मुंबई | “माझा आयएल ॲंन्ड एफसी कंपनीशी काही संबंध नाही”, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी ईडीच्या नोटीसवर दिली आहे. ईडीने ( ED) जयंत पाटील यांना आयएल ॲंन्ड एफसी कंपनी (IL & FS Company) प्रकरणात गुरुवारी नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी जयंत पाटलांना सोमवारी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. ‘लग्नाच्या वाढदिवशी मला ईडीने नोटीस पाठविली’, असेही जयंत पाटलांनी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.
जयंत पाटील ईडीच्या नोटीसवर माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, “काल माझ्या लग्नाचा वाढदिवस होता. यात ईडीने मला सायंकाळी ६ वाजता नोटीस पाठवली. ईडीच्या नोटीसमध्ये काही कारण सांगितले नाही. परंतु, त्यातील फाईल नंबर काढू बघितले तर, आयएल नावाच्या संस्था त्यासंबंधात काही केस आहे. माझा आयएल ॲंन्ड एफसी कंपनीशी काही संबंध नाही. मी कधी आयएल अँन्ड एफसी संस्थेच लोन घेतले नाही. माझ्या त्यांच्याशी काही संबंध नाही, तरही आता ईडीने मला चौकशीसाठी बोलवले आहे. आता ईडीच्या चौकशीला सामोरे जाईन. येत्या दोन तीन दिवसात लग्नसराई झाल्यानंतर ईडीच्या चौकशीला सामोरे जाईन, असे पत्र आज पत्र ईडीला पाठवणार आहे. ईडीची नोटीस कशाकरिता येते, हे आता देशातील प्रत्येक व्यक्तीला माहिती आहेत. यामुळे ईडी त्यांच्यासोईयीनुसार नोटीस पाठवितात.”
काय आहे प्रकरण?
IL&FS कंपनीच्या व्यवहारांची साधरण २०१७-१८ पासून ईडीकडून चौकशी सुरु आहे. कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर कंपनीवर आर्थिक गैरव्यवहारेचे आरोप झाले होते. आर्थिक व्यवहारात अनियमीतता, मनी लाँड्रिंग झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी अरुणकुमार साहा यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर काही नावे समोर आली, त्यात जयंत पाटील यांचेही नाव होते. आता जयंत पाटील ईडीची नोटीस आल्याचे म्हटले जात आहे.
हेही वाचा – राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना EDची नोटीस, सोमवारी हजर राहाण्याचे आदेश
काय आहे IL&FS ?
IL&FS ही एक सरकारी क्षेत्रातील कंपनी आहे. या कंपनीच्या काही सहकारी कंपन्या आहेत. कंपनीला नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनीचा (NBFC) दर्जा आहे. १९८७ मध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हाऊसिंग डेव्हलमेंट फायनान्स कंपनीने (HDFC) पायाभूत सेवांशी संबंधीत प्रकल्पांना कर्ज देण्यासाठी एका कंपनीची स्थापना केली, ती कंपनी म्हणजे IL&FS. या कंपनीने देशात अनेक पायाभूत प्रकल्पांचे काम केले आहे. १९९६-९७ मध्ये दिल्ली नोएडा टोल ब्रिजचे काम IL&FS ने केले, त्यानंतर कंपनी नावारुपाला आली. २०१४-१५ मध्ये मोदी सरकारने घोषणा केलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग, भूयारी मार्ग आमि स्वस्त घरांची घोषणा केली. या प्रकल्पांचे कामही या कंपनीला मिळाले. त्यांनी अनेक कामे ही भागीदारीत केली. कंपनीने अल्पमुदतीचे अनेक कर्ज घेतले आणि त्या तुलनेत त्यांचे उत्पन्न कमी-कमी होत गेल्याने कंपनी अडचणीत आली. कंपनीने १०,१९८ कोटींचे कर्ज घेतले आहे. अर्थ तज्ज्ञांचे मत आहे की वरवर पाहाता असे वाटते की हे फक्त कर्जथकबाकीचे प्रकरण वाटत आहे. मात्र या कंपनीत अनेक म्युच्युअल फंड्स, विमा कंपन्या, एसबीआयची पेन्शन स्किमचा पैसा गुंतलेला आहे.
