दावोसमधील जागतिक आर्थिक परिषदेत राज्यासाठी ८० हजार कोटींचे करार

ऊर्जानिर्मितीसाठी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यासाठी रि न्यू पॉवर कंपनीने राज्य शासनासोबत करार केला. कंपनीचे संचालक सुमंत सिन्हा उपस्थित होते. याद्वारे राज्यात १० ते १२ हजार मेगावॅट ऊर्जा निर्माण होणार आहे.

दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत सलग तिसर्‍या दिवशी महाराष्ट्राची कामगिरी सरस ठरली. ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात बुधवारी ५० हजार कोटींचे करार करण्यात आले. यानिमित्ताने राज्यासाठी आतापर्यंत तीन दिवसांत सुमारे ८० हजार कोटींचे करार पूर्ण झाले. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आदी उपस्थित होते.

ऊर्जानिर्मितीसाठी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यासाठी रि न्यू पॉवर कंपनीने राज्य शासनासोबत करार केला. कंपनीचे संचालक सुमंत सिन्हा उपस्थित होते. याद्वारे राज्यात १० ते १२ हजार मेगावॅट ऊर्जा निर्माण होणार आहे. याशिवाय इंडोनेशियाच्या एशिया पल्प अँड पेपर कंपनीने रायगड जिल्ह्यात सुमारे १.५ बिलियन यूएसडी गुंतवणुकीसाठी करार केला. याशिवाय वेदांता ग्रुपचे संचालक अनिल अग्रवाल यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणार्‍या बॅटरीसंबंधी अमरा राजा ग्रुपचे संचालक जय गल्ला यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली.

दरम्यान, राज्य सरकारने राज्यातील दुर्गम भागातील शाळांमध्ये आणि मुंबईतील महापालिका शाळांमध्ये डिजिटल सामग्री सादर करण्यासाठी बायजूस यांच्यासोबत सामंजस्य करार केला. याप्रसंगी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंग देओल व बायजूसचे संस्थापक बायजू रवींद्रन व दिव्या रवींद्रन उपस्थित होते. शिवाय राज्याने जागतिक ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलसोबत ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी, राज्याला शून्य उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्यास मदत करण्यासाठी सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, उद्योग विभागाचे अति. मुख्य सचिव बलदेव सिंह, महावितरणचे व्यवस्थपकीय संचालक विजय सिंघल, एमआयडीसीचे सीईओ डॉ. पी. अनबलगन, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. डी. मलिकनेर आणि महाव्यवस्थापक (पणन व जनसंपर्क) अभिजित घोरपडे या सोहळ्यात स्वाक्षरी करणार्‍या कंपन्यांच्या उद्योग प्रतिनिधींसह उपस्थित होते.