मुंबईः शिंदे-फडणवीस सरकारचा बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडळ विस्तार अखेर 40 दिवसांनी पार पडला असून, भाजप-शिंदे गटाच्या निवडक आमदारांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागली आहे. परंतु शिंदे गटातील मंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार असलेल्या आणि तीन टर्म आमदार असलेल्या काही आमदारांना अद्याप मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे खासगीत त्यांनीही नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आता समोर येत आहे. त्यामुळे नाराज आमदारांना सांभाळण्याची तारेवरची कसरत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना करावी लागणार आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तारात एकनाथ शिंदे गटाच्या संजय शिरसाट, प्रताप सरनाईक, बालाजी किणीकर, बच्चू कडू, आशिष जयस्वाल, सदा सरवणकर यांना स्थान मिळू शकलेले नाही, त्यामुळे ते नाराज असल्याचंही बोललं जातंय. तसेच शिंदे गटाच्या लता सोनावणे, यामिनी जाधव आणि मंजुळा गावित यांच्यापैकी एकाही महिला आमदाराला मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्यामुळे त्यांच्यातही नाराजी आहे. खरं तर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार मंगळवारी होणार असल्याचं समजल्यानंतर शिंदे गटातील तीन टर्म मंत्री राहिलेले आमदार मंत्रिपदाच्या यादीत आपले नाव आहे का हे शोधण्यातच गुंतले होते. त्यानंतरही काहींना आपलं मंत्रिमंडळ विस्तारात नाव नसल्याचं समजलं, त्यामुळे ते नाराज झाले होते. सोमवारी रात्री उशिरा ते मंगळवारी पहाटेपर्यंत नंदनवन या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी बैठका सुरू होत्या.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या शपथविधी सोहळ्यावर बंडखोराच्या नाराजीचे पडसाद उमटू नये म्हणून शपथविधीच्या आधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सह्याद्री अतिथिगृहावर समर्थक आमदारांची मंगळवारी सकाळी बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीला शिंदे गटाचे 40 आमदार आणि छोट्या पक्षाचे आणि अपक्ष असे 10 आमदार उपस्थित होते. त्या बैठकीतच शिंदे गटाच्या आमदारांमध्ये खडाजंगी झाल्याचं सांगितलं जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडताना आम्हाला पुन्हा मंत्री करणार असल्याचा शब्द दिला होता, पण आता डावललं जात असल्याचं सांगत प्रहार संघटनेचे नेते आणि माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी बैठकीतच उघड नाराजी व्यक्त केली.
अपक्ष आणि छोट्या पक्षाच्या आमदारांना तुम्हाला संधी द्यावीच लागेल, महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात आम्ही होतो, असं सांगत प्रहार संघटनेचे आमदार बच्चू कडूंनी नाराजी लपून राहिली नव्हती. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही त्यांना दमानं घ्यायचा सल्ला दिला. मी दिलेला शब्द पाळणार आहे. मी दिलेली कमिटमेंट पूर्णच करेन, तुम्ही थोडं सबुरीने घ्या, असंही एकनाथ शिंदे त्या बैठकीत समर्थक आमदारांना बोलल्याची माहिती एका आमदारानं नाव न छापण्याच्या अटीवर माय महानगरला सांगितले. तसेच लवकरच दुसऱ्या टप्प्याचा पुन्हा मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असून, आपल्याला आणखी किमान तीन कॅबिनेट मंत्रिपदे आणि पाच ते सहा राज्यमंत्रिपदे मिळणार आहेत. त्यात तुम्हाला संधी नक्की मिळेल, अशी समजूतही शिंदेंनी त्या नाराज आमदारांची सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीत काढली होती.
दुसरीकडे चोपडाच्या आमदार लता सोनावणे, भायखळाच्या आमदार यामिनी जाधव आणि धुळ्यातील साक्रीच्या आमदार मंजुळा गावित या शिंदे गटातील एकाही महिलेला मंत्रिमंडळात स्थान दिलेलं नाही. त्यावरूनही शिंदे-फडणवीस सरकारवर विरोधकांकडून टीका करण्यात आली होती. तसेच मंत्रिमंडळ विस्तारात महिलांना डावलल्यानंही विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. विशेष म्हणजे आता दुसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार लवकर होण्याची शक्यता धूसर असून, त्याला तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे शिंदे गटाचे मंत्रिपद न मिळालेले आमदारही नाराज होण्याची शक्यता आहे. शिंदेंसोबत त्यांच्या बंडाच्या काळात अनेक आमदार गेले होते. भरत गोगावले हे तर शिंदेंच्या बंडाच्या सुरुवातीच्या काळापासून त्यांच्यासोबत होते. त्यांनाही आपल्याला मंत्रिपद मिळेल अशी आशा होती. पण त्यांनाही पहिल्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारात डावललं गेलंय. नांदेडच्या दौऱ्यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मंगळवारी पहाटे तीन वाजता नंदनवन बंगल्यावर परतले. त्यानंतर अब्दुल सत्तार भल्या पहाटे शिंदे यांच्या बंगल्यावर पोहोचले. त्यांच्यासोबत शिंदे गटाचे आणखी काही आमदारही याठिकाणी होते. त्यानंतर ही बैठक सकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत सुरू होती. त्यानंतर मंगळवारी सकाळी संजय राठोड हे आपल्या पत्नीसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नंदनवन बंगल्यावर गेले होते. तेव्हा त्यांनी आपली बाजू मांडली होती. या दोन नेत्यांच्या भेटीगाठीमुळेच ऐन वेळी त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याचं सांगितलं जातंय.
खरं तर त्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदेंनी गोगावलेंना त्यांच्या गाडीतून नेत पुढल्या वेळेस नक्कीच संधी मिळेल, असा मेसेज देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांची नाराजी दूर केल्याचंही ते दाखवण्यात यशस्वी झाले होते. परंतु दुसऱ्या टप्प्यात जर तीन टर्म राहिलेल्या आमदारांना मंत्रिपद मिळाले नाही तर ते पुन्हा ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भाजप शिंदे गट म्हणजेच खरी शिवसेना असल्याचं वारंवार सांगत आहे. तशा पद्धतीनं शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे मोर्चेबांधणीही केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही शिंदे गटाच्या आमदार अपात्रतेवरची सुनावणी पुढे ढकलली असली तरी त्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणीसाठी पाठवल्या जातील, अशीही भाजपला अपेक्षा आहे.
शिंदे गटालाच जर खरी शिवसेना म्हणून निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळाल्यास दुसऱ्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतरही शिंदे गटातील नाराज आमदार पुन्हा उद्धव ठाकरेंकडे जाण्याची शक्यता कमीच आहे. तसेच येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुकीतही भाजपला शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता मिळाल्यास मोठा फायदा करून घेता येईल, अशीही भाजपची रणनीती आहे. म्हणूनच भाजपच्या श्रेष्ठींनी सध्या छोट्या स्वरूपात मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याचा सल्ला दिल्याचंही सांगितलं जात आहे. त्यामुळे शिंदे गटात सगळंच काही सुरळीत सुरू आहे, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल, असे राजकीय विश्लेषकांचे निरीक्षण आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर राज्यात काय नवी राजकीय गणितं उदयाला येतात हे लवकरच पाहायला मिळणार आहे.
हेही वाचाः ठाकरेंना धक्का! कामकाज सल्लागार समितीत चौधरींऐवजी भुसे आणि सामंतांचा समावेश
