सरकारच्या विषयामध्ये जो अहवाल समोर आला आहे. तो अहवाल कामागारांच्या विरोधातला आहे. सरकार दुटप्पी भूमिका घेत असून कर्मचाऱ्यांना कामावरती हजर राहण्यास सांगितले जात आहेत. गोपनियतेचं पत्र असं म्हणतंय की, एकदा कर्मचारी कामावरती हजर राहू द्या. कर्मचारी कामावरती हजर झाल्यानंतर आणि एसटी सुरळीत सुरू झाल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करा, असं भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले.
गोपीचंद पडळकर यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, गोपनियतेचं पत्र आम्हाला काल रात्री उशीरा मिळालं. माधव काळे यांच्या सहीने महाराष्ट्रातील सर्व डेपोंना एक पत्र देण्यात आलं. त्या पत्रामध्ये एकदा कर्मचारी कामावरती हजर राहू द्या. कर्मचारी कामावरती हजर झाल्यानंतर आणि एसटी सुरळीत सुरू झाल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करा, अशा प्रकारची राज्य सरकारची दुटप्पी भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांविरोधात आहे. ही भूमिका आम्ही सभागृहात उघड करणार आहोत.
त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आला होता. त्याची आम्ही होळी केली आहे. गोपनियतेचं पत्र आमच्यापर्यंत पोहोचलं आहे. परंतु त्याची सुद्धा आम्ही होळी केली आहे. याविषयी सरकारला दोन्ही सभागृहात आम्ही धारेवर धरणार आहोत, असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले.
अजित पवारांच्या शब्दाला काडीची किंमत राज्यामध्ये राहीलेली नाहीये. सभागृहात विजेच्या प्रश्नाचा मुद्दा अजित पवारांनी मांडला होता. शेतकऱ्याच्या विजेचे कनेक्शन कापण्यात येणार नाही, असं अजित पवार सभागृहात बोलले होते. परंतु तिसऱ्याच दिवशी ऊर्जामंत्र्यानी शेतकऱ्यांना विजेची बिलं भरण्यासाठी इशारा दिला होता, असं पडळकर म्हणाले.
एसची संघटना सुद्धा काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वाखील काम करत होती. न्यायालयाने मान्यता प्राप्त एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेची मान्यता रद्द केली. त्यामुळे पवारांना या कर्मचाऱ्यांची पिवळणूक करायची आहे. कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकून खाजगी भरती करायची, अशा प्रकारचं षडयंत्र असल्याचं पडळकरांनी सांगितलं आहे.
