कोळसा टंचाईमुळे देशभरातील अनेक राज्य वीजटंचाईचा सामना करीत आहेत, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्राच्या आजच्या आकडेवारी नुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरयाणा, राजस्थान, यांसारख्या राज्यात ९ ते १५ टक्क्यापर्यत वीजेची तुट असतांना महावितरणने केलेल्या प्रभावी नियोजनामुळे राज्यात ही तूट शुन्य टक्क्यापर्यंत म्हणजेच मागणी एवढा वीजपुरवठा करण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील भारनियमन आटोक्यात आले असून महावितरणचे प्रभावी नियोजन यशस्वी होतांना दिसत आहे. परिणामत: मागील चार दिवसांत राज्यातील कोणत्याही भागात विजेचे भारनियमन करण्यात आले नाही. सर्वच वर्गवारीतील फिडरवर महावितरणने अखंडित वीजपुरवठा करून वाढत्या तापमानात ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
महावितरणचे भारनियमन कमी करण्यासाठी प्रयत्न
देशातील १० प्रमुख राज्यांमध्ये कोळशाची तीव्र टंचाई निर्माण झाल्याने वीजनिर्मितीला फटका बसला असल्याने इतर राज्यात मोठ्या प्रमाणात भारनियमन केल्या जात आहे. मागील आठवड्याभरात अदानी पॉवरने आपली उपलब्धता १७०० मेगावॅटवरुन ३०११ मेगावॅट, महानिर्मितीने ६८०० मेगावॅट वरुन ७५०० मेगावॅट याशिवाय एनटीपीसीने ४८०० मेगावॅटवरून ५२०० मेगावॅट पर्यंत विजेची उपलब्धता वाढविलेली आहे, याशिवाय महावितरणच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे साई वर्धा प्रकल्पातील वीज उत्पादन १४० मेगावॅटवरुन २४० मेगावॅटपर्यंत वाढविणे शक्य झाले आहे. सोबतच सीजीपीएलकडून करारीत ७६० मेगावॅटपैकी उर्वरित १३० मेगावॅट वीज पुरवठा २४ एप्रिलपासून सुरु झालेला आहे. तर एनटीपीसीच्या मौदा वीजनिर्मिती प्रकल्पातील बंद असलेला संच २५ एप्रिलपासून कार्यान्वित झाला आहे, त्यामधून २५० मेगावॅट इतका वीजपुरवठा सुरु झाला आहे. या सर्व नियोजनासोबतच, कोयना
जलविद्युत प्रकल्पातून वीज निर्मिती करून व गरजेनुसार पावर एक्सचेंजमधून उपलब्ध असलेल्या दराने वीजखरेदी करून महावितरणद्वारे मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यात येत आहे व यामुळे आज राज्यात कुठेही भारनियमन करण्यात आलेले नाही.
भारनियम टाळण्यासाठी जुळवाजुळव
सोमवारी सकाळी महावितरणची विजेची मागणी २३ हजार ८५० मेगावॅट होती. त्यासाठी महानिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांतून ७३७९ मेगावॅट, केंद्राकडून ५७३० मेगावॅट, उरण गॅस प्रकल्पामधून २१८ मेगावॅट, अदानीकडून ३०११ मेगावॅट, आरपीएलकडून १२०० मेगावॅट, कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून ४० मेगावॅट, साई वर्धाकडून २४० मेगावॅट सोबतच बाहेरच्या राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांकडून ११८७ मेगावॅट, राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांकडून १३१४ मेगावॅट, पवन ऊर्जा प्रकल्पांकडून २३९ मेगावॅट, सहवीज निर्मिती प्रकल्पांतून ९७७ मेगावॅट, लघुजलविद्युत व अन्य स्रोतांकडून २२४ मेगावॅट वीज उपलब्ध झाली. त्यामुळे गेल्या चार दिवसांपासून महावितरणने सर्वच वीजवाहिन्यांवर अखंडित वीजपुरवठा केला आहे तसेच कृषिपंपाना वेळापत्रकानुसार सुरळीत वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. अखंडित वीजपुरवठ्याची हीच परिस्थिती सोमवारी देखील कायम होती. त्यामुळे राज्यातील नागरिक व शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्या वीज परिस्थिती अनुकूल झाली असली तरी महावितरणकडून प्रभावी नियोजनाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यालय व जिल्हास्तरावरील वॉर रुमच्या माध्यमातून तासागणिक आढावा घेण्याचे काम सुरु आहे.
जनतेला सहकार्याचे आवाहन
विजेची पुरेशी उपलब्धता व भार व्यवस्थापनाद्वारे कोणत्याही परिस्थितीत विजेचे भारनियमन करावे लागणार नाही यासाठी महावितरणकडून शर्थीचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. येत्या काळातसुद्धा ही परिस्थिती कायम असावी यासाठी महावितरण प्रयत्नांची परिकाष्टा करीत अहे. तसेच भारव्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यालय व जिल्हा स्तरावर स्थापन केलेल्या वॉर रूममधून आढावा घेतला जात असून महावितरणच्या या प्रयत्नांना ग्राहकांनीही विजेचा अपव्यय टाळून आवश्यक्क्यतेनुसारच विजेचा वापर करून, सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्यातील जनतेला भारनियमनातून दिलासा मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री ना.श्री.उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या काही दिवसांत सातत्याने बैठका घेऊन आवश्यक उपाययोजना वेगाने व ताबडतोब करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा राज्यमंत्री ना.श्री. प्राजक्त तनपुरे, प्रधान सचिव (ऊर्जा) श्री.दिनेश वाघमारे व महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरणने विजेची मागणी व उपलब्धता याचे प्रभावी नियोजन केल्यानेच राज्यात विजेच्या उपलब्धतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
