महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रभर वाईन विक्रीला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देणारा निर्णय नुकताच घेतला आहे. गावागावातील मॉल्समध्ये वाईन उपलब्ध झाली तर त्यातून शेतकऱ्यांचे कल्याण होईल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल अशा प्रकारचा युक्तिवाद महाविकास आघाडीचे मंत्री आणि प्रवक्ते करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला मात्र दुधाला किमान आधारभावाचे संरक्षण मिळावे यासाठी दुधाला एफ.आर.पी चे धोरण लागू करा व उसाप्रमाणे दूध क्षेत्रालाही रेव्हेन्यू शेअरींग धोरण लागू करून दूध उत्पादक क्षेत्र वाचवा अशा प्रकारचा आग्रह दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने सातत्याने लावून धरला जातो आहे.
लाखो शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असलेला व्यवसाय
महाराष्ट्राचे सरकार वाईन कंपन्यांच्या हितासाठी वाईन धोरण लागू करून गावागावात वाईन विक्री वाढेल यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करायला तयार आहे, मात्र महाराष्ट्रातील महत्वपूर्ण व्यवसाय असलेल्या व लाखो शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या दूध क्षेत्रासाठी मात्र सहाय्यभूत ठरतील अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन धोरण लागू करण्याची आवश्यकता महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारला वाटत नाही ही अत्यंत खेदजनक गोष्ट असल्याचे दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने म्हटले आहे.
…इतका कमी भाव दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे
महाराष्ट्राचे दुग्ध विकास मंत्रालय हे सर्वात निष्क्रिय मंत्रालय आहे. दुग्ध विकास मंत्री आणि दुग्धविकास मंत्रालयाकडे दूध उत्पादकांच्या मागण्यांचा दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा केला जातो आहे मात्र, याबाबत कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही.महाराष्ट्रात दूध संघ व खाजगी दूध कंपन्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठया प्रमाणात शोषण करत आहेत. उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही इतका कमी भाव दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येत असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
महाराष्ट्राचे प्राधान्य वाईन नव्हे दूध आहे…
महाराष्ट्राचे प्राधान्य वाईन नव्हे दूध आहे याचे भान पुरोगामित्वाचा झेंडा मिरवणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने ठेवण्याची आवश्यकता आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घ्याव्यात. कालसुसंगत असे शेतकरी व ग्राहक हिताचे दूध धोरण महाराष्ट्रामध्ये स्वीकारावे व दुधाला एफ.आर.पी व रेव्हेन्यू शेअरींगचे संरक्षण देण्याबाबत तातडीने घोषणा करावी अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सरकारने दूध उत्पादकांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली दूध उत्पादकांसाठी आरपारची लढाई सुरू करण्यात येणार असलयाचा इशारा देण्यात आला आहे.
हे ही वाचा – MPSC : एमपीएससी विद्यार्थ्यांना दणका, न्यायालयाचा आयोगाच्याबाजूने निर्णय
