Maharashtra Political Crisis नवी दिल्ली – महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज निर्णय देण्यात आला. सहा याचिकांची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली.त्यावर आज निर्णय देण्यात आला. त्यात एकनाथ शिंदे – फडणवीस सरकराला मोठा दिलासा दिला आहे. मात्र कोर्टाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढले आहेत.
१) विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय हा नबाम राबिया प्रकरणाचा संदर्भ आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय दिला आहे.
२) त्यासोबतच कोर्टाने भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती ही बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
३) शिवसेना पक्षावर कोणताही गट दावा करु शकत नाही. कारवाईपासून पळण्यासाठी हा दावा तकलादू असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
४) राज्यपालांनी दिलेले बहुमताचे आदेश चुकीचे असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. आमदार नाराज आहेत म्हणून बहुमत चाचणीचे आदेश देणे चुकीचे असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती असेही कोर्टाने म्हणत तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना फटकारले आहे.
पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर करायला नको. असे सुप्रीम कोर्टाने निकाल वाचनात म्हटले आहे.
राज्यपालांना बहुमत चाचणीचे आदेश देण्याचाही अधिकार नाही असेही कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत.
राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही. असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
घटनापीठाने राज्यपालांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
नाराज आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे, असंही राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात उल्लेख नव्हता, असं म्हणत कोर्टाने राज्यपाल यांची भूमिका ही चुकीची असल्याचे म्हटले आहे.
फडणवीस आणि इतर सात आमदारांनी सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव आणायला पाहिजे होता.
५) उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करु शकलो असतो. मात्र ठाकरेंनी राजीनामा दिलेला आहे. त्यामुळे तसे करता येणार नाही. असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
शिंदे – फडणवीस सरकार बचावले; उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर…
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे - फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करु शकलो असतो, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.
