मुंबईः महारेराने वित्तीय क्षेत्रातील प्रख्यात अशा वित्तीय अंकेक्षण संस्थेची नियुक्ती केली आहे. महारेराने या वित्तीय संस्थेच्या मदतीने प्रचंड गुंतवणूक असलेल्या या प्रकल्पांचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. या संस्थेने दिलेल्या पहिल्या अहवालात ३१३ प्रकल्पांवर *’लाल पताका’*(Red flag) लावली आहे. प्राथमिक निष्कर्षांच्या आधारे या प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसेस बजावण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडून विहीत मुदतीत प्रतिसाद मिळणार नाही. त्यांच्याकडे त्या कामाची काय स्थिती आहे यासाठी अन्वेषक प्रकल्प स्थळी जाऊन पाहणी करतील.
विकासकांनी स्वतः महारेराकडे सादर केलेल्या माहितीचा अभ्यास करून या वित्तीय अंकेक्षण संस्थेने ह्या विसंगती शोधल्या आहेत. यात प्रकल्पावर 75 टक्केच्यावर खर्च होऊनही प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम 50 टक्के पेक्षा कमी झालेले दिसते. प्रकल्प हस्तांतरित करण्याची मुदत 6 महिन्यावर आलेली असताना प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम 50 टक्के पेक्षाही कमी झालेले आहे. प्रकल्पाविरुद्ध ग्राहकांच्या दहापेक्षा जास्त तक्रारी प्रलंबित आहेत. अशा मुद्द्यांच्या आधारे प्रकल्पांचा लेखाजोखा मांडत असताना त्यांचे बाजारातील पत मानांकन, विकासकाची आयबीसी यादीची (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Description) मदत हे प्रकल्प अंकेक्षणासाठी निवडताना घेण्यात आलेली आहे. यातूनच या 313 प्रकल्पातील विसंगती,त्रुटी अधोरेखित करण्यात आलेल्या आहेत. या प्रकल्पांवर लाल पताका लावण्यात आली आहे.याबाबींमुळे हे प्रकल्प भविष्यात अडचणीत येऊ शकतात म्हणून महारेराने हे सुक्ष्म अंकेक्षण सुरू केलेले आहे.
ज्या प्रकल्पांकडून विहीत मुदतीत प्रतिसाद मिळणार नाही त्या प्रकल्पांना लेखी कळविण्यात येत आहे .त्यानंतर या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेले आयकर आणि बँक यांच्यासाठीचा वसुली यंत्रणेचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले अन्वेषक(तपासनीस) या प्रकल्पस्थळी जाऊन या प्रकल्पांची पाहणी करतील. हे अन्वेषक जेव्हा प्रकल्पस्थळी पाहणीला जातील तेव्हा विकासकाने स्वतः किंवा सर्व प्रकल्पाची माहिती असलेल्या त्यांच्या प्रतिनिधीने हजर असणे बंधनकारक आहे . पूर्व सूचना देऊनही ज्यांच्याकडून सहकार्य मिळणार नाही त्यांच्या बाबतीत अन्वेषकाने दिलेला अहवाल अंतिम मानून त्याबाबत पुढील कारवाई करण्यात येईल.
महारेराने देशातील कुठल्याही प्राधिकरणात अस्तित्वात नसलेली ‘ प्रकल्प संनियंत्रण यंत्रणा’ कार्यरत केली आहे. या यंत्रणेच्या मदतीने 19539 प्रकल्पांची झाडाझडती, रद्द झालेल्या ( Lapsed) प्रकल्पांच्या पुनर्जीवनासाठी विकासकांच्या स्वयं विनियामक संस्थांची मदत, नुकसान भरपाईपोटी जारी केलेल्या वारंटसच्या वसुलीसाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती, या क्षेत्रातील एजंट्ससाठी प्रमाणपत्र, प्रशिक्षण असे उपक्रम यापूर्वीच सुरू केले आहेत.
याशिवाय प्रमाणित घर खरेदी करार, विकासकांना प्रकल्प नोंदणी करताना बंधनकारक करण्यात आलेली दिन( DIN) क्रमांकासह सर्व माहिती, ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सीसी-ओसी यात सुसूत्रता, मध्यस्थांना प्रवेशबंदी करून फक्त विकासकांच्या प्रतिनिधींना मुक्त व्हावं, खरेदीदार आणि विकासक दोघांसाठी महारेरा कार्यालयात समुपदेशनाची व्यवस्था यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.
313 प्रकल्पांचा जिल्हानिहाय तपशील
मुंबई उपनगर – 109
मुंबई शहर – 44
ठाणे – 58
पुणे – 56
रायगड – 23
पालघर – 08
नागपूर -07
नाशिक – 05
लातूर -01
सिंधुदुर्ग -01
यवतमाळ -01
