नाशिक : कौटुंबिक हिंसाचारांच्या प्रकरणांमध्ये प्रशिक्षित अधिकार्यांची नियुक्ती असावी. राज्य महिला आयोगाच्या सदस्यांनी पीडित व्यक्ती, कुटूंबाच्या मदतीसाठी तत्पर असावे. वयोवृध्दांना शासनाने सर्व अद्यावत वैद्यकीय सुविधा द्याव्यात. बालगुन्हेगाराच्या पुर्नवर्सनासाठी केंद्र सुरु करण्याचा विचार व्हावा, या ठरावांना महिला वकिलांच्या राष्ट्रीय परिषदेत मंजुरी देण्यात आली.
ऑल इंडीया फेडरेशन ऑफ वुमन लॅायर्स (अखिल भारतीय महिला वकील परिषद)तर्फे बीएलव्हीडी हॉटलमध्ये घेण्यात आलेल्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप रविवारी (दि.२८) न्यायमुर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या उपस्थितीत झाला. व्यासपीठावर परीषदेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा अॅड प्रीती शाह, माजी अध्यक्षा खामदार डॉ.अमी याज्ञीक, के.अरूणा, शीला अनिश, माजी अध्यक्षा अॅड. इंद्रायणी पटनी, सचिव अॅड. अंजली पाटील,नाशिक बार असोसिसिएशनचे अध्यक्ष अँड.नितीन ठाकरे आदी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी मुंबई, सोलापूर, आजादीचा अमृतमहोत्सव कार्यक्रम तसेच लालबागच्या राजाचे दर्शनावेळी आलेल्या महिलांच्या कामकाज पध्दचीचे अनुभव सांगितले. महिला सक्षमीकरणाचा विषय निवडून त्यावर सांगोपांग चर्चा करण्याचा हा सुंदर प्रयत्न आहे. अशा परिषदांमधून एकमेकांच्या विचारांचे आदानप्रदान होते. यावेळी न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी शहराची महती सांगत इतर राज्यातून आलेल्या प्रतिनिधींना पुन्हा येण्याचे आवाहन केले.यावेळी अॅड. एम. वाय. काळे, महेश आहेर, जालिंदर ताडगे, सईद सैय्यद यांच्यासह देशभरातील महिला वकील उपस्थित होते. रितू पटेल यांनी सूत्रसंचालन केले. अध्यक्षा शाह यांनी प्रास्ताविक केले. अॅड.पाटील यांनी आभार मानले.
असे आहेत ठराव
कौटुंबिक हिंसाचारातील आरोपींना हाताळणारे अद्यावत प्रशिक्षण घेतलेल्या संरक्षित अधिकार्यांची(प्रोटेक्शन ऑफिसर्स) राज्यस्तरावर उपलब्धता व्हावी. राज्य महिला आयोगाने कौटुंबिक अन्याय आणि अत्याचाराच्या घटनांसदर्भात तपासकामी मदत करण्याबरोबरच पिडीत व्यक्तीवर अन्याय होणार नाही यासाठी त्यांना संरक्षण द्यावे मदत करावी. वयोवृध्द व्यक्तींना शासनाने वैद्यकीय चांगल्या सुविधांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करावा.वेगवेगळ्या गुन्ह्यातील बालगुन्हेगारांचे पुर्नवसन करण्यासाठी केंद्र उभारण्याबरोबरच अशा गुन्हेगारांची संख्या वाढणार नाही, यादृष्टीने पावले उचलावीत. सर्व प्रकारच्या समानतेत महिलांना तितकेच प्राधान्य मिळायला हवे.