कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव मिळण्यासाठी शासनाने कांदा उत्पादकांना प्रति क्विंटल पाचशे रुपये अनुदान द्यावे अथवा बाजार हस्तक्षेप योजना राबवावी, देशाबाहेरील निर्यातीवरील प्रोत्साहन भत्ता ५ टक्केवरुन १० टक्के करावा. तसेच देशातंर्गत वाहतुकीस प्रोत्साहन देणेकामी अनुदान देण्यात यावे, या मागणीसह नाशिक जिल्ह्यातील कांदाप्रश्नी खा. हरिश्चंद्र चव्हाण, आ. अनिल कदम, आ. राहुल आहेर, लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर, चांदवड बाजार समितीचे सभापती डॉ.आत्माराम कुंभार्ड, चांदवड नगरपरिषदेचे उपनगराध्यक्ष भुषण कासलवाल या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाने सध्या राज्यात असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करुन शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज माफी द्यावी, अशी मागणी करून चर्चा केली.
दुष्काळी परिस्थितीत कमी दर
सध्या जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये उन्हाळ कांद्याबरोबर लाल कांद्याची विक्री होत असून, उन्हाळ कांद्यापाठोपाठ लाल कांद्यालाही मातीमोल बाजारभाव मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती असुन काही भागातील शेतक-यांनी कांदा पिके पाण्याअभावी जळु नये याकरीता शेततळ्याचे पाणी वापरुन व खाजगी टॅकरने पाणी वाहतुक करुन कांदा पिकाचे उत्पादन घेतलेले आहे . कांद्यास हमीभाव नसल्याने सद्यस्थितीत नविन लाल कांद्यास रु. ५००/- ते ८००/- पर्यंत बाजारभाव मिळत असुन उन्हाळ कांद्यास रु. १००/- ते २००/- पर्यंत बाजारभाव मिळत आहे.
उत्पादन खर्च वसूल होणे अशक्य
कांद्यास मिळणाऱ्या दरातुन उत्पादन खर्च देखील वसुल होणे अशक्य असुन मजुरी देखील वसुल होत नसल्याने शेतकरी पुर्णत हतबल झाला आहे . केंद्र सरकाने यावर त्वरीत उपाय योजना करावी यासाठी नाशिक येथील शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी आमदार अनिल कदम व आमदार राहुल आहेर यांनी कांदा बाजारभाव घसरणीमुळे उदभवलेल्या परिस्थितीबाबत अवगत करुन दिले . तसेच नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख पिक कांदा असुन कांद्याच्या उत्पन्नावर शेतकऱ्यांचे जीवन अवलंबुन असुन जिल्ह्यातील परिस्थितीची माहिती खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी पंतप्रधानांना दिली .
तसेच कमी बाजारभावामुळे शेतकऱ्यांनी शेतीमधून उत्पादन घेण्यासाठी बँकाकडुन/पतसंस्थाकडून व सावकारांकडून घेतलेले कर्ज देखील परतफेड करणे अशक्य झालेले आहे. शेतकरी दिवसेंदिवस कर्जबाजारी होत आहे. अशा परिस्थितीत शेतक-यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नसल्याने याबाबत लवकरात लवकर सरकारने सकारात्मक पाऊले उचलावित व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.
काय आहेत मागण्या
नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानाशी झालेल्या चर्चेत नाशिक येथील शिष्टमंडळाने निवेदनाद्वारे खालीलप्रमाणे प्रमुख मागण्या केल्या.
१) निर्यात प्रोत्साहन भत्ता ५ टक्के वरुन १० टक्के करण्यात यावा .
२) शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात प्रति क्विंटल ५०० रुपये प्रमाणे अनुदान देण्यात यावे .
३) ज्या शेतकऱ्यांनी मागील २ महिन्यांमध्ये कमी भावाने कांदा विक्री केला आहे त्यांना अनुदानास पात्र
करावे.
४) दुष्काळामुळे ज्या शेतकऱ्यांचा कांदा पिक वाया गेलेला आहे किंवा करपलेला आहे , त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी.
५) सध्या राज्यात असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करुन शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज माफी द्यावी.
६) देशातंर्गत वाहतुक अनुदान उपलब्ध करुन द्यावे .
७) हमीभाव जाहिर करुन शासनाने कांदा खरेदी करावा.
८) इतर शेतीमालाप्रमाणे कांदा खरेदीदारांना Transit subsidy देण्यात यावी.
९) किंमत स्थिरीकरण निधी वापर ग्राहकांबरोबर उत्पादकांसाठी करण्यात यावा.
यावेळी पंतप्रधानांनी केंद्र सरकार शेतक-यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सकारात्मक असून लवकरच कांदा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत माहिती घेऊन उपाय योजना करण्यात येईल,तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सर्वोतोपरी सोडवण्याचा केद्र सरकार प्रयत्न करेल, असे आश्वासन दिले.
