राज्यापाल भगतसिंग कोश्यारी विरुद्ध महाविकास आघाडी असा संघर्ष पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना ओबीसी विधेयक कायदा सही करण्यासाठी पाठवला होता परंतु राज्यापालांनी या विधेयकावर सही न करताच न्याय विभागाला परत पाठवला आहे. यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वाची बैठक बोलवली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात येईल. राज्यापालांनी ओबीसी विधेयकावर सही न करता न्याय विभागाला पुन्हा पाठवला असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी एका खासगी वृत्त वाहिनीशी संवाद साधला आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाची बैठक बोलवली असल्याचे हसन मुश्रीफांनी सांगितले. या बैठकीला विजय वडेट्टीवार, हसन मुश्रीफ, एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ उपस्थित असणार आहेत. आता राज्यात ओबीसींचा कायदा राहिला नाही. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. जर शून्य आरक्षण राहणार असेल तर ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय आहे. असे हसन मुश्रीफ म्हणाले.
हसन मुश्रीफ म्हणाले की, ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले आणि त्या प्रमाणे सर्वोच्च न्यालयाने जे निर्णय़ दिले आहेत. ते पाहता राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढला होता. त्या अध्यादेशाला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मान्यता दिली आहे. परंतु या अध्यादेशाचे ६ महिन्यात कायद्यात रुपांतर केले जाते. मागे झालेल्या विधानसभा अधिवेशनामध्ये ओबीसी कायदा मंजूर करुन राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले होते. राज्यपालांनी 21 जानेवारीला न्याय विभागाकडे कायदा पुन्हा पाठवला आहे. राज्यपालांनी असे म्हटलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण असल्यामुळे पुन्हा पाठवत आहे.
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पुन्हा विनंती करणार आहोत. जर विनंती मान्य झाली नाही तर आम्ही भूमिका मांडू असेही ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले आहेत. यावेळी राज्याची, ओबीसी समाजाची आणि महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका मांडू असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले.
हेही वाचा : राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी मुलांना भडकवण्याचे काम, सचिन सावंतांचा भाजपवर निशाणा
