राज्य सरकारच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या महिला कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना १८० दिवसांची बालसंगोपन रजा मंजूर करण्याचा निर्णय अर्थ विभागाने घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आल्यामुळे सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारच्या अखत्यारितील महिला कर्मचाऱ्यांना पूर्ण सेवाकाळात २ वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करण्याची मागणी महिला अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांमार्फत वारंवार होत होती. अखेर याबाबत सरकारने निर्णय घेऊन सहा महिन्यांची बालसंगोपन रजा मंजूर करण्याचा मध्यममार्गी तोडगा काढला आहे.
या निर्णयाचा लाभ कुणाला होईल?
या निर्णयाचा लाभ राज्य सरकारी महिला कर्मचारी, पत्नी नसलेले पुरुष कर्मचारी, जिल्हा परिषदेचे शिक्षक व शिक्षकेत्तर महिला कर्मचारी, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कृषी-बिगर कृषी विद्यापीठे व त्यांना संलग्न असलेली महाविद्यालये या मधील पूर्णकालिन शिक्षक व शिक्षकेत्तर महिला कर्मचारी व पत्नी नसलेल्या पुरुष कर्मचाऱ्यास मिळणार आहे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेली आहे, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यास देखील १८० दिवसांच्या कमाल मर्यादेत बालसंगोपन रजा काही अटी व शर्तींच्या अधीन मंजूर करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – महिला पोलीस शिपायांची कमाल; पाठलाग करून चोरट्यांना पकडले
कधीपर्यंत सदर रजा लागू होईल?
मुलांचे वय १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सदर रजा लागू राहील. बालसंगोपन रजेवर असताना मुलाच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यास, त्या दिनांकापासून पुढे बालसंगोपन रजा लागू होणार नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी रजा मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची राहील. एका वर्षामध्ये दोन महिन्यांच्या कमाल मर्यादेत सदर रजा घेता येईल. बाल संगोपन रजा मुलांच्या १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंतच्या काळात चार टप्प्यांत घेता येईल. ही रजा पहिल्या ज्येष्ठतम हयात मुलांकरीता राहील. शासकीय सेवेचे एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर बालसंगोपन रजा देय राहील. अर्जित रजा व अर्धवेतनी रजा खात्यावर असली, तरी सदर रजा मंजूर करता येईल. अर्जित रजा, अर्धवेतनी रजा, प्रसूती रजेला जोडून बालसंगोपन रजा घेता येईल. बालसंगोपन रजेच्या कालावधीसाठी रजेवर जाण्यापूर्वी जितके वेतन मिळत असेल तर तेवढेच रजा वेतन देण्यात येईल. बालसंगोपन रजेच्या काळात रजा प्रवास सवलत (एलटीए) घेता येणार नाही. पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेली आहे, अशा पुरुष कर्मचाऱ्यास त्याच्या मुलाच्या बालसंगोपनाच्या प्रयोजनासाठी बालसंगोपन रजा मान्य करण्यासाठी, पत्नीच्या आजाराबद्दल, तसेच आजाराबद्दलच्या निकषांबाबत नंतर स्वतंत्र आदेश काढण्यात येतील, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयाचे प्राथमिक शिक्षक समितीने स्वागत केले आहे, असे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.
हेही वाचा – पुण्यात ५० महिला बाऊन्सर्स बारमध्ये तैनात
