मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट न करता त्यांना सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याला ओबीसी नेत्यांकडून विरोध करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता राज्यात ओबीसी वि. मराठे असा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणावरून एकीकडे सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ हे थेट विरोध करत असताना त्यांच्या या विरोधाला आता मंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. भुजबळांनी जातीजातींमध्ये संभ्रम निर्माण करू नये, असे देसाई यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. परंतु, सरकारमधील दोन मंत्री वेगवेगळी भूमिका मांडत असल्याने आता विरोधातील नेत्यांच्या याबाबत प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली आहे. (Jayant Patil criticized the government on the issue of reservation)
हेही वाचा – मराठा समाजाच्या पोरांना अडकवण्याचे काही नेत्यांचे षडयंत्र; मनोज जरांगेंचा आरोप
याबाबत बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, हा दोन्ही बाजू सांभाळण्याचा प्रकार दिसत आहे. काही लोकांनी या बाजूचे बोलायचे आणि काहींनी दूसऱ्या बाजूचे बोलायचे असं काही आहे का हे तपासले पाहिजे. या बाबतीत सरकारने एकमत केले पाहिजे. मुख्यमंत्री एक बोलत आहेत, उपमुख्यमंत्री दुसरे बोलत आहेत आणि आता मंत्री वेगळे बोलत आहेत. त्यामुळे त्यांनी त्यांचे एकमत करावे. आमची यावर भाष्य करण्याची इच्छा नाही, असे त्यांच्याकडून स्पष्ट सांगण्यात आले.
तर, दोन्ही समाजात वाद होऊ नये अशी आमची भूमिका आहे. कटूता निर्माण होऊ नये अशी शरद पवारांची देखील भूमिका राहिली नाही. यांना आरक्षण मिळत असेल तर दूसरीकडे कटूता निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असेही जयंत पाटील म्हणाले. तर यावेळी त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांबाबतही आपले मत व्यक्त केले आहे. स्थानिक विधानसभेचे आमदार म्हणून ते काम करतात, त्यामुळे त्यांनी ग्रामपंचायत निवडणूकीत विजय मिळवला. पण राज्यात पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूका होत नाहीत. त्यामुळे गावातील लोक एकत्र येऊन निवडणूक लढवतात. आगामी लोकसभा निवडणूकीत आणि ग्रामपंचयत निवडणूकीत खूप फरक असतो. लोक वेगळ्या पद्धतीने विचार करतात. एक वर्षानंतर विधानसभा होणार आहेत, त्याला खूप वेळ शिल्लक आहे, असे सांगत त्यांनी अजित पवार गटाला ग्रामपंचायत निवडणुकीत मिळालेल्या यशावर प्रतिक्रिया दिली.
