नागपूर : नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवून त्यांच्यासाठी काम करण्याचा आरोप असलेल्या जीएन साईबाबा यांची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून हा महत्त्वपूर्ण निकाल लावण्यात आला आहे. प्राध्यापक जीएन साईबाबा आणि त्यांच्यासह चार सहकाऱ्यांचीही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. जी. एन. साईबाबा आणि त्यांच्या चार सहकाऱ्यांना गडचिरोली सत्र न्यायालयाने 7 मार्च 2017 रोजी नक्षलवादी कारवाईच्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरोधात जी.एन. साईबाबा आणि इतर सहकाऱ्यांनी नागपूर खंडपीठात अपील दाखल करत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. (GN Saibaba’s life sentence canceled in Naxalism case, Nagpur bench’s big decision)
हेही वाचा… Rahul Gandhi : इंडिया आघाडीचे सरकार आल्यास तरुणांना काय फायदा? राहुल गांधी म्हणाले…
जीएन साईबाबा आणि त्यांचे चार सहकारी असलेले प्रशांत राही, हेम मिश्रा, महेश तिरकी आणि विजय तिरकी या सर्वांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. यामुळे राज्य सरकारला आणि पोलीस दलाला मोठा धक्का बसल्याचेही बोलले जात आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे सप्टेंबर 2023 ला या निकालाची अंतिम सुनावणी पार पडली होती. परंतु, तेव्हापासून हा निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. ज्यामुळे या निकालाची सर्वांनाच प्रतिक्षा होती. न्यायालयाकडून या प्रकरणात नेमका काय निर्णय घेण्यात येतो? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून होते.
या प्रकरणी मार्च 2017 मध्ये गडचिरोली न्यायालयाने साईबाबासह एक पत्रकार आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्यासह एकाला माओवाद्यांशी संबंध, देशाविरोधात युद्ध पुकारण्याच्या कटात सामिल असल्या प्रकरणी दोषी ठरवले होते. मात्र, पुढे मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. सप्टेंबर 2022 पासून त्या याचिकेवर नियमित सुनावणी झाली आणि 29 सप्टेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण होऊन खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला. 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी हायकोर्टाने निकाल सुनावला. ज्यात साईबाबा यांच्यासह अन्य पाच आरोपीही दोषमुक्त असल्याचे सांगत सर्वांची तातडीने सुटका करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, राज्य दुसऱ्याच दिवशी या निकालाला स्थगिती देण्याबाबत राज्य सरकराने याचिका दाखल केली होती.
90 टक्के शारीरिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या जीएन साईबाबा यांना 2014 मध्ये नक्षलवाद्यांचे समर्थन केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. साईबाबा सुरुवातीपासूनच आदिवासी आणि जमातींसाठी आवाज उठवत आले आहेत. शारीरिक अपंगत्वामुळे व्हीलचेअरवर फिरणारे जी. एन. साईबाबा नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. न्यायालयाने जी. एन. साईबाबा आणि इतरांना कठोर बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) आणि भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) विविध तरतुदींखाली दोषी ठरवले होते. याच शिक्षेला साईबाबा व त्याच्या सहकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठात आवाहन दिले होते.
