडीने कारवाई केली पाहिजे. असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

तसेच फडणवीसांनी पुढे म्हटले आहे की, मी स्वतः ४ तारखेला निकाल लागल्यावर ५ तारखेला विधानसभेत हा विषय काढला होता. यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक घेण्याचे ठरले ती बैठक झाली. या बैठकीत काय केले पाहिजे हे सांगितले याला महाधिवक्त्यांनी दुजोरा दिला होता. त्यानंतर ५ पत्र पाठवले परंतु एकाही पत्रावर कारवाई केली नाही परत वेळकाढू धोरण केले. हा सगळा घोळ राज्य सरकारने घातला आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग तयार करून इम्पिरिकल डाटा तयार करायला सांगितला होता. पण, राज्याने अशी कोणतीही कारवाई 15 महिने केली नाही. त्यामुळेच हे आरक्षण गेले. सभागृहात आणि पत्र पाठवून सातत्याने पाठपुरावा केला. pic.twitter.com/koZZL3cIPO

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 3, 2021

राज्य सरकार सांगतंय जनगणने नंतर आरक्षण मिळेल हे अतिशय चुकीचे आहे. जनगणना हवी आहे परंतु वेगळ्या कारणासाठी हवी आहे. न्यायालयाने इम्पेरिकल डेटा म्हटले आहे. जनगणना नाही. इम्पेरिकल डाटाचा अर्थ असा आहे की सायंटिफिक डेटा जसा मराठा आरक्षणाच्या वेळी इम्पेरिकल डेटा तयार केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाचा निर्णय बघितला तर डेटा त्यांनी मान्य केला आहे. असा इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याची गरज होती. पण तो देखील या सरकारने केला नाही. न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी कोण नव्हते मंत्री इकडे आंदोलनात मग्न होते यामुळे आरक्षण गेले आहे. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण परत मिळत नाही तोपर्यंत भाजपचे आंदोलन सुरुच राहील असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.