नाशिक धरणग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत निवडणुकीनंतर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर धरणातून पाणी सोडण्यास प्रल्पग्रस्तांनी परवानगी दिली. मात्र, ग्रामस्थांचा मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा कायम ठेवला. अखेर या आश्वासनानंतर कश्यपीमधून पाणी सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे नाशिककरांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागेल.
गत ३० वर्षांपासून कश्यपी धरणग्रस्तांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. प्रकल्पग्रस्तांना मनपा सेवेत सामावून घेण्याबरोबरच इतरही मागण्यांसदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामस्थांकडून आंदोलनास्त्र उगारण्यात येत आहे. नाशिक शहराच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन नाशिक महापालिकेने तालुक्यातील कश्यपी धरणासाठी मौजे देवरगाव, वैष्णवनगर, शेरपाडा, धोंडेगाव, गोळोशी, खाड्याचीवाडी या गावांतील जमिनी संपादित करण्यात आल्या. १९८८ मध्ये कश्यपी धरणाची उभारणी केली. त्यावेळी जमीनमालकांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला देण्याबरोबरच प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या नोकरीत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते. धरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेने १२४ प्रकल्पाग्रस्तांपैकी काहींना नोकरीत पहिल्या टप्प्यात सामावून घेतले व त्यानंतर हात वर केले होते. तेव्हापासून प्रकल्पग्रस्तांकडून जिल्हा तसेच राज्य पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर धरणग्रस्तांनी मागण्या मान्य होईपर्यंत धरणातून एक थेंबही पाणी सोडण्यास विरोध दर्शवला, तर मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही दिला होता.
अखेर गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धरणग्रस्तांना चर्चेसाठी पाचारण करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यात निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर ३१ मे रोजी मनपासमवेत बैठकीचे आश्वासन देण्यात आले. सध्या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने नागरिकांना वेठीस धरणे चुकीचे असल्याने पाणी सोडण्यासाठी सहकार्य करावे, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले. त्यानुसार आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.
