राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, संजय राऊतांची मागणी

ट्विटरद्वारे ही मागणी केली असून काहीच वेळापूर्वी त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेले निर्णयही अवैध असल्याचं म्हटलं आहे.

महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटींच्या घरात असून केवळ २ सदस्यांचे मंत्रिमंडळ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोवर राज्यात राष्ट्रपती  राजवट लागू करा, अशी मागणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. त्यांनी ट्विटरद्वारे ही मागणी केली असून काहीच वेळापूर्वी त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेले निर्णयही अवैध असल्याचं म्हटलं आहे. (Impose President’s rule in Maharashtra demands sanjay raut)

हेही वाचा – शिंदे-फडणवीसांच्या कॅबिनेटचे निर्णयही घटनाबाह्य, राज्यपालांसाठी संजय राऊतांचं नवं ट्विट

संजय राऊत यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, बार्बाडोसची लोकसंख्या 2.5 लाख आहे आणि तरीही त्यांच्या मंत्रिमंडळात २७ सदस्य आहेत. महाराष्ट्राच्या 12 कोटी लोकसंख्येमध्ये 2 सदस्यांचे मंत्रिमंडळ आहे जे मनमानी निर्णय घेत आहे. कुठे आहे संविधानाचा आदर? सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा.

एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पदावरून पायउतार व्हावं लागलं. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पत्र पाठवलं. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन २०० ते ३०० जीआर मंजूर करून घेतले. मात्र हे जीआर अनधिकृत असल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलेल्या सरकारला मंत्रिमंडळ घेण्याचा अधिकार नसतो, त्यामुळे अशा मंत्रिमंडळात घेतलेले निर्णय अवैध असल्याचं कारण पुढे करत शिंदे-फडणवीस सरकारने आज पुन्हा बैठक घेऊन ठाकरे सरकारच्या काही निर्णयांवर नव्याने शिक्कामोर्तब केलं.

दरम्यान काही वेळापूर्वी संजय राऊतांनी ट्विट करून शिंदे-फडणवीस सरकारचे निर्णय घटनाबाह्य असल्याचं सांगितंल होतं. ते म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 1A नुसार राज्याचे मंत्रिमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला घटनेची मान्यता नाही. गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2 मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही. राज्यपाल, हे काय सुरू आहे?