पाणीपुरवठा योजनांची कोणतीही ठोस कामे नाहीत, जिल्हा टँकरमुक्तीसाठी कोणतीही योजना नाही, चारा छावण्यांसाठी टाकण्यात आलेले जाचक निकष, यामुळे छावण्या सुरू करण्याबाबत सामाजिक संस्थांची अनुत्सुकता, दुर्गम भागातील नागरिकांची तहान भागवण्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे नियोजन नाही, असे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले असताना जिल्ह्याच्या पालक सचिवांनी दुष्काळ नियोजनाबाबत प्रशासन चांगले काम करत असल्याचे जणू प्रशस्तीपत्रकच देत प्रशासनाची पाठ थोपटली. मात्र, पत्रकारांनी या वस्तुस्थितीचा पर्दाफाश केल्यानंतर पालक सचिव निरुत्तर झाले. अखेर पत्रकार परिषद गुंडाळण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढावली. त्यामुळे दुष्काळ आढावा बैठक निव्वळ फार्स ठरल्याचेच दिसून आले.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार नाशिक जिल्ह्याचे पालक सचिव सीताराम कुंटे यांनी दुष्काळी भागाची पाहणी केली. त्यानंतर शुक्रवारी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेत एकूणच दुष्काळी उपाययोजनांबाबत माहिती जाणून घेतली. प्रशासनाने यापूर्वीच बैठकीची पूर्वतयारी करून ठेवली असल्याने ठरल्यानुसार सर्व आकडेवारीसहित आढावा सादर करण्यात आला. हा आढावा घेतल्यानंतर पालक सचिवही प्रशासनाचे काम पाहून भारावले. त्यांनी पत्रकार परिषदेत प्रशासनाच्या चांगल्या कामाबद्दल कौतुकही केले. त्यामुळे प्रशासनालाही काहीसे हायसे वाटले. एकूणच दुष्काळी परिस्थितीचा पत्रकारांनी पर्दाफाश केल्यानंतर सचिव निरूत्तर झाले. जिल्ह्यात टंचाई असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, आजमितीस किती गावे, वाड्यांना भीषण टंचाईचा सामना करावा लागत आहे आणि त्यासाठी सरकारी उपाययोजना काय प्रशासन समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी टंचाई कृती आराखडा तयार केला जातो. या आराखड्यानुसार दुसरा टप्पा संपत आला, तरी उपाययोजना का राबवल्या गेल्या नाही, या प्रश्नावर मात्र सचिवांसह प्रशासनाची पुरती भंबेरी उडाली. कामे सुरू असल्याची सारवासारव करत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; परंतु कुठे आणि किती कामे करण्यात आली, याबाबत अधिकार्‍यांनी मौनच पाळल्याचे दिसून आले.
जिल्ह्यात अनेक पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण आहेत. यातील काही ठेकेदार पळून गेलेत, काहींना ब्लॅक लिस्ट केले गेले, अनेक योजनांच्या चौकशा सुरू करण्यात आल्या; परंतु कारवाई काय याबाबत विचारले असता प्रशासनाने सोयीस्कर मौन पाळले. जिल्ह्यात सरकारी उपायोजना राबवल्या जात असल्याचे सांगितले गेले. मात्र, कुंदेवाडी येथील साठवण बंधारा आणि गुळवंच येथील पाझर तलाव वगळता इतर योजना एनजीओंमार्फत राबवल्या जात असल्याची वस्तुस्थिती मांडल्यानंतर यावरही सचिव उत्तर देऊ शकले नाहीत. एकूणच दुष्काळी उपाययोजनांबाबत प्रशासनाचा भर टँकरवरच असल्याचे दिसून आले. जिल्ह्याला कायमस्वरुपी दुष्काळातून मुक्त करण्यासाठी कोणत्याही ठोस योजना प्रशासनाकडे नसल्याचे या बैठकीतून दिसून आले. पालक सचिवांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या अदेशानुसार दौर्‍याचे सोपस्कार पूर्ण केले.
अनामत रकमेबाबत अनभिज्ञता
चारा छावणी सुरू करण्यासाठी सामाजिक संस्थांना बँक खात्यावर किमान दहा लाख रुपयांची अट टाकण्यात आल्याने छावणी सुरू करण्याबाबत सामाजिक संस्था पुढाकार घेत नसल्याचे निदर्शनास आणून देताच दहा लाख रूपयांची अट शासनाने टाकलीच नसल्याचा खुलासा पालक सचिवांनी केला. यावर खुलासा देताना जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी छावणीसाठी एकूणच येणार खर्च पाहता दहा लाखांची अट टाकण्यात आल्याचे सांगितले. त्यामुळे पालक सचिवच या निर्णयाबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले.
