मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात भाडेतत्त्वावर ५००० इलेक्ट्रिक तसेच २००० डिझेल बसगाड्या खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय डिझेलवरील ५ हजार बसगाड्यांचे टप्प्या-टप्प्याने ‘एलएनजी’ मध्ये रुपांतर करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीचा चेहरामोहरा बदलणे आवश्यक असून स्वच्छता-टापटीपपणा ठेवून गाड्यांची निगा राखा आणि राज्यातील जनतेला दर्जेदार सेवा पुरविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी आज दिले. (Five thousand electric and two thousand diesel buses will be included in the fleet of ST)
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाची ३०२वी बैठक शुक्रवारी सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीला परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन- नैनोटिया, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चेन्ने, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांचेसह एसटी महामंडळ, परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बसेस भाडेतत्वावर घेण्यात येणार आहेत. यापूर्वीच्या बैठकीत मान्यता मिळालेल्या दोन हजार बसेस घेण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यामध्ये वाढ करून ५ हजार१५० इलेक्ट्रिक बसेस घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मान्यता दिली.
या बसगाड्या घेण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेकडून कर्ज घेण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी तत्वतः मंजुरी दिली आहे. इलेक्ट्रिक बसेस या वातानुकुलित असल्याने त्याचे सध्याच्या वातानुकूलित बसेस पेक्षा तिकिटदर कमी ठेवून सर्वसामान्यांचा प्रवास सुखकर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.
सीएनजी बसेससाठी चेसिस उपलब्ध होत नसल्याने आणि सीएनजी पंपांची कमी संख्या पाहता सीएनजीऐवजी दोन हजार डिझेल बसगाड्या वाहने एसटीच्या ताफ्यात घेण्यास आणि पुणे व सांगली विभागाकरिता १८० बसगाड्या भाडेतत्वावर घेण्यासही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.
डिझेलवरील पाच हजार बसगाड्यांचे ‘एलएनजी’ मध्ये रुपांतरण होणार
डिझेलवर धावणाऱ्या पाच हजार बसगाड्यांचे लिक्विफाईड नॅचरल गॅस (एलएनजी) इंधनामध्ये रुपांतरण करण्यात येणार आहे. यामुळे डिझेलच्या प्रचलित दरापेक्षा २० ते २५ टक्के कमी दराने एलएनजीचा पुरवठा होणार आहे. शिवाय संपूर्ण बस वातानुकुलित असल्याने कमी पैशांमध्ये प्रवाशांना प्रवास करता येईल. हे काम पुरवठादार कंपनीकडून करण्यात येणार असून सुरुवातीला यात महामंडळाला कोणतीही गुंतवणूक करावी लागणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
एसटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात वाढ
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात वाढ करण्यास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. महामंडळाचे सुमारे ९२ हजार अधिकारी-कर्मचारी असून त्यांना पूर्वी मिळणारा २८ टक्के महागाई भत्ता आता ३४ टक्के दराने मिळणार आहे. सुमारे १५ कोटी रुपयांची मासिक वाढ वेतनखर्चात होणार आहे. एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ या सहा वर्षांसाठीच्या वेतनसुधारणेच्या प्रस्तावास देखील मंजुरी देण्यात आली. सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त उपदान मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. अतिरिक्त उपदान तथा कर्मचारी ठेव निगडित विमा योजनेंतर्गत आर्थिक लाभाची मर्यादा ६ लाख १५ हजारांवरुन ७ लाख ५ हजार करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली.
ॲंड्राईडवर आधारित यंत्रातून मिळणार तिकिटे
ॲंड्राईडवर आधारित ईटीआय यंत्राद्वारे प्रवाशांना एसटी बसची तिकीटे मिळणार आहेत. डेबिट, क्रेडिट कार्ड, गुगल पे आदी ऑनलाईन पेमेंटद्वारे प्रवाशांना आता तिकिटे मिळणार आहेत. त्याशिवाय मोबाईल ॲप-संकेतस्थळाद्वारे आगाऊ आरक्षण सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच महामंडळाचे आंतरसंवादी नवीन संकेतस्थळ करण्यासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नवीन संकेतस्थळ तयार झाल्यानंतर चॅट बॉट, तक्रार निवारण सुविधा, बसेसचे अद्ययावत वेळापत्रक आदी सुविधा देखील प्रवाशांना उपलब्ध होणार आहेत.
१ कोटी ९५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांचा एसटीतून प्रवास
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी मोफत एसटी प्रवासाची सवलत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली होती, त्या सवलतीचा आजपर्यंत सुमारे १ कोटी ९५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांनी लाभ घेतला आहे, मोफत प्रवास सवलतीची ही योजना अधिकाधिक ज्येष्ठांपर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
टाळेबंदी काळातील परवाना शुल्कात एसटी स्टॉल्सला सवलत
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या काळात झालेल्या टाळेबंदीमुळे आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संप काळात बसस्थानकांवरील परवानाधारक वाणिज्य आस्थापनांना परवाना शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. टाळेबंदीच्या मार्च ते ऑगस्ट २०२० या काळासाठी १०० टक्के, एप्रिल ते जून २०२१ साठी ५० टक्के आणि नोव्हेंबर २१ ते एप्रिल २०२२ या संप कालावधीत परवाना शुल्कात ७५ टक्के सवलत देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. या सवलतीचा सुमारे ३२०० परवानाधारक दुकानदारांना लाभ होणार आहे.
नाशिक महानगरपालिकेला शहर बस वाहतूक सुरु करण्याकरिता निमाणी, भगूर, नाशिकरोड, सातपूर येथे एसटी महामंडळाची आस्थापना आणि मोकळ्या जागा रेडीरेकनरप्रमाणे दर आकारुन भाडेतत्त्वावर देण्यासही यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
एसटीचे पहिले वाहक लक्ष्मणराव केवटे यांना सहप्रवाशी सुविधा
एसटी महामंडळाचे पहिले वाहक लक्ष्मणराव केवटे यांना वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा लाभ देण्यास तसेच त्यांच्या सोबत प्रवास करणाऱ्या सहप्रवाशास मोफत प्रवासाची सवलत देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. केवटे यांचे वय ९८ वर्षे असून विशेष बाब म्हणून वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा लाभ देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
अपघातप्रवण जागांजवळील अतिक्रमणे काढा- मुख्यमंत्री
राज्यातील एक हजारपेक्षा अधिक अपघातप्रवण जागा असून अपघात टाळण्यासाठी त्या भागात असलेले अतिक्रमणे काढण्याबरोबरच चालकांना स्पष्ट दिसतील असे फलक लावण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
एसटीच्या पंचसूत्रीची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना
एसटी बसेसची रंगरंगोटी करुन स्वच्छता ठेवा, फाटलेली आसने बदला, बसगळती रोखण्यासह फुटलेल्या काचा बदलून नव्याने लावा आणि एसटीच्या या पंचसूत्रीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.
हेही वाचा – मुंबई महापालिकेत टेंडर, ट्रान्स्फर आणि टाइमपास सुरू; आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर निशाणा
