राज्यातील १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधित लस देण्यासाठी जवळपास तीन हजार कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. वित्त विभागाने या निधीची सज्जता ठेवली असून मागणीनुसार तो वितरीत करण्यात येणार असल्याची माहिती वित्त विभागाच्या सूत्रांनी मंगळवारी दिली. राज्यात येत्या १ मेपासून १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील सर्वांना लस देण्यात येणार आहे. ही लस मोफत देण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे. वित्त विभागाने राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील संख्या अंदाजे पाच कोटी इतकी गृहीत धरली आहे. यातील निम्मे नागरिक स्वखर्चाने लस घेऊ शकतील,असा सूत्रांचा अंदाज आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर अडीच कोटी नागरिकांच्या लसीकरणाचा भार येऊ शकतो.
एका कोरोना प्रतिबंधित लसीची किंमत ४०० रुपये पकडल्यास पाच कोटी डोस खरेदी करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये लागतील. याशिवाय लसींची वाहतूक, शीतगृहातील साठवणूक यासाठी जास्तीत जास्त एक हजार कोटीचा खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. त्यामुळे मोफत लसीकरणाचा खर्च तीन हजार कोटीच्या आसपास होऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.
देशांतर्गत शिवाय परदेशातून लस खरेदी करण्याची तयारी राज्य सरकारने ठेवली आहे.लस खरेदीसाठी उच्चस्तरीय सचिव समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडून मागणी झाल्यानंतर आवश्यक तेवढा निधी वितरीत करण्यात येईल अशी माहिती प्राप्त होत आहे.
राज्य सरकारमध्ये लसीकरणावरुन गोंधळ
राज्य सरकारमधील एका घटक पक्षाकडून सर्व नागरिकांना मोफत लसीकरण करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. यामुळे राज्य सरकारमध्ये नाराजी व्यक्त होताना दिसत होते पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करुन लसीकरणाबाबत अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे सांगत उच्चाधिकार समितीमार्फत निर्णय जाहीर केला जाईल असे सांगितले होते. तर काँग्रेस नेते महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राष्ट्रवादीला श्रेयवादावरुन फटकारले होते यामुळे राज्य सरकारमध्येच कोरोना लसीकरणावरुन गोंधळ असल्याचे दिस आहे. तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोफत लसीकरणाबाबत निर्णय झाला असून मुख्यमंत्री लवकरच याबाबत निर्णय जाहीर करतील असे मंगळवारी म्हटले आहे.
