सिंधुदुर्गः जिल्हा नियोजन समिती सभेवेळी सभागृहाचा अधिकार असताना पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आपल्याच अधिकारात 7 कोटी 50 लाख रुपयांची रस्त्याच्या दुरुस्तीची कामे पूरहानी निधीतून मंजूर केलीत. विशेष म्हणजे केवळ आपल्या मर्जीतील ठेकेदार आणि कार्यकर्त्यांना कामे मिळावीत म्हणून नियोजन समिती सदस्य व सभागृहाच्या अधिकारावर गदा आणल्याचा आरोप करत या विरोधात पालकमंत्री व प्रशासकीय अधिकार्‍यांविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांनी दिली. जि. प. ने हा निर्णय घेतला आहे आणि याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाला कायदेशीर नोटीसही बजावण्यात आली. तसेच राज्यपाल व अर्थमंत्र्यांचे निवेदनाद्वारे लक्षही वेधल्याची माहिती शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
जि. प. अध्यक्षांच्या दालनात आयोजित या पत्रकार परिषदेवेळी जि. प.अध्यक्षा संजना सावंत, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, सभापती अंकुश जाधव महेंद्र चव्हाण आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांना संविधानिक अधिकार असून शासनाने सभागृहाला ही अधिकार दिलेले आहेत. मात्र सदस्य आणि सभागृहाच्या अधिकारांवर पालकमंत्री उदय सामंत तसेच जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी गदा आणली आहे.
अधिकारांचा दुरुपयोग करून पूरहानी निधीचा गैरवापर केला आहे. अतिवृष्टी आणि पूरहानीमधून मिळणाऱ्या निधीतील रस्त्यांची कामे मंजूर करताना सदस्यांना विश्वासात घेतले नाही व सभागृहात मंजुरी घेतली नाही. जिल्हा परिषद मालकीचे कोणते रस्ते खराब आहेत कोणत्या रस्त्यांना दुरुस्ती देखभालीची गरज आहे, याची कोणतीही खात्री न करता दुरुस्तीसाठी जे रस्ते निवडले आहेत.
त्यातील काही रस्ते सुस्थितीत असल्याचे गटनेते रणजित देसाई यांनी स्पष्ट केले. केवळ मर्जीतील ठेकेदारांना कामे मिळावीत तसेच आपल्या कार्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी ही कामे निवडल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
शासनाकडून मिळणार्‍या पूरहानी अतिवृष्टी निधीमधून केवळ आकस्मिक कामे सुचविण्याचे अधिकार पालकमंत्री व प्रशासनाला आहे.
आपत्कालीन स्थितीत पूल कोसळला रस्ता वाहून गेला अशा अपवादात्मक परिस्थितीत तात्काळ निधी खर्च करावा लागतो अशाच ठिकाणी पालकमंत्री आपला अधिकार वापरू शकतात मात्र शासन निर्णय व अधिकाराचा दुरुपयोग करून पालकमंत्री व प्रशासनाने यामधील निधी सरसकट खर्च करित आहे काही निधी सुस्थितीतील रस्त्यांवर खर्च केला जात आहे याकडे आपण उच्च न्यायालयात लक्ष वेधणार असून जिल्हा नियोजन विभागाकडून मागितलेली माहीती मिळताच येत्या आठ ते दहा दिवसांत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होणार आहे. व पालकमंत्री व प्रशासनाने मंजूर केलेली रस्त्यांच्या कामांची यादी तात्काळ स्थगित करावी अशी विनंती माननीय उच्च न्यायालयाला करणार असल्याचेही रणजित देसाई यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री यानी ही चूक उघडपणे त्यांनी केल्यामुळे आम्ही याविरोधात न्यायालयाकडे न्याय मागू असे रणजीत देसाई म्हणाले.
त्या 70 ग्रामपंचायतीवर अन्याय- पोटनिवडणुका असलेल्या जिल्ह्यातील त्या 70 ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांनी अन्याय केला आहे. जिल्हा नियोजनची घाईगडबडीने ऑनलाईन सभा घेण्याची केलेली गडबड केवळ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे दिल्लीला असल्यामुळे व आमदार नीतेश राणे हे दुसर्‍या एका कामात व्यस्त असल्यामुळे येऊ नयेत यासाठी घाईगडबडीने घेतली हाेती. या सभेला कोरोना नियमां चे कारण देऊन ऑफलाइन व ऑनलाइन सभा घेतली गेली.तसेच
आपल्या मर्जीतील सदस्य संबंधित अधिकारी यांना या सभेला प्रवेश दिला गेला मात्र जिल्हा परिषदेच्या मोजक्याच असलेल्या पदाधिकार्‍यांना सभागृहात प्रवेश नाकारला गेला. व ऑनलाईन सहभागी व्हा असे प्रशासनाने जाहीर करून सदस्य व सभागृहाचा अधिकार आणि आवाज डावलण्याचा पालकमंत्र्यांनी प्रयत्न केला. जर ही सभा आणखी दहा दिवसांनंतर घेतली असती तर त्या ७० ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विकासकामांनाही निवडणूक आचारसंहिता संपत असल्यामुळे मंजूरी घेता आली असती. याकडेही गटनेते रणजित देसाई यांनी लक्ष वेधत ही बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
हेही वाचाः ‘पुष्पा’ पाहून टोळी बनवण्याचा निर्णय, रस्त्यावरून चालणाऱ्या व्यक्तीची हत्या
