ओबीसी समाजासाठी ७०० कोटींच्या योजनांना मंजुरी!

आगामी लोकसभा आणि राज्यसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने अनेक नवीन योजना राबवणार असल्याच्या घोषणा केल्या आहेत. मात्र, आता केंद्रापाठोपाठ राज्य सरकारच्याही नवनवीन योजनांचा पाऊस सुरु झाला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये राज्य सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या काही महत्वाच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये ओबीसी समाजासाठी ७०० कोटींच्या योजनांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मराठा समाजाच्या पाठोपाठ दलित समाजाच्या योजनेच्या घोषणा केल्यानंतर ओबीसी समाजातून नाराजीचा सूर वाढला होता. त्यामुळे ओबीसी समाजाला खुश करण्यासाठी ७०० कोटींच्या योजनेची आज घोषणा करण्यात आली आहे. सूत्रांनुसार, आज मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध योजनांसाठी ओबीसी महामंडळाला २५० कोटी, भटक्या – विमुक्त महामंडळाला ३०० कोटींची मंजूरी देण्यात आली आहे. शिवाय आतापर्यंत पहिल्यांदाच वडार आणि रामोशी समाजासाठी विशेष पॅकेज जारी करण्यात आलं आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय संक्षिप्त स्वरुपात

• छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत आता शेतकऱ्यांची खावटी कर्जेही माफ करण्याचा निर्णय

• इतर मागासवर्गातील मुला-मुलींसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी मागणीनुसार एकूण ३६ वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता

• इतर मागासप्रवर्गातील मुलींसाठी सावित्रिबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यास मान्यता.

• राज्यातून व विभागातून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या इयत्ता १० वी व १२ वी च्या परीक्षेत प्रथम येणाऱ्या इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार देण्यासाठी योजना

• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाच्या धर्तीवर समकक्ष 10 लाख रुपयापर्यंत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना

• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाच्या धर्तीवर समकक्ष गट कर्ज व्याज परतावा योजना, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणार

• महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या थेट कर्ज योजनेची मर्यादा १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय

• महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास पुढील तीन वर्षामध्ये २५० कोटी रुपयांचे सहायक अनुदान उपलब्ध करण्यात येणार

• वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळास पुढील तीन वर्षामध्ये ३०० कोटी रुपयांचे सहायक अनुदान उपलब्ध करण्यात येणार

• केंद्राची प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि राज्य शासनाची महात्मा ‌जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना या दोन्ही योजना समन्वय साधून राबविणार

• राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानांतर्गत (रुसा) नंदुरबार व वाशिम या दोन आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये मॉडेल डिग्री कॉलेज स्थापण्यास मंजुरी