राज्यातील आशा, गटप्रवर्तक महिला कर्मचार्‍यांच्या मानधनात वाढ करावी, या प्रमुख मागणीसाठी कृती समितीच्या महिलांनी कामावर बहिष्कार टाकत मंगळवार (दि.३) रोजी नाशिकमधील गोल्फ क्लब मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे.
आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत आशा स्वयंसेविकांना अडीच हजार रुपये मानधन तर, गट प्रवर्तकांना मासिक 8725 रुपये मानधन मिळते. या कर्मचार्‍यांना मिळणारे मानधन हे दारिद्य्र रेषेखालील व किमान वेतन कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यांना अंगणवाडी सेविकांएवढे मानधन मिळाले पाहिजे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दहा हजार रुपये मानधन दिले जाते. याविषयी दि.23 जानेवारी 2019 रोजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली होती. तसेच दि.6 फेब्रुवारी 2019 रोजी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी देखील चर्चा झाली. त्यावेळी आशा, गटप्रवर्तकांच्या मानधनात तीन पटीने वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते.
या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे आशा कर्मचार्‍यांनी दि. 4 जून 2019 रोजी पुन्हा मोर्चा काढला होता. या खात्याचे राज्यमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी मानधन वाढीचा निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे, एकनाथ शिंदे यांच्याशी सविस्तर चर्चा करुनही या कर्मचार्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेल्याने आता शेवटचा पर्याय म्हणून आशा कर्मचार्‍यांनी बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 70 हजार ’आशा’ व साडेतीन हजार गटप्रवर्तकांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदवला असून, त्याचा कामकाजावर परिणाम झाला आहे.
आशा कर्मचार्‍यांच्या मागण्या
- आशा, गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा द्यावा
- अंगणवाडी सेविकांइतके मानधन मिळावे
- मंत्र्यांनी वेळोवेळी दिलेले आश्वासन फोल
- उध्दव ठाकरे, एकनाथ शिंदे यांच्याशी केलेली चर्चा निष्फळ
- आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मानधनाची मागणी पूर्ण करा
- राज्यातील 70 हजार आशा, साडेतीन हजार गटप्रवर्तकांचा उपोषणात सहभाग
मानधन वाढीसाठी मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलन करताना आशा, गटप्रवर्तक महिला.
