सहा वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती वारंवार कमी होत असतानाही त्याचा लाभ मोदी सरकारने सामान्य जनतेला दिलेला नाही. उलट सलग तेरा दिवसापासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढवल्या जात असून जनतेची लूट थांबवण्याचा मोदी सरकारचा मानस दिसत नाही. आधीच कोरोनाचे संकट व त्यात महागाईने पिचलेल्या पिळून पिळून रस काढलेल्या उसाप्रमाणे जनतेचे पार चिपाड झाले असून, या लोकांना आणखी किती पिळणार, असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी विचारला आहे.
मोदी सरकार मे २०१४ मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क हे ९.२० रुपये प्रति लिटर तर डिझेलवर ३.४६ रुपये होते. मागील सहा वर्षात पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर २३.७८ रुपये तर डिझेलमध्ये २८.३७ रुपयांची वाढ करण्यात आलेली आहे म्हणजे या सहा वर्षात पेट्रोलच्या उत्पादन शुल्कात २५८ टक्के तर डिझेलच्या तब्बल ८२० टक्क्यांची भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. २०१४-१५ ते २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मोदी सरकारने पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीमध्ये १२ वेळा वाढ करुन तब्बल १७ लाख ८० हजार ५६ कोटी रुपये फक्त ६ वर्षात कमावले. आता पेट्रोलियम कंपन्या प्रत्येक दिवशी किंमती वाढवत असताना सरकार काहीही पावले उचलत नाही हे दुर्दैवाचे आहे असे सचिन सावंत यावेळी म्हणालेत.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमी झालेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतीचा फायदा हा जनतेला झाला पाहिजे, त्यासाठी पेट्रोल-डिझेल, एलपीजी गॅसच्या किंमती कमी करुन एप्रिल २००४ मध्ये होत्या त्या पातळीवर आणाव्यात, पेट्रोल-डिझेल हे GST अंतर्गत आणावे आणि मोदी सरकारने मे २०१४ पासून पेट्रोलियम पदार्थांच्या करांमध्ये १२ वेळा केलेली वाढ जीएसटी अंतर्गत येईपर्यंत त्वरीत मागे घ्यावी अशा मागण्या काँग्रेस पक्षाने केल्या आहेत. २६ मे २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा भारतीय तेल कंपन्यांसाठी तेलाची किंमत ही १०८ डॉलर म्हणजे ६३३० रुपये अर्थात ३९.८१ रुपये प्रति लिटर होती तर १२ जून २०२० ला हेच दर ४० डॉलर प्रति बॅरल म्हणजे ३०३८.६४ रुपये होती.
एक बॅरल १५९ लिटरचा असतो म्हणजे आज प्रति लिटरचा दर १९.११ रुपये आहे. तेलाच्या खरेदी दराशी तुलना करता पेट्रोल-डिझेल व एलपीजीच्या किमतींमध्ये मोठी कपात करणे सरकारला सहज शक्य आहे. पेट्रोल डिझेलची किंमत प्रति लिटर २० रुपयांपेक्षाही कमी असताना सामान्य जनतेने मात्र पेट्रोलसाठी ८५.२१ रुपये प्रति लिटर तर डिझेलला ७४.९३ रुपये प्रति लिटर का मोजावे. राज्यांना कोणतीही मदत न दिल्याने राज्य सरकारांना ही पेट्रोल, डिझेलवर कर लावावा लागतो आहे. ह्या सर्वांचे उत्तर नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारने द्यावे, असेही सावंत म्हणालेत.
