मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून विक्रमी वेळा मुदतवाढ मिळालेले सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांना पुढील आदेश येईपर्यंत पदावर कायम ठेवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार मोपलवार यांच्याकडे एमएसआरडीसीचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. शिंदे सरकारने मोपलवार यांची मुख्यमंत्री सचिवालयात पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या महासंचालकपदी नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतही एकाचवेळी दोन पदांचा कार्यभार सांभाळणारे मोपलवार हे पहिले अधिकारी ठरले आहेत.
राधेश्याम मोपलवार हे 28 फेब्रुवारी 2018 रोजी एमएसआरडीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावरून सेवानिवृत्त झाले. तेव्हापासून त्यांची एमएसआररडीसीचे व्यवस्थपकीय संचालक म्हणून सेवा करार पद्धतीने नेमणूक करण्यात आली. गेल्या साडेचार वर्षात मोपलवार यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. यावर्षी म्हणजे मार्च 2022मध्ये मोपलवार यांना सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुदतवाढीचा हा कालावधी 31 ऑगस्ट 2022 रोजी संपला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी 20 सप्टेंबर 2022 रोजी मुख्य सचिवांना आदेश देऊन मोपलवार यांची 1 सप्टेंबर 2022पासून नियुक्ती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. मात्र, मोपलवार यांची मुख्यमंत्री सचिवालयात वॉर रूमच्या महासंचालकपदी नेमणूक झाल्याने त्यांच्याकडे एमएसआरडीसीचा अतिरिक्त कार्यभार देणे योग्य राहील, असा अभिप्राय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिला. त्यानुसार विभागाने मोपलवार यांच्याकडे एमएसआरडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार 26 सप्टेंबर 2022पासून सोपविण्यात आल्याचा कार्यालयीन आदेश जारी केला आहे.
मुख्यमंत्री सचिवालयात पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या महासंचालकपदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मोपलवार यांच्याकडे एमएसआरडीसीचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आल्याने निवृत्त अधिकाऱ्याला एकाचवेळी दोन पदांवर कार्यरत राहता येते का? असा प्रश्न केला जात आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडे विचारणा केली असता, मोपलवार यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याचा निर्णय हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा असून त्याचा आमच्या खात्याशी संबंध नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
तर, मोपलवार यांच्याकडे एमएसआरडीसीचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारचा असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. एखाद्या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याची किती वर्षांसाठी करार पद्धतीने नेमणूक करायची यासंदर्भात एमएसआरडीसीत कोणतीही तरतूद नसल्याचेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
मोपलवार हे 2 सप्टेंबर 2015 पासून एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. फेब्रुवारी 2018मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यापासून त्यांना या पदावर वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग, वर्सोवा वांद्रे सी लिंक, मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मिसिंग लिंक आदी प्रकल्पाचे कारण पुढे करून सरकारने मोपलवार यांना पदावर कायम ठेवले. त्यांची नियुक्ती कायम ठेवताना सरकारने सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियमांचा अडथळा दूर केला. सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय अथवा निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत 17 डिसेंबर 2016मध्ये आदेश निर्गमित केले होते. यात सदर कामासाठी करार पद्धतीने देण्यात येणारी नियुक्ती एकावेळी जास्तीत जास्त एक वर्षासाठी घेण्यात यावी. परंतु, नियुक्तीच्या आवश्यकतेनुसार वाढीव कालावधीसाठी दरवर्षी नूतनीकरण करता येईल. मात्र, एकूण कालावधी तीन वर्षांपेक्षा अधिक असणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, 21 फेब्रुवारी 2018 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने शासन शुद्धीपत्रक काढून शासन निर्णयाच्या तरतुदी महामंडळाला लागू राहणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे मोपलवार यांना सातत्याने मुदतवाढ देताना कोणतेही नियम आडवे आले नाहीत.
