नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला पंचायत निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्यास मान्यता दिली आहे. यासोबतच आरक्षणाच्या आधारे सात दिवसांत अधिसूचना काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असेही त्यात म्हटले आहे. यापूर्वी 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी चाचणीच्या अपूर्ण अहवालाच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर मध्य प्रदेशातील राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल केली. महत्त्वाची बाब म्हणजे मागासवर्गीय कल्याण आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे आरक्षण देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातही अशा पद्धतीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देणार का, याकडेच आता सगळ्यांचे लक्ष लागलंय.
विशेष म्हणजे या निर्णयानंतर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडांनी ट्विट करत प्रतिक्रिया दिलीय. मध्य प्रदेशला सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्य प्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखील निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा, अशी मागणीच जितेंद्र आव्हाडांनी केलीय.
मध्यप्रदेशला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्यप्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखिल निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) May 18, 2022
मध्य प्रदेशचे नगरविकास मंत्री भूपेंद्र सिंह म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात सरकारला मोठे यश मिळाले आहे. 2022 च्या सीमांकनाच्या आधारावर निवडणुका घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. ओबीसी आरक्षणाची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षण आठवडाभरात द्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्यक्षात 10 मेच्या आदेशानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दुरुस्ती याचिका दाखल करण्याचे प्रयत्न तीव्र केले होते. यासंदर्भात त्यांनी स्वतः दिल्लीत जाऊन ज्येष्ठ वकिलांचा सल्ला घेतला. याआधी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने दुरुस्ती याचिकेवर राज्य सरकारकडून काही माहिती मागवली होती, ज्याच्या आधारे सरकारने मध्य प्रदेशातील ओबीसी लोकसंख्येची माहिती न्यायालयासमोर ठेवली होती.
असे मिळणार आरक्षण?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. राज्यनिहाय विचार केल्यास राज्यात अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गाला 16% आणि अनुसूचित जमाती (ST) 20% आरक्षण मिळत आहे. अशा प्रकारे 36 टक्के आरक्षणाचा लाभ दिला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असणार नाही. त्यामुळे (50-36=14) ओबीसींना 14 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मिळणार नाही.
