मुंबई | “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर बोलण्यासाठी मी कायदेपंडित नाही”, अशी प्रतिक्रिया माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालनंतर दिली आहे. राज्यपालांचा प्रत्येक निर्णय हा चुकीचा होता, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहे. “मी केवळ संसदीय कार्यशैली जाणतो, त्यामुळे मला तेव्हा जे योग्य वाटले तसे निर्णय घेतले ते पूर्णपणे विचार करून घेतले होते”, असेही भगतसिंह म्हणाले.
भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले, “मी तीन महिन्यापूर्वीच राज्यापल पदाचा राजीनामा दिला आहे. मी स्वत:ला राजकीय मुद्द्यांपासून दूर ठेवले आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायलयात होते. न्यायालयाच्या निकालावर कायदेपंडित बोलू शकतात, मी कायदेपंडित नाही. मी केवळ संसदीय कार्यशैली जाणतो, त्यामुळे मला तेव्हा जे योग्य वाटले तसे निर्णय घेतले ते पूर्णपणे विचार करून घेतले होते. जर एखादा व्यक्ती माझ्याकडे राजीनामा घेऊन आला, तर मी त्याला, राजीनामा देऊ नको, असे म्हणणार का? सर्वोच्च न्यायालयाचे विवेचन करणे हे तुम्हा लोकांचे काम आहे.”
सर्वोच्च न्यायालय नेमके काय म्हणाले
राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेविषयीच्या निकालाचे आज, ११ मे रोजी वाचन केले. त्यात राज्यपालांच्या भूमिकेचा खरपूस समाचार घेण्यात आला. राज्यपालांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाला पाठिंबा देणे हे चुकीचे आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावायला नको होती. कारण राज्यपालांकडे त्यावेळी बहुमत चाचणीसाठीचे पुरेसे कारण नव्हते, अशी कानउघाडणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
राज्यापालांचा हा अधिकारच नाही
राज्यपालांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाला पाठिंबा देणे हे चुकीचे आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावायला नको होती. कारण राज्यपालांकडे त्यावेळी बहुमत चाचणीसाठीचे पुरेसे कारण नव्हते, अशी कानउघाडणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. २१ जून रोजी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे, असे दिसून आले नाही. पण राज्यपालांनी सांगितले की, आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली.
त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत. पक्षाने सरकारला पाठिंबा न देणे आणि पक्षातील एका गटाने पाठिंबा न देणे यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत.
