महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस आज वादळी ठरत आहे. एकीकडे कोल्हापुरातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना आज कर्नाटकात जाण्यापासून कर्नाटक पोलिसांनी रोखले आहे. तर दुसरीकडे विधानसभेतही विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी हा मुद्दा लावून धरला आहे. अजित पवार यांनी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच कर्नाटक सरकारची दडपशाही सुरु असल्याचा आरोप करत याविरोधात राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकारने ठोस पावलं उचलावी, अशी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नी देशाच्या गृहमंत्र्यांनी मध्यस्थी करुनही कर्नाटक सरकारच्या कुरापती सुरुच आहेत. महाराष्ट्रातल्या लोकप्रतिनिधींना बेळगावमध्ये प्रवेशबंदी करुन लोकशाही मुल्ये पायदळी तुडविण्याचे काम कर्नाटक सरकारने केले आहे. यापुढे कर्नाटक सरकारची दडपशाही सहन करणार नसल्याचे सांगत महाराष्ट्र सरकारने सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्यामागे ठामपणे उभे राहण्याची जोरदार मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधान सभेच्या सभागृहात केली. महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींना बेळगावमध्ये प्रवेश बंदी केल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात आज उपस्थित केला.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमावाद अनेक वर्षापासून प्रलंबीत आहे. तरीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडून वारंवार चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सीमावाद उफाळून आला असून दोन्ही राज्यात तणावाचे वातावरण आहे.
विधानसभेत बोलताना अजित पवार म्हणाले की, काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चर्चा झाली. कर्नाटक महाराष्ट्र सीमावादावर, काही गाव ठराव करत आहेत किंवा काही बातम्या येत आहेत त्याबाबत एक बैठक बोलावली होती, या बैठकीत सीमाप्रश्नावर चर्चा झाली आणि महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाणाऱ्यांना अडवण्यात येणार नाही अशी भूमिका घेण्यात आली. पण या चर्चेदरम्यान नेमकी काय चर्चा झाली, याची माहिती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केले आहे.
सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण सुरु आहे, सुप्रीम कोर्टात ते लढत आहेत आपण लढत आहे, निकाल आपल्या बाजूने लागावा असं तमाम महाराष्ट्राच्या जनतेला वाटतं. पण तिथे जे ठरलं ते मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना माहित आहे. शंभूराजे देसाई आणि चंद्रकांत पाटील ६ डिसेंबरला बेळगावला जाणार होते पण महापरिनिर्वाण दिन असल्याने वातावरण खराब होऊ नये म्हणून ते गेले नाही. पण त्यानंतर ठरलेलं होत की कोणी कोणाला इकडून तिकडे आणि तिकडून इकडे येण्य़ास बंद करायची नाही. परंतु आपल्या लोकसभेचे एक मेंबर तिथे जात असताना कर्नाटक जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांना बंदी केली, महाराष्ट्र एकीकरण समिती तिथे भांडतेय, मराठी भाषिक भांडत आहेत अशावेळी महाराष्ट्राने एकमताने दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे
अमित शाहांच्या बैठकीत अडवणूक न करण्याचे ठरलेले असताना कर्नाटकचे जिल्हाधिकारी अशी प्रकारची बंदी कशी आणू शकतात? असा सवाल अजित पवारांनी उपस्थित केला आहे. कोर्टात जो काही निकाल आहे लागेल परंतु अशाप्रकराची दडपशाही आपण खपवून घेता कामा नये, कर्नाटकच्या खुरापती सातत्याने सुरु आहेत त्याबद्दल मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मईंचं कलेक्टर ऐकत नाही असं तर होणार नाही. कर्नाटकात मंत्र्यांना अडकवल जात आहे, असही अजित पवार म्हणाले. यावेळी विरोधकांनी याच मुद्द्यावरून गदारोळ घातलण्याचा प्रयत्न केला.
गृहमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर सुध्दा कर्नाटक सरकारची मुजोरी कायम आहे. बेळगावमध्ये 19 डिसेंबर 2022 पासून कर्नाटक विधीमंडळाचे अधिवेशन होत आहे. दरवर्षी प्रमाणे महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगावमध्ये या दिवशी महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या महामेळाव्यासाठी महाराष्ट्रातील काही नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र त्यांना बेळगावात प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याच नेत्यांना तेथे जाता येऊ नये यासाठी बेळगावच्या हद्दीतील कोगनोळीसह २१ सीमानाक्यांवर हजारो पोलिसांचा बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे.
कर्नाटकने आपली आडमुठी भूमिका कायम ठेवली आहे, १९ डिसेंबर रोजी बेळगावात येण्याची परवानगी खासदार धैर्यशील माने यांनी तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे केली होती. परंतु आपल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे सांगत त्यांना बेळगावात बंदी करण्यात आली आहे. कर्नाटक राज्याची आणि बेळगाव जिल्हा प्रशासनाची महाराष्ट्र आणि मराठी विरोधी भूमिका समोर येत असल्याने मराठी भाषकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. या दडपशाहीच्या माध्यमातून व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात आहे. कर्नाटक सरकारची ही दडपशाही सहन केली जाणार नसल्याची भूमिका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मांडली.
तसेच सभागृहात काही सदस्य पक्षाची चिन्हे लावून आले. त्यावर आक्षेप घेत अशी प्रथा पाडू नये, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी केली.
